राजकीय प्रक्रियेच्या मूल्यांकनाची गरज:

• उत्तरदायित्व (Accountability): राजकीय नेते आणि संस्था त्यांच्या निर्णयांसाठी आणि कृतींसाठी जबाबदार असले पाहिजेत.
• पारदर्शकता (Transparency): निर्णय प्रक्रिया आणि धोरणे लोकांना समजायला सोपी असावी.
• सहभाग (Participation): नागरिकांना राजकीय प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी होण्याची संधी मिळायला हवी.
• परिणामकारकता (Effectiveness): धोरणे आणि कार्यक्रम अपेक्षित परिणाम देत आहेत की नाही, हे तपासणे आवश्यक आहे.

मूल्यांकनाचे प्रकार:

1. धोरण मूल्यांकन (Policy Evaluation):Existing policy मूल्यांकन म्हणजे विद्यमान धोरणांचे विश्लेषण करणे, त्यांची उपयुक्तता तपासणे आणि आवश्यकतेनुसार बदल सुचवणे.
2. कार्यक्रम मूल्यांकन (Program Evaluation):Existing program मूल्यांकन म्हणजे विशिष्ट कार्यक्रमांचे मूल्यांकन करणे, त्यांची उद्दिष्ट्ये साध्य झाली आहेत की नाही, हे तपासणे.
3. संस्थात्मक मूल्यांकन (Institutional Evaluation):Existing institutional evaluation म्हणजे राजकीय संस्थांचे कामकाज, त्यांची कार्यक्षमता आणि लोकाभिमुखता तपासणे.

मूल्यांकन कसे करावे:

• डेटा संकलन (Data Collection): आवश्यक माहिती गोळा करण्यासाठी सर्वेक्षण, मुलाखती आणि कागदपत्रांचा वापर करणे.
• विश्लेषण (Analysis): गोळा केलेल्या माहितीचे विश्लेषण करून निष् निष्कर्ष काढणे.
• अहवाल (Reporting): मूल्यांकनाचा अहवाल तयार करून तो सार्वजनिक करणे.

मूल्यांकनासाठी उपयुक्त साधने आणि पद्धती:

• सामाजिक लेखा परीक्षण (Social Audit): सामाजिक लेखा परीक्षण म्हणजे सरकारी योजना आणि कार्यक्रमांचे सामाजिक दृष्टीने मूल्यांकन करणे.
• नागरिक सनद (Citizen Charter): नागरिक सनद म्हणजे नागरिकांसाठी सेवांची गुणवत्ता आणि वेळेची हमी देणारे दस्तावेज.
• माहितीचा अधिकार (Right to Information): माहितीचा अधिकार म्हणजे नागरिकांना सरकारी माहिती मिळवण्याचा अधिकार.

अधिक माहितीसाठी काही उपयुक्त संकेतस्थळे:

• नीती आयोग (https://www.niti.gov.in/) - भारत सरकारच्या धोरणात्मक बाबींवर लक्ष ठेवणारी संस्था.