*स्वतंत्र माहिती अधिकार मध्ये सर्व वाचक प्रेमींचे स्वागत आहे*

आज पासून व्हाट्सअप्पच्या माध्यमातून  नवीन सदर माहिती चालू होत आहे. आणि त्यांचे खुल्या मनाने चर्चा होणे गरजेचे आहे हे वास्तविक पाहता निसर्गाच्या नियमानुसार सर्व समतोल साधता यायचा असेल तर लोकांच्या जाणिवा उंचावल्या पाहिजेत यासाठी हे सदर माहिती सुरू करीत आहे.

*सुरक्षित गर्भपात सेवा*
         *आणि*
*लिंगभेदावर आधारित लिंग*           
  *निवडीची समस्या*

          🎯 *परिचय* 🎯

2011 च्या जनगणनेतील मुलामुलींचे बाल लिंग गुणोत्तर 1000 मुलग्यांच्या मागे 918 मुली असे आहेत . 1991 मध्ये हे  प्रमाण 945 आणि 2001 मध्ये ९२७ असे होते . निसर्गत हा दर असा असायला हवा त्यापेक्षा खुपच कमी आहे . आणि तो दिवसेंदिवस घसरतोच आहे .

या घटत्या जन्मभराच्या मुळाशी जरी अनेक सामाजिक आणि सांस्कृतिक कारणे असले, तरी तंत्रज्ञानाचे आणि  गर्भपात केंद्राची सर्वदूर असलेली उपलब्धता हे या मागचे एक मुख्य कारण मानले जाते . याचा विपरीत परिणाम म्हणून देशातील अनेक भागात गर्भपाताची सेवा सुविधा पुरवण्यावरच बंधने आल्याचे आढळते. विशेषता दुसऱ्या तिमाहीत गर्भपात करण्यास नकार दिले हा लिंग निवडीच्या सोपा इलाज आहे असे मानले जात असल्याचे दिसते.

परंतु यामुळे स्त्रियांपुढील अडचणी अधिक वाढल्या आहेत . कारण त्यांना पाहिजे तेव्हा सुरक्षित गर्भपाताची होय मिळत नाही. लाखो महिलांना अशा सुविधांची गरज भासत असताना ते न मिळणे आणि त्यामुळे असुरक्षित गर्भ पदांची संख्या वाढणे ही गंभीर बाब आहे. आजही देशातला एकूण गर्भपाता पैकी निर्णय गर्भपात हे अनारोग्यकारक वातावरणात आणि अप्रशिक्षित व्यक्तीकडून म्हणून असुरक्षित प्रकारे केले जातात असा अंदाज आहे.

गर्भधारण बाळंतपण या काळातील मृत्यू आणि मृत्यूचे धोके कमी करणे ही भारत सरकारची अग्रक्रमाची पाप आहे. बाळंतपणातील मातामृत्यू मध्ये असुरक्षित गर्भपात हे कारण तिसऱ्या क्रमांकावर असून तसे मृत्यू किंवा प्रसूतीदरम्यान अपंगत्व रोखणे ही काळाची गरज आहे.mtp  कायद्यानुसार गर्भपाताला मान्यता दिली आहे त्या प्रकारे गर्भपाताच्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

या सर्व बाबींची दखल घेऊन भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याने एक तज्ञ समिती नेमून mptb1971आणिpc &pndt  (1995) या दोन्ही कायद्यांच्या परिमाणकारक अंमलबजावणीसंदर्भात मार्गदर्शन पुस्तकाचा मसुदा केला या कायद्याच्या परिक्षेत्रात येणाऱ्या प्रत्येक घटकाला डोळ्यापुढे ठेवून या समितीने हा दस्तावेज बनवला आहे . वैद्यकीय व्यावसायिक सामान्य ,जनता , सरकारी अधिकारी, किंवा निरीक्षक समिती यांनी ताई त्याचा गैरअर्थ लावून कामात गल्लत करू नये हा यामागचा हेतू आहे .
सदर लेखातील खालील ३ घटकांसाठी मार्गदर्शन नोंदविण्यात आहे .

सदर लेखातील पुढीलप्रमाणे तिन विभाग आहेत . यातील प्रत्येक विभाग स्वतंत्रपणे वापरता येऊ शकतो .

०  राज्य आणी जिल्हा पातळीचे अधिकारी - या विभागात दोन्ही कायदयांमधील सांभाव्य गुंतागुत नोंदवण्यात आली आहे . बारोबर या विभागातील मार्गदर्शनाचा उपयोग सरकारी अधिकाऱ्यांना दोन्ही कायदयाचा अंमलबजावणी साठी आणि निरिक्षणासाठी होईल .

० सेवा पुरवठादार संस्था - यात गर्भधारणापुर्वो आणी प्रसवपुर्व निदान सेवा पुरवणाऱ्या संस्था आणी केंदे तसेच जिथे गर्भपाताच्या सुविधा दिल्या जातात अशा सर्वांसाठी त्यानी द्याव्याच्या सेवा दोन्ही कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी करावयाची कागपपत्राची पुर्तता आणी नोंदी याबाबतचे मार्गदर्शन आहे .

० गर्भपात आणी लिंग निवड याबाबत प्रसार - प्रचारासंबधी मार्गदर्शन यात लिंगनिवडीच्या मुद्यावर संवाध करताना कायदेशीर गर्भपातावर आक्रमण होऊ न देता संदेश कसे द्यायचे शासन आणी ईतर घटकांनी त्यांचे साहित्य बनवताना काय काळजी द्यायची याबाबतचे मार्गदर्शान आहे .

_विभाग १_

_एमटीपी अॅक्ट आणि पीसीपी_ _एनडीटी अॅक्ट पुर्ततेसाठी_

_राज्य आणी जिल्हा_ _अधिकाऱ्यांकरिता मार्गदर्शन_

          🎯  *पार्श्वभूमी* 🎯

*देशात होणाऱ्या मातामृत्यूपैकी* *८ % मृत्यू असुरक्षित र्गर्भपातामुळे* *होतात.* आकड्यामधे सांगायच झाल तर रोज साधारणपणे १० स्त्रीया असुरक्षितपणे केल्या जाणाऱ्या गर्भपातामुळे मरण पावतात . देशात १९७१ साली गर्भपातांना कायदेशीर मान्यता देणारा कायदा असुनही आजमितीला होणाऱ्या ६४ लाख गर्भपातापैकी ५६ % गर्भपात असुरक्षित आहे असे एका अभ्यासातुन दिसून येते . अनेक स्त्रियांना अशा परिस्थित ज्या गुंतागुतीना सामोरे जावे लागते . त्यामुळे त्याचे जीव धोक्यात येतो . सुरक्षित गर्भपात सेवांची उपलब्ध करून दिली तर हे टाळता येईल .
क्रमशः