• कायदेशीर उपाययोजना: चंदन चोरीला आळा घालण्यासाठी वन विभाग आणि पोलीस यांच्यामार्फत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाते. भारतीय वन अधिनियम, 1927 [https://indiacode.nic.in/handle/123456789/1552?saml_auth=saml2] अंतर्गत गुन्हेगारांना अटक करून त्यांच्यावर खटला चालवला जातो.
• विशेष कृती दल (Special Task Force): चंदन चोरी रोखण्यासाठी राज्य सरकारद्वारे विशेष कृती दलाची स्थापना करण्यात आली आहे. हे दल गुप्त माहितीच्या आधारावर छापे टाकून च चंदन तस्करांना पकडतात.
• तंत्रज्ञानाचा वापर: चंदनाच्या झाडांचे संरक्षण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. उदा. GPS ट्रॅकिंग सिस्टीम (GPS tracking system) आणि CCTV कॅमेऱ्यांच्या मदतीने वनक्षेत्रांवर लक्ष ठेवले जाते.
• जनजागृती मोहीम: चंदन चोरीच्या दुष्परिणामांबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी जनजागृती मोहीम चालवली जाते. यामध्ये स्थानिक लोकांचे सहकार्य घेतले जाते, जेणेकरून ते चंदन चोरांची माहिती प्रशासनाला देऊ शकतील.
• वन विभागाचे गस्त पथक: वन विभागाचे गस्त पथक नियमितपणे वनक्षेत्रात गस्त घालतात, ज्यामुळे चंदन चोरीच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवता येते.
• border security वाढवणे: राज्याच्या सीमेवर सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे, जेणेकरून चंदनाची तस्करी रोखता येईल.

सध्या तरी चंदनाच्या झाडांसाठी कोणतीही विमा योजना (insurance scheme) उपलब्ध नाही. तथापि, काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन स्वतःच विमा योजना तयार केल्या आहेत.

चंदनाची चोरी ही एक गंभीर समस्या आहे आणि यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासन अनेक प्रयत्न करत आहे. नागरिकांनी देखील या प्रयत्नांना सहकार्य करावे आणि चंदन चोरीच्या घटना निदर्शनास आल्यास प्रशासनाला त्याची माहिती द्यावी.