गुन्हेगारी कायदा

भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या कलम 189(2) मध्ये हे नमूद केले आहे:

"जर कोणी भारतीय नागरीकाने (Indian citizen) निवडणुकी दरम्यान गैरवर्तन केले, तर त्याला एक वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात."

हे कलम निवडणुकीतील गुन्ह्यांशी संबंधित आहे.

कलम 189(2) - निवडणुकीत गैरवर्तन.

• शिक्षा: 1 वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही.

तुम्ही भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन याबद्दल अधिक माहिती मिळवू शकता.

टीप: अधिक माहितीसाठी तुम्ही कायद्याच्या जाणकारांचा सल्ला घ्यावा.

एकाच गुन्ह्यासाठी दोन वेळा शिक्षा देण्यास मनाई आहे.

भारतीय संविधानातील कलम २०(२) नुसार, कोणत्याही व्यक्तीला एकाच गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा जास्त वेळा शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही.

या कलमाचा उद्देश हा व्यक्तीला अनावश्यक त्रास आणि मनमानी शिक्षेपासून वाचवणे आहे.

एकाच गुन्ह्यासाठी दोन वेळा शिक्षा देणे भारतीय संविधानाच्या कलम 20(2) नुसारprotected आहे.

या कलमानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला एकाच गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा जास्त वेळा शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता:

• Indian Kanoon - Article 20 in The Constitution Of India 1949

उत्तर: होय, जर तुमच्यावर कोणी केस सुरू असताना दबाव टाकत असेल, तर तुम्ही त्याच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करू शकता. भारतीय दंड विधान (Indian Penal Code - IPC) मध्ये या संबंधित अनेक तरतुदी आहेत ज्या तुम्हाला मदत करू शकतात.

1. धमकी देणे (Criminal Intimidation):

• जर कोणी तुम्हाला धमक्या देत असेल, तर तुम्ही IPC कलम 503 आणि 506 अंतर्गत तक्रार दाखल करू शकता. धमकी देणे हा गुन्हा आहे आणि यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे.

2. जबरदस्ती करणे (Extortion):

• जर कोणी तुमच्याकडून जबरदस्तीने काही मागत असेल किंवा तुम्हाला काही करण्यासाठी भाग पाडत असेल, तर तुम्ही IPC कलम 383 अंतर्गत तक्रार दाखल करू शकता.

3. न्यायालयात खोटे पुरावे देणे किंवा दबाव टाकणे (Perjury and Intimidation in Court):

• जर कोणी न्यायालयात खोटे पुरावे देत असेल किंवा साक्षीदारांवर दबाव टाकत असेल, तर IPC कलम 191, 192, आणि 195A अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते.

तुम्ही काय करू शकता:

1. पोलिसात तक्रार करा: तुमच्या जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन घडलेली घटना सांगा आणि तक्रार दाखल करा.
2. वकिलाचा सल्ला घ्या: एक चांगला वकील तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतो आणि तुमच्यासाठी न्यायालयात बाजू मांडू शकतो.
3. न्यायालयात अर्ज करा: तुम्ही न्यायालयात अर्ज करून सुरक्षा मागू शकता आणि तुमच्यावरील दबावाबाबत माहिती देऊ शकता.

टीप: कायद्यातील तरतुदी आणि प्रक्रिया वेळोवेळी बदलू शकतात, त्यामुळे अधिक माहितीसाठी वकिलाचा सल्ला घेणे उचित राहील.

अधिक माहितीसाठी काही उपयुक्त लिंक्स:

• भारतीय दंड संहिता (IPC): India Code
• कायदेशीर सल्ला: Legal Helpline India

ॲट्रॉसिटी कायदा, ज्याला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ ([Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989]) म्हणूनही ओळखले जाते, हा भारतातील एक कायदा आहे. हा कायदा अनुसूचित जाती (Scheduled Castes) आणि अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes) यांच्यावरील अत्याचार आणि भेदभावाला रोखण्यासाठी बनवला गेला आहे.

या कायद्याची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये:

• अत्याचारांना प्रतिबंध: हा कायदा अनुसूचित जाती आणि जमातीतील व्यक्तींवर होणारे अत्याचार, सामाजिक भेदभाव आणि त्यांचे शोषण रोखतो.
• गुन्ह्यांची नोंद: या कायद्यानुसार, अत्याचारांच्या घटनांची नोंद करणे बंधनकारक आहे आणि अशा प्रकरणांची जलदगतीने चौकशी केली जाते.
• विशेष न्यायालये: ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यांची सुनावणी करण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे, ज्यामुळे जलद न्याय मिळतो.
• पिडितांना संरक्षण: अत्याचार झालेल्या व्यक्तींना सामाजिक, आर्थिक आणि कायदेशीर संरक्षण देणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.
• शिक्षेची तरतूद: या कायद्यामध्ये दोषी व्यक्तींना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद आहे, ज्यात तुरुंगवास आणि आर्थिक दंड यांचा समावेश असू शकतो.

ॲट्रॉसिटी कायद्याचा उद्देश:

या कायद्याचा मुख्य उद्देश हा अनुसूचित जाती आणि जमातीतील लोकांचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि नागरिक हक्क सुरक्षित ठेवणे आहे.

अधिक माहितीसाठी:

• तुम्ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (National Human Rights Commission) वेबसाइटला भेट देऊ शकता: NHRC
• किंवा कायदा मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर माहिती मिळवू शकता: Ministry of Law and Justice