शेषाधिकार म्हणजे असे अधिकार जे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात विभागलेले नस्तात, परंतु ते अधिकार फक्त केंद्र सरकारकडेच असतात. भारतीय संविधानात तीन प्रकारच्या सूच्या आहेत: केंद्र सूची, राज्य सूची आणि समवर्ती सूची. ह्या तिन्ही सूच्यांमध्ये नसलेल्या विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला असतो, त्याला शेषाधिकार म्हणतात.

उदाहरण: सायबर कायदे, कारण जेव्हा संविधान बनले तेव्हा सायबर गुन्हे किंवा इंटरनेट अस्तित्वात नव्हते.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 248 नुसार, शेषाधिकार फक्त केंद्र सरकारला म्हणजेच संसदेला असतो.

अधिक माहितीसाठी, खालील स्रोत उपयुक्त ठरतील:

• दृष्टी IAS: शेषाधिकार
• Lawctopus: Legislative Powers