महसुल पुस्तक परिपत्रक क्रमांक 17

 

विषय - जमिनीच्या वापराचे रुपांतर व अकृषिक आकारणी

 

एक- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम,1966 चे उपबंध

 

 

          महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाचे कलम 2 च्या खंड(21) अन्वये,अकृषिक आकारणाची व्याख्या करण्यात आलीअसून, अकृषिक प्रयोजनार्थ जमिनीचा वापर करण्याच्या संदर्भातअधिनियम व त्याखाली तयार केलेले नियम यांच्या उपबंधान्वयेएखाद्या जमिनीच्या बाबतीत  निश्चित केलेली आकारणी असात्याचा अर्थ होता. अकृषिक आकारणी या विषयाचे खाली दिलेल्यादोन उपविषयांमध्ये विभाजन केलेले आहे. :-

 

          (अ) जमिनीच्या वापराचे एका प्रयोजनामधून  दुसऱ्याप्रयोजनात रुपांतर करण्यासंबंधीची कार्यपध्दती व अनधिकृतअकृषिक वापराबददल शास्ती,

 

          (ब) अकृषिक प्रयोजनार्थ वापरलेल्या जमिनीवर महसुलाचीआकारणी व जमाबंदी .

 

अ - जमिनीच्या वापराचे एका प्रयोजनामधून दुसऱ्याप्रयोजनांत रुपांतर करण्यासंबंधीची कार्यपध्दती

 

          2. अधिनियमाच्या कलम 42 मध्ये असे उपबंधित केले आहेकी, जिल्हाधिकाऱ्याची परवाणगी घेतल्या शिवाय कृषिविषयकप्रयोजनार्थ वापरलेली कोणतीही जमिन अकृषिक प्रयोजनार्थ वापरुनये, तसेच एका अकृषिक प्रयोजनार्थ वापर करु नये, तसेच एकाअकृषिक प्रयोजनार्थ वापर केलेल्या जमिनीचा दुसऱ्या अकृषिकप्रयोजनार्थ वापर करु नये. तसेच एखाद्या अकृषिक वापरासाठीपरवाणगी देण्याच्या वेळी घालण्यात आलेल्या शर्थी मोडूनजिल्हाधिकाऱ्याच्या परवाणगीशिवाय ती जमिन त्याच अकृषिकवापरासाठीही वापरु नये. एखाद्या व्यक्तिला जमिनीच्यावापराबाबतच्या प्रयोजनात बदल करावयाचा असल्यास त्यानेमहाराष्ट्र जमिन महसुल (जमीनीच्या वापराचे रुपांतर व अकृषिकआकारणी ), नियम 1969 मधिल नियम 3मध्ये विहीत केलेल्यानमुन्यामध्ये अशा परवानगीकरीता  जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्जकरावा. अकृषिक परवानगी दिली जावी यासाठी करावयाचा अर्जभोगवटादार किंवा वरिष्ठ धारक किंवा कूळ परस्परांच्या संहमतीनेकरु शकेल. असा अर्ज आल्यावर जिल्हाधिकाऱ्याने प्रथम त्याचीपोच दयावयाची असते. त्यानंतर त्याने रितसर चौकशी करुन पोचदिल्याच्या दिनांकापासून किंवा पोच दिली नसल्यास अर्जमिळाल्याच्या दिनांकापासून 90 दिवसाच्या आत परवानगीदयावयाची किंवा नाकारावयाची असते. तात्पूरत्या अकृषिकप्रयोजनार्थ जमिनीचे रुपांतर करण्यासाठी अर्ज आला असल्यासअशा अर्जावर जिल्हाधिकाऱ्याने तो मिळाल्यापासून 15 दिवसाच्याआत निर्णय दयावयाचा असतो. अर्ज विहित नमुन्यानुसार नसेलकिंवा यथास्थिती वरिष्ठ धारकाची किंवा कुळाची परवानगी घेतलेलीनसेल तर जिल्हाधिकाऱ्याने अर्ज अर्जदाराकडे परत पाठवावयाचाअसतो. अशा प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज पुन्हा सादरकेल्याच्या दिनांकापासून यथास्थिती 90 दिवसांचा किंवा 15दिवसांचा कालावधी मोजावयाचा असतो. सार्वजनिक आरोग्य,सुरक्षितता व सौकर्यविषयक योजनेविरुध्द असल्यास, तसेच,निवासी प्रयोजनार्थ वापरावयाच्या जमिनीच्या बाबतीत, वरील सर्वगोष्टी बरोबरच जागेची मोजमापे, रचना व त्याठीकाणी पोहचण्याचाप्रवेश मार्ग त्या ठिकाणी राहाणारांच्या आरोग्याच्या व सोयीच्यादृष्टिने पुरेसा नसल्यास किंवा या गोष्टी त्या भागाच्या(लोक्यालिटीच्या ),दृष्टीने योग्य नसल्यास, अर्जामध्ये मागण्यातआलेली परवाणगी नाकारणे आवश्यक वाटल्यास जिल्हाधिकारी तीनाकारु शकतो.

 

          जिल्हाधिकाऱ्याकडून 90 दिवसांच्या किंवा यथास्थिती 15दिवसाच्या आत काही उतर आल्यास,नियमांमध्ये या विषयासाठीविहित शर्तीना अधीन रहून अर्जामध्ये मागितलेली परवानगी देण्यातआली असल्याचे समजावयाचे असते.परवानगी देण्यात येते, तेव्हाजमिनीच्या वापरात ज्या दिवशी बदल सुरु झाला असेल तो दिवस,त्या दिवसापासून 30 दिवसांच्या आत धारकाने ग्रामआधिकाऱ्यार्फत तहसिलदाराला लेखी कळवावयाचा असतो. तसेकरण्यात त्याने कुचराई केल्यास, जिल्हाधिकारी रु.500 पर्यंत जोकाही दंड भरण्यास धारक पात्र राहील (कलम44) .

 

          3. कलम 44 अन्वये जिल्हाधिकाऱ्याची परवानगी न घेताआपली जमिन वापरणारी व्यक्ती, खालीलपैकी एक किंवा आधिकशास्तीस पात्र राहील. :-

 

(1)           फेरबदल केलेल्या वापराच्या संदर्भात अकृषिकआकारणीची रक्कम भरणे,

 

(2)           अकृषिक आकारणी बरोबरच, या प्रयोजनार्थ तयारकेलेल्या नियमांच्या अधीन राहून जिल्हाधिकारी आकारीलएवढी दंडाची रक्कम देणे,

 

 

(3)           जिल्हाधिकारी निर्देशित करील एवढया योग्यकालावधी मध्ये जमीन पूर्ववत उपयोगात आणणे, किंवा ज्याशर्तीवर परवाणगी देण्यात आली असेल त्या शर्तीचे पालनकरणे. तसे करण्यात त्याने कुचराई केल्यास त्याने रुपये 300पेक्षा आधिक नाही एवढी शास्ती द्यावयाची असते, तसेचजिल्हाधिकाऱ्याच्या आदेशांचे तो उल्लंघन करीत असेपर्यंतप्रत्येक दिवसाला रु. 30 इतकी आणखी शास्ती द्यावयाचीअसते (कलम 45)

 

4. एखाद्या धारकाचे एखादे कूळ पूर्व परवानगी घेतल्याशिवायजमिनीचा वापर करीत असल्यास व त्यामुळे धारकाला उपरोक्तशास्ती भराव्या लागत असल्यास नुकसानीच्या बाबतीत कूळधारकाला जबाबदारी राहील (कलम46)

 

5. अधिनियमाच्या कलम 47 अन्वये असे उपबंधीत केले आहेकी, राज्य शासन, कलम 42,44,45,किंवा 46 चे उपबंध लागूकरण्याच्या बाबतीत एखाद्या जमिनीच्या बाबतीत सूट देऊ शकते.या कलमान्वये नियमामध्ये विहित केल्या जातील अशा शर्तीच्या अधीन राहून एखादा अनधिकृत अकृषिक वापर नियमितकरण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

 

ब - अकृषिक प्रयोजनार्थ वापरलेल्या जमिनीवरील जमीनमहसुलाची  आकारणी  व जमाबंदी

 

6. जमीन जेथे असेल ते क्षेत्र नागरी आहे की अ- नागरी आहे,तसेच त्या जमिनीचा वापर, इत्यादी गोष्टी लक्षात घेऊन अकृषिकआकारणी ठरविण्यात येते. नागरी व अ-नागरी क्षेत्रांमध्ये  अकृषिकआकारणी निश्चित करण्याची वेगवेगळी कार्यपध्दती अंगीकृतकेलेली आहे.

 

अ- नागरी क्षेत्रातील  अकृषिक आकारणी

 

7. जिल्हाधिकाऱ्याने अ- नागरी क्षेत्रातील गावांचे प्रथम दोनवर्गामध्ये विभाजन करावयाचे असते. हे वर्ग म्हणजे वर्ग एक व वर्गदोन. जमिनीचे बाजारमुल्य ,स्थान,  अ - कृषिक प्रयोजन वजमिनीशी संलग्न असलेले लाभ व तोटे या आधारांवर अशाप्राकारचे विभाजन करावयाचे असते. गावामध्ये जमिनीचेबाजारमुल्य व ज्या प्रयोजनाकरीता  ती वापरली जाणार आहे तेअकृषिक प्रयोजन लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्याने वर्ग एकमधीलगावांमध्ये  दर चौरस मीटरला दर वर्षाला दोन पैशापेक्षा आधिकनसेल एवढी व वर्ग दोनमधील गावांमध्ये दर चौरसमिटरला दरवर्षाला 1 पैशापेक्षा आधिक नसेल एवढी अकृषिक आकारणीनिश्चित करावयाची असते  तथापि , अशा रितीने निश्चित केलेलीआकारणी कृषिक आकारणीपेक्षा कमी नसावी (कलम110)अधिनियमाच्या कलम 123 मधील खंड (ब) अन्वये, अ- नागरीक्षेत्रातील गावठाणामध्ये वसलेल्या निवासी इमारतीच्या जागांच्यासंबंधात जमीन महसूलाची सुट  देण्यात येते. म्हणून अ-नागरीक्षेत्रांतील  गावांच्या जागेतील. म्हणजेच गावठाणातील निवासीप्रयोजनार्थ वापरलेल्या जमिनींवर कोणत्याही प्रकारचा जमीनमहसूल बसवता येत नाही. म्हणून अशा क्षेत्रात निवासेतरप्रयोजनार्थ म्हणजेच औद्योगिक, वाणिज्यिक किंवा इतर अकृषिकप्रयोजनार्थ वापरण्यात येणाऱ्या जमिनीवरच फक्त अकृषिकआकारणी बसवावी लागेल.

 

8. नागरी क्षेत्रांतील अकृषिक आकारणी, जमिनींचे मुल्य वज्याकरिता ती वापरण्यात आली ते प्रयेाजन यांवर आधारलेलीअसावी. यया प्रयोजनार्थ , जमिनीचे बाजार मुल्य,स्थान, वापर,तिच्याशी संलग्न असलेले लाभ व तोटे यांच्या आधारेजिल्हाधिकाऱ्याने नागरी क्षेत्राचे गटामध्ये रुपांतर करावयाचे असते.त्यानंतर, जिल्हाधिकाऱ्याने राज्य शासनाच्या मान्यतेने , नियमांमध्येविहित करण्यात येईल, अशा जमिनीच्या पूर्ण बाजारमुल्याच्याटक्केवारीमध्ये अकृषिक आकारणीचा दर निश्चित करावयाचाअसतो. हा दर अकृषिक आकारणीचा प्रमाण दर  म्हणून संबोधलाजातो. पूर्वीच 15 वर्षाच्या कालावधीत केलेली विक्री , पटटेदारी वभूमी संपादन अधिनियमाखालील निवाडे यांच्या आधारे जमिनीच्यापूर्ण बाजारमुल्याचा अंदाज तयार करावयाचा असतो प्रमाण दरअमलात आणण्यापूर्वी  ते, शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द करणेआवश्यक आहे. अकृषिक आकारणीचा प्रमाणदर दहा वर्षाच्याकालावधीकरीता अमलात राहातो व त्यानंतर तो सुधारला जाईपर्यंतअंमलात राहातो (कलम113  )

 

9. ज्याच्या संदर्भात अधिनियमाच्या उपबंधाखाली आकारणीनिश्चित करावयाची असते अशी अकृषिक प्रयोजने खालीदिल्याप्रमाणे आहेत -

 

(1)           निवासी प्रयोजन

 

(2)           औद्योगिक प्रयोजन

(3)           वाणिज्य प्रयोजन,आणि

 

(4)           इतर कोणतेही अकृषिक प्रयोजन.

 

        वर उल्लेखिलेल्या निरनिराळया प्रयोजनार्थ वापरलेल्या नागरीक्षेत्रातील जमिनीच्या बाबतीतील अकृषिक आकारणीचा दर खालीदिल्याप्रमाणे आहे :-

 

(1)           निवासी प्रयोजनार्थ वापरलेल्या जमिनींकरीताअकृषिक आकारणीचा प्रमाण दर.

