मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक प्रचारात सर्वच पक्षाचे उमेदवार मतदारांच्या दारात मतांचा जोगवा मागून गेले. निवडून आल्यावर आता पाच वर्षांत पुन्हा नगरसेवक मतदारांना तोंड दाख‍त नाहीत, असा सर्वसामान्यांचा अनुभव आहे. पण दुसरीकडे प्रत्येक नागरिकानेही स्वतःची व नगरसेवकांची कर्तव्ये जाणून घेण्याची गरज आहे.

सर्वात श्रीमंत महापालिका

मुंबई महापालिका ही संपूर्ण देशातील श्रीमंत महापालिका आहे. तब्बल ३७ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महापालिकेला निधीची कमतरता नाही. त्यामुळे विविध प्रकारची नागरी विकासाची कामे पालिकेच्या निधीतून करता येतात.

नगरसेवक निधी :

एक कोटी रु. वार्षिक

विकास निधी :

६० लाख रु. वार्षिक

प्रत्येक नगरसेवकाला दरवर्षी एक कोटी साठ लाख रुपये मिळतात. त्याशिवाय ठराविक रक्कमेपर्यंत टेलीफोन बिल मिळते. करदात्यांच्या रक्कमेतूनच नगरसेवकांना हा निधी मिळत असते त्यामुळे प्रत्येक पैशाचा हिशोब विचारण्याचा हक्क प्रत्येक मतदाराला आहे.


कोणती कामे करता येतात?

पिण्याच्या पाण्याची नवीन पाइपलाइन, नालेसफाई, पालिका उद्यानात खुर्च्या, फर्निचर व्यायामाची साधने, तातडीने रस्तेदुरुस्ती, उद्याने- बागांचा विकास, गटारांची झाकणे बसवणे, रस्त्यात टाकलेला मातीचा ढिगारा हटवणे.


नवीन प्रकल्पाला मंजुरी

पालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये नगरसेवकाची वर्णी लागल्यावर अनेक मोठे प्रकल्प मंजूर करून घेण्यासाठी नगरसेवकाला पाठपुरावा करता येते. पालिका प्रशासनाने एखाद्या प्रकल्पाची आखणी केली, तर संबंधित प्रकल्प मंजुरीसाठी पालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये येतो. सर्वसाधारणपणे तीस दिवसात संबंधित प्रकल्पाला मंजुरी द्यावी लागते. पालिकेच्या प्रत्येक वॉर्डमध्येही स्थानिक पातळीवर प्रभाग समितीची स्थापना होते. या समितीमध्ये स्थानिक पातळीवरील नागरी प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाते.


सभागृह व समित्या

कोणत्या समित्यांमध्ये कोणत्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाते. याची माहितीही प्रत्येक मुंबईकराला असणे गरजेचे आहे.

पालिकेचे सभागृह

पालिकेचे सभागृह सर्वोच्च सभागृह असते. निवडून आलेले सर्व, म्हणजे २२७ नगरसेवक या सभागृहात त्यांचे प्रश्न मांडू शकतात. पालिकेच्या सर्व प्रस्तावांना या सभागृहात अंतिम मंजुरी मिळते. पालिकेचा अर्थसंकल्प, शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्प तसेच बेस्ट समितीच्या अर्थसंकल्पाला याच सभागृहात अंतिम मंजुरी मिळते.



धन्यवाद