ॲट्रॉसिटी कायदा, ज्याला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ ([Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989]) म्हणूनही ओळखले जाते, हा भारतातील एक कायदा आहे. हा कायदा अनुसूचित जाती (Scheduled Castes) आणि अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes) यांच्यावरील अत्याचार आणि भेदभावाला रोखण्यासाठी बनवला गेला आहे.

या कायद्याची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये:

• अत्याचारांना प्रतिबंध: हा कायदा अनुसूचित जाती आणि जमातीतील व्यक्तींवर होणारे अत्याचार, सामाजिक भेदभाव आणि त्यांचे शोषण रोखतो.
• गुन्ह्यांची नोंद: या कायद्यानुसार, अत्याचारांच्या घटनांची नोंद करणे बंधनकारक आहे आणि अशा प्रकरणांची जलदगतीने चौकशी केली जाते.
• विशेष न्यायालये: ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यांची सुनावणी करण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे, ज्यामुळे जलद न्याय मिळतो.
• पिडितांना संरक्षण: अत्याचार झालेल्या व्यक्तींना सामाजिक, आर्थिक आणि कायदेशीर संरक्षण देणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.
• शिक्षेची तरतूद: या कायद्यामध्ये दोषी व्यक्तींना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद आहे, ज्यात तुरुंगवास आणि आर्थिक दंड यांचा समावेश असू शकतो.

ॲट्रॉसिटी कायद्याचा उद्देश:

या कायद्याचा मुख्य उद्देश हा अनुसूचित जाती आणि जमातीतील लोकांचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि नागरिक हक्क सुरक्षित ठेवणे आहे.

अधिक माहितीसाठी:

• तुम्ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (National Human Rights Commission) वेबसाइटला भेट देऊ शकता: NHRC
• किंवा कायदा मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर माहिती मिळवू शकता: Ministry of Law and Justice