विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) म्हणजे एक भौगोलिक क्षेत्र जे देशाच्या सामान्य कायद्यांपेक्षा वेगळे आर्थिक आणि व्यावसायिक कायदे आणि नियम असलेले असते. हे क्षेत्र विशेषतः आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि रोजगार निर्माण करण्यासाठी तयार केले जाते.

• निर्यात वाढवणे.
• गुंतवणूक आकर्षित करणे.
• रोजगार निर्मिती करणे.
• पायाभूत सुविधांचा विकास करणे.

• आर्थिक प्रोत्साहन: SEZ मध्ये व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर सवलती, शुल्क माफी आणि इतर आर्थिक प्रोत्साहन दिले जातात.
• नियमांमधील लवचिकता: येथील नियम आणि प्रक्रिया सुलभ असतात.
• उत्तम पायाभूत सुविधा: SEZ मध्ये चांगले रस्ते, वीज, पाणी आणि दूरसंचार सुविधा पुरवल्या जातात.
• एक खिडकी मंजुरी: जलद मंजुरीसाठी सिंगल विंडो क्लिअरन्स प्रणाली असते.

भारतात, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) धोरण 2006 मध्ये लागू करण्यात आले. SEZ कायदा 2005 मध्ये तयार करण्यात आला. भारतातील SEZ चा उद्देश देशातील निर्यात वाढवणे आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक वातावरण तयार करणे आहे.

• आर्थिक विकास: SEZ मुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळते.
• रोजगार निर्मिती: नवीन उद्योग सुरू झाल्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतात.
• गुंतवणूक: देशात मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित होते.
• तंत्रज्ञान विकास: नवीन तंत्रज्ञान आणि उत्पादन पद्धतींचा वापर वाढतो.

• SEZ India: sezindia.nic.in
• Invest India: investindia.gov.in