2 उत्तरे
2
answers
156 (3) कलमा विषयी माहिती मिळेल का?
6
Answer link
कित्येक नागरिकांना भारतीय दंड संहिता १८६० अथवा इतर काही कायद्यांतर्गत जाहीर केलेल्या अपराध अथवा गुन्ह्यांची फौजदारी तक्रार केल्यानंतरही व प्रथमदर्शनी गुन्हा घडला असल्याचा प्रकार घडूनही पोलीस प्रशासनाने एफआयआर (FIR) म्हणजेच प्रथम खबरी अहवाल (First Information Report) ची नोंद करण्यास नकार दिल्याने अथवा टाळाटाळ केल्याने मनस्ताप होतो व मोठा अन्याय सहन करावा लागतो. कित्येक वेळेस सामान्य नागरिकांना ‘अद्याप चौकशी चालू आहे, तपास चालू आहे’ अशी कारणे देऊन एफआयआर (FIR) अथवा गुन्हा नोंद करण्यासाठी कित्येक महिने पोलीस ठाण्याचे उंबरठे झिजवावे लागतात. काही प्रकरणांत तर वर्षही वाया जाते.
अशा वेळेस या गैरप्रकाराविरोधात कसे लढावे, एफआयआर एफआयआर (FIR) अथवा प्रथम खबरी अहवाल (First Information Report) ची नोंद कशी करावी याबाबत सामान्य जनतेस कायद्याचे विशेषतः भारतीय दंड संहिता १८६० (Indian Penal Code 1860) व फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (Code of Criminal Procedure 1973) चे कलम १५६(३) (सीआरपीसी १५६(३)- CRPC 156(3)) आणि संबंधित आयोग व प्राधिकरण याबाबत मार्गदर्शन दिल्यास ते स्वतः लढून असा अन्याय दूर करू शकतात आणि सामान्य जनतेस त्यांचे अधिकार समजल्यास मोठी क्रांती होऊ शकते
0
Answer link
भारतीय दंड विधान (IPC) कलम 156(3) हे फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) अंतर्गत न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या (Magistrate) अधिकारांशी संबंधित आहे. या कलमानुसार, कोणताही न्यायदंडाधिकारी, ज्याला CrPC च्या कलम 190 अंतर्गत गुन्हा cognizable ( दखलपात्र ) आहे असे समजण्याचे अधिकार आहेत, तो पोलिसांना FIR (First Information Report) दाखल करण्याचे आणि तपासाचे आदेश देऊ शकतो.
कलम 156(3) चा उद्देश:
- पोलिसांनी FIR दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्यास: अनेकदा पोलीस तक्रारदाराची तक्रार नोंदवून घेण्यास किंवा FIR दाखल करण्यास टाळाटाळ करतात. अशा परिस्थितीत, तक्रारदार न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून पोलिसांना FIR दाखल करण्याचे आणि तपास करण्याचे आदेश देण्याची विनंती करू शकतो.
- तपास योग्य दिशेने व्हावा यासाठी: न्यायदंडाधिकारी स्वतः देखरेख ठेवू शकतात की तपास योग्य दिशेने होत आहे की नाही.
कलम 156(3) अंतर्गत अर्ज कसा करावा:
- सर्वप्रथम, संबंधित पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करा.
- जर पोलिसांनी FIR दाखल करण्यास नकार दिला, तर CrPC च्या कलम 154(3) अंतर्गत पोलीस अधीक्षकांकडे (Superintendent of Police) तक्रार करा.
- त्यानंतरही FIR दाखल झाली नाही, तर न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे कलम 156(3) अंतर्गत अर्ज दाखल करा.
महत्वाचे मुद्दे:
- न्यायदंडाधिकारी कलम 156(3) अंतर्गत पोलिसांना FIR दाखल करण्याचे आदेश देऊ शकतात, परंतु ते स्वतः तपास करू शकत नाहीत.
- हे कलम तक्रारदाराला जलद आणि प्रभावी निवारण मिळवण्यास मदत करते.
- या कलमामुळे पोलिसांवर निष्पक्षपणे तपास करण्याची जबाबदारी राहते.
अधिक माहितीसाठी काही उपयोगी स्रोत: