जिल्हाधिकारी यांच्याकडे खालील अधिकार आणि Power असतात:

जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख जिल्हाधिकारी / जिल्हा न्यायदंडाधिकारी आहेत.त्यांना एकूण जिल्हा प्रशासन  सोपवण्यात आले आहे ज्यात ग्रामपंचायत, नगरपालिका, जिल्हा परिषदे, पंचायत समित्या, ठराविक सहकारी संस्था, विधानसभा आणि संसदीय निवडणूक, रोजगार हमी योजना, पुनर्वसन यासारख्या विविध निवडणुका आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचा, नागरी पुरवठा, भूसंपादन व इतर विकासात्मक उपक्रम याचा समावेश आहे.
  जिल्हाधिकारी हे जिल्हा प्रशासनामध्ये मध्यवर्ती ठिकाण आहेत. ते जिल्ह्यातील महसूल प्रशासनाचे प्रमुख आहेत आणि जिल्ह्यातील शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनाची गरज आणि निकडीच्या बाबतीत, इतर विभागांच्या कामकाजावरही देखरेख ठेवण्याची अपेक्षा आहे. खरे तर, जिल्ह्याच्या प्रशासनामध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका आहे.
जिल्हाधिकारी हे बॉम्बे भूमी महसूल संहितेच्या कार्याशी अत्यंत निष्ठेने जोडलेले आहेत. ते जमिनीच्या सरकारी मालमत्तेचे कस्टोडियन आहेत (जिथे कुठेही वृक्ष व पाणी यांचा समावेश आहे) आणि त्याचबरोबर जमिनीवरील शासनाच्या हितसंबंधात जमिनीवर सार्वजनिक सदस्यांच्या हितसंबंधांचे अभिभावक त्यांना दिले गेले. जेथे कोठेही कृषि किंवा इतर हेतूसाठी लागू केलेले सर्व जमीन जमिनीच्या महसुलाचे पैसे देण्यास जबाबदार आहेत, त्याव्यतिरिक्त ते विशेष करारानुसार स्पष्टपणे सूट देऊ शकतात. अशी जमीन महसूल तीन प्रकारच्या म्हणजे, कृषि मूल्यांकन; बिगर कृषी मूल्यांकन आणि इतर विविध मूल्यांकन. जिल्हाधिकारी यांचे कर्तव्ये
महसूल निर्धारीत करणे,
महसूल गोळा करणे आणि
अशा सर्व जमीन महसूलाचे लेखांकन करणे.
प्रत्येक जमिनीच्या उत्पादनावर त्याचे मूल्यांकन केले जाते. प्रत्येक तालुक्याचे मूल्यांकन दर तीस वर्षांने केले जाते. एक पुनरीक्षण केले जाण्यापूर्वी भूमी अभिलेख विभागाद्वारे सेटलमेंटचे पुनरीक्षण केलेले सर्वेक्षण केले जाते आणि जिल्हाधिकारी यांनी सेटलमेंटच्या अहवालाचे बारकाईने व काळजीपूर्वक पुनरावलोकन करणे अपेक्षित आहे. आकलन सामान्यतः तीस वर्षाच्या कालावधीसाठी वाढ न होण्याची हमी देते. तथापि, शासन, खराब हंगामांमध्ये निलंबन आणि माफीची मंजुरी देते आणि माफीच्या रकमेची निश्चिती जिल्हाधिकारी करतात. बिगर कृषी मूल्यांकन बाबत, बॉम्बे भूमी महसूल संहिता कृषी मूल्यांकनामध्ये बिगर कृषी आकलनामध्ये बदल करण्याची तरतूद करते. अशाच प्रकारे, बिगर-शेतीच्या उद्देशाने वापरलेल्या अप्रत्यक्ष जमिनीचा बिगर-कृषि दरांनी मूल्यांकन केले जाते.
बॉम्बे लॅण्ड रेव्हेन्यू कोडच्या तरतुदींनुसार, केवळ जिल्हाधिकारी यांना या प्रकरणात कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. विविध जमिनीच्या महसुलात प्रत्येक खटल्याच्या परिस्थितीनुसार जिल्हाधिकारी महसूल ठरवितात, जेव्हा सरकारी जमीन तात्पुरती भाडेपट्टीवर दिली जाते, सरकारी जमीन विकणे, वाळू विकणे, झाडे लावणे, महसूल दंड इ. जिल्हा परिषदांची स्थापना होईपर्यंत मे 1962 मध्ये जिल्हाधिकारी जमीन महसूल गोळा करण्यासाठी जवाबदार होते, त्यांनी महसुलाची थकबाकी किमान बळजबरीने व ठराविक वेळेस वसूल करण्यात यावी या बाबी कडे लक्ष द्यायचे, योग्यरित्या जमा झालेली रक्कम वसुली-बाकी-नावीस शाखेत तालुका पातळीवर आणि जिल्हा पातळीवर जमा करण्यात यावी. 1962 पासून हे काम सहाय्यक ग्राम सेवकांवर सोपवण्यात आले होते, उदा. तलाठी, जे १९६५ पर्यंत जिल्हा परिषदेच्या अधिपत्याखाली काम करीत होते. पण 15 नोव्हेंबर 1965 पासून जिल्हा परिषदेतुन महसूल विभागाकडे वर्ग करण्यात आले. पुर्वीप्रमाणे 1962 ते 1965 कालावधीच्या कालावधीतही, जिल्हाधिकारी वेळेवर महसूल वसूली व महसूल वसुलीची प्रगतीचा आढावा घेत असे.