शेतजमिनीचा अकृषिक (शेतीव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी) वापर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करता येत नाही. ते बेकायदा कृत्य ठरते आणि त्यासाठी व्यक्ती दंडास पात्र ठरते. शेतजमिनीचा अकृषिक वापर पुढील कारणांसाठी करता येतो : (१) वास्तव्यासाठी  (४) औद्योगिक कारणांसाठी (३) व्यापारी कारणांसाठी  आणि (४) अन्य अकृषक कारणांसाठी.

एका विशिष्ट वापरासाठी पूर्वी अकृषिक परवाना मिळाला असल्यास त्या जमिनीचा वापर दुसऱ्या प्रकारच्या अकृषिक वापरासाठी नवीन अकृषिक परवाना घ्यावा लागतो.

सार्वजनिक कार्यासाठी वापरात येणारी जमीन शासन अध्यादेश काढून अकृषिक परवानामुक्त करु शकते. अशावेळी या जमिनींना अकृषिक कर व तरतुदी लागू होत नाहीत.

शेतजमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्याकडे करावयाच्या अर्जासोबत जरुरी कागदपत्रे, पुरवण्या, परवानग्या जोडाव्या लागतात. अर्ज केल्यापासून ९० दिवसांच्या मुदतीत जिल्हाधिकारी अकृषिक परवाना देऊ शकतात.

९० दिवसांच्या कालावधीत दाखल केलेल्या अर्जावर सूचना, सुनावणी अथवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातून प्रकरण मंजूर, नामंजूर यासंबंधी पत्रव्यवहार झाला नाही, तर अकृषिक परवाना मंजूर झाला, असे ग्राह्य धरले जाते.

अकृषिक परवाना मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत परवानाधारकाने आदेशात दिलेली जमीन रूपांतराची किंमत आणि अकृषिक कर संबंधित तहसिलदार यांच्या कार्यालयात भरावयाचे असतात. त्यानंतर प्रतिवर्षी शासनाने ठरवून दिलेला अकृषिक कर भरावा लागतो. साधारणपणे शेतजमिनीची रूपांतर किंमत अकृषिक कराच्या पाचपट असते.

शेतजमिनीचा विनापरवाना अकृषिक वापर केल्यास रूपांतर किंमतीबरोबरच अकृषिक कराच्या ४० पट इतकी रक्कम दंड म्हणून भरावी लागते. अन्यथा विनापरवाना केलेले बांधकाम जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत तोडले जाऊ शकते.

निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक अशा अकृषिक वापरासाठी वेगवेगळी करआकारणी असते.

अकृषिक करात प्रतिवर्षी वाढ होऊ शकते. अकृषिक आदेश झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत विकासकार्य पूर्ण करावे लागते. काही कारणांमुळे तसे होऊ न शकल्यास पुढील मुदतवाढीसाठी परवान्याचे नूतनीकरण करून घेणे हिताचे असते.