 

(2)           औद्योगिक प्रयोजनार्थ वापरलेल्या जमिनींकरीताप्रमाण दीड पट.

 

 

(3)           वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ वापरलेल्या जमिनीकरीताप्रमाण दराच्या दुप्पट ,आणि

 

(4)           इतर कोणत्याही अकृषिक प्रयोजनाकरीतावापरलेल्या जमिनीकरीता ,जमिनीचे स्थान व अशाजमिनीशी संलग्न असलेल्या लाभ किंवा  तोटे लक्षातघेऊन  औद्योगिक वापराकरीता वापरलेल्या जमिनीकरीतालागू असलेल्या दरापेक्षा आधिक नसेल व प्रमाण दरापेक्षाकमी नसेल एवढा दर.

            

अकृषिक आकारणी निश्चित करताना, जमिनींचे स्थान वत्यांच्याशी संलग्न असलेले लाभ किंवा तोटे लक्षात घेऊनविशिष्ट वापराकरीता  अशा रीतीने निश्चित केलेल्या दरामध्ये25 टक्कयांनी वाढ किंवा घट करण्यासंबंधी निदेश देण्यासजिल्हाधिकाऱ्याला प्राधिकृत  करण्यात आले आहे.

 

10. प्रत्येक भू - खंडावरील प्रमाण दर तसेच अकृषिकआकारणी निश्चित करताना खालील दिलेल्या मर्यादांचे पालन करावेलागते :-

 

(1)           कोणत्याही परस्थितीत कोणत्याही भू -खंडावरील आकारणी पूर्ण बाजार मुल्याच्या 3टक्कयांपेक्षा अधिक असू नये.

 

(2)           आकारणीची सुधारणा  करताना जमीन निवासीप्रयोजनार्थ वापरली असल्यास सुधारित आकारणीपूर्वीच्या आकारणीच्या दुपटीपेक्षा  अधिक असू नये.जमीन निवासेत्तर अकृषिक प्रयोजनार्थ वापरलीअसल्यास , मूळ आकारणीच्या सहा पटींपेक्षा  अधिकअसता कामा नये.

 

 

11.त्यावेळी अंमलात असलेल्या एखाद्या कायद्यान्वये स्थापनकरण्यात आलेल्या सहकारी संस्था व गृहनिर्माण मंडळे यांच्याबाबतीखेरीज ज्या तारखेला एखादी जमीन  अकृषिक प्रयोजनार्थप्रत्यक्ष वापरली गेली असेल त्या तारखेपासून अकृषिक आकारणीबसविण्यात यावी (कलम 115)

 

12. ज्या तारखेला जमीन, अकृषिक प्रयोजनार्थ वापरलीअसेल त्या तारखेपासून 15 वर्षाच्या कालावधीकरीता अकृषिकआकारणी आमलात राहावी .हा कालावधी संपल्यावर आकारणीसुधारण्यायोग्य ठरते. परंतू, ती अशा रीतीने सुधारण्यात येईपर्यतनिश्चित करण्यात आलेली आकारणी अंमलात राहील. ज्याअकृषिक आकारणीच्या बाबतीत कोणताही हमीचा कालावधीनिश्चित करण्यात आलेला नसेल, किंवा हमीची मुदत कृषिकजमिनीच्या जमाबंदीच्या मुदतीबरोबरच संपत असेल तर अशा बाबतीत,

अशी अकृषिक आकारणी प्रथमत: ज्या तारखेला निश्चित करण्यातआली त्या तारखेपासून 30 वर्षाच्या कालावधीनंतर सुधारणाकरण्यात येईल (कलम 116)

 

13.एखादी जमिन अकृषिक प्रयोजनार्थ 6 महिने किंवा त्यापेक्षाकमी कालावधीकरीता वापरण्यात येते  तेव्हा आकारावयाचीअकृषिक आकारणी , त्या अकृषिक प्रयोजनार्थ वापरण्यातयेणाऱ्या जमिंनीकरीता निश्चित केलेल्या आकारणीच्या निम्मीअसावी.

 

14. खाली दिलेल्या प्रयोजनार्थ वापरलेल्या जमिनींना अकृषिकआकारणी माफ असते :-

(1)           शेतीला दुय्यम किंवा सहाय्यक असलेलेव्यवसाय जसे हातमागाकरीता छपऱ्याउभारणे,कुक्कुटपालन,बागबगीच्या करणे याकरिताकिंवा राज्य शासन नियमान्वये  विनिर्दिष्ट  करील अशाइतर व्यवसायांकरीता शेतकऱ्यानी वापरलेल्या जमिनी.

 

(2)           मृतांची विल्हेवाट लावण्याशी संबंधितअसलेल्या प्रयोजनार्थ वापरण्यात आलेल्या जमिनी.

 

 

(3)           हा अधिनियम अंमलात येण्यापूर्वी ज्यांवरजमीन महसूल माफ होता अशा,केवळ सार्वजनिकपूजेअर्चेसाठी भोगवटा करण्यात व वापरल्या जाणाऱ्याजमिनी.

 

(4)           धर्म , वंश जात इत्यादी  भेद न करता ज्याजमिनींचे लाभ सर्वासाठी खुला आहे अशा,शैक्षणिकअथवा धर्मदाय प्रयोजनार्थ वापरल्या जाणाऱ्याजमिनी.

 

 

(5)            राज्य शासनाने नियमान्वये विनिर्दिष्ट  करील अशाइतर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ वापरण्यात येणाऱ्या  जमिनी.

(6)           राज्य शासनाने तसे अधिसुचित केलेले असल्यासगावठाणाबाहेर असलेल्या व निवासी प्रयोजनार्थ  वापरल्या जातअसलेल्या अ-   नागरी क्षेत्रातील जमिनी

 

          येथे हे लक्षात घ्यावे की, वरील बाब (एक) ते (पाच )खालीयेणाऱ्या तसेच  वरील बाब (सहा) खाली शासनाने अधिसुचितकेलेल्या प्रकरणांच्या बाबतीत अकृषिक आकारणी आपोआपचमाफ हाते.म्हणून उक्त जमिनींच्याध् धारकानी अकृषिक आकारणीमाफ केली जाण्यासाठी अर्ज  करण्याची आवश्यकता नाही.

 

          15. ज्या प्रयोजनार्थ एखाद्या जमिनीवरील महसूल माफकरण्यात आला असेल त्या प्रयोजनार्थ ती जमीन वापरली नगेल्यास पूर्वीच्या परिच्छेदात दिलेली महसूल माफी रदद करण्याचीशक्ती  शासनाला आहे.अशा रीतीने महसूल माफी रदद केल्यानंतर,जिल्हाधिकारी ठरवील तितक्या दंडाखेरीज आकारणी ही भरण्यासती जमीन  पात्र  ठरेल (कलम 118)

 

          16. महसूल आकारणी पूर्ण माफ असलेल्या जमिनींच्या बाबतीत जिल्हाधिकारी त्यांवरील  योग्य अकृषिक आकारणी ठरवूशकतो व तिची नोंद  करु शकतो (कलम 119)

 

          17. अधिनियमाच्या कलम 120 मुळे,अधिनियम अमलातयेण्यापूर्वी महाराष्ट्र राज्याच्या कोणत्याही भागात अंमलातअसलेल्या व जमिनीच्या बाबतीत निश्चित करण्यात आलेल्याअकृषिक आकारणीला बाधा येत नाही.

 

 

दोन- महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापराबाबत रुपांतरव अकृषिक , आकारणी ) नियम, 1969 असे संबोधलेल्यानियमांच्या तरतुदी  

       18. जमिनीच्या वापरात बदल करण्याकरिता करावयाचा अर्जज्या नमुन्यात करावयाचा असतो तो नमुना या नियमांमध्ये विहितकेला आहे. उक्त नमून्यामध्ये  अर्ज मिळाल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यानेनियोजन प्राधिकाऱ्याशी किंवा राज्य शासन विहित करील अशाएखाद्या प्राधिकाऱ्याशी विचारविनिमय  केल्यानंतर अर्जामध्येविचारलेली परवानगी द्यावयाची असते काही महत्वाच्या शर्ती खालीदिल्याप्रमाणे आहेत :-

(1)           दिलेली परवानगी अधिनियमाचे उपबंध व त्याखालीतयार केलेले नियम  यांना अधिन असते.

 

(2)           ज्या प्रयोजनाखाली परवानगी देण्यात आली असेलत्याव्यतिरिक्त इतर प्रयोजनासाठी जमीन वापरण्यात येऊनये.

 

 (3)     आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या आत अर्जदारानेअकृषिक वापरास सुरुवात करावी व तसे करण्यात त्याने कसूरकेल्यास, मुदतवाढ दिलेली असल्यास ती खेरीजकरुन,अशीपरवानगी व्यवगत झाल्याचे समजण्यात यावे .

 

(4)           कलम 110 किंवा 114 अन्वये ठरवण्यात येईलअशी पर्यायी आकारणी भरण्यास अर्जदार जबाबदार राहील

 

(5)      जमीन,नियोजन प्राधिकाऱ्याच्या आधिकारीतेमध्ये  येतअसल्यास,नियोजन प्राधिकाऱ्याने मान्यता दिलेल्यानकाशानुसार बांधकाम करण्यात यावे,व इतर क्षेत्रात तेनियमांना जोडलेल्या अनुसूची दोन व तीनच्या उपबंधानुसारकरण्यात यावे.

 

19. मंजूरी देण्यात आलेला जमिनीचा वापर लक्षात घेऊनजिल्हाधिकाऱ्याला योग्य वाटतील अशा योग्य त्या इतर शर्ती घालूनदेण्यास त्याला शक्ती प्रदान करण्यात आल्या आहेत. या शर्तीअर्जदाराला द्यावयाच्या सनदेमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक असते.थंड हवेच्या ठिकाणी तसेच राज्य शासन विनिर्देश करील अशा इतरठिकाणी जेथे प्रादेशिक योजना, विकास योजना किंवा नगर रचनायोजना नाहीत, त्या क्षेत्राला लागू असलेल्या व अगोदरच्यापरिच्छेदात उल्लेख केलेल्या शर्तीबरोबरच, बांधकाम पध्दती,बांधकामाचा कालावधी व नगरपालिकेच्या किंवा आरोग्यविषयकविनियमांचे अनुपालन याबाबतीत योग्य वाटतील  अशा शर्तीरुपांतर करण्यास परवानगी देता येईल.


20. जेव्हा अर्जदाराला अर्जाच्या दिनांकापासून 90 दिवसांच्याकिंवा यथास्थिती 15 दिवसाच्या कालावधीत निर्णय नकळविल्यामुळे परवाणगी देण्यात आली असल्याचे समजण्यातयेते  तेव्हा ती परवानगी ही पूर्वोक्त शर्तीच्या अधिन असले.

 

21. अधिनियमाच्या उपबंधान्वये ज्या व्यक्तिला त्याचे जमिनीच्यावापरात बदल करण्याची परवानगी देण्यात आली असेल अशाव्यक्तिने जमिनीच्या अकृषिक वापरास सुरुवात केल्याची तारीखत्या तारखेपासून 30 दिसाच्या आत तहसिलदाराला कळवणेआवश्यक आहे. असे करण्यात त्याने कसूर केल्यास रु 500 पेक्षाअधिक नसेल एवढया शास्तीस तो पात्र ठरतो. प्रकरणात बसवावयाच्या किमान शास्तीच्या मर्यादांची नियमांमध्ये तरतूदकेलेली आहे. निवसी प्रयोजनार्थ वापरलेल्या जमिनींच्या बाबतीतअशी कसूर झाल्यास ही शास्ती कसुरीच्या कालावधीकरीताअकृषिक आकारणीच्या  दुप्पटीपेक्षा कमी नाही एवढी असावी,आणि इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी जमीन वापरलीगेल्यास शस्तीची रक्कम कसुरींच्या कालावधीकरीता अकृषिकआकारणीच्या तिप्पटीपेक्षा कमी नाही एवढी असावी.

 

     22. अधिनियमाचे कलम 44 च्या उपबंधाचे उल्लंघन करुनएखादी जमीन अकृषिक प्रयोजनार्थ अनधिकृतरित्या वापरली जातअसल्यास, अधिनियमाचे कलम 44अनुसार धारकाने आवश्यकत्या परवानगीसाठी अर्ज केला असता तर त्याचा अर्ज ,कलम 44 चेपोट -कलम 2चा खंड (क) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याहीकारणासाठी सर्वसाधारणपणे फेटाळला गेला नसता की काय याचीजिल्हाधिकाऱ्याने प्रथम खात्री करुन घ्यावी. जिल्हाधिकाऱ्यानी तोअर्ज फेटाळला गेला नसता, अशी खात्री पटली असेल व धारकाचीतशी इच्छा असेल तर जिल्हाधिकारी  ती जमीन एखाद्या नियोजनप्राधिकाऱ्याच्या आधिकारीतेत येत असल्यास त्या प्राधिकाऱ्याशीविचार विनिमय करुन खालील शर्तीवर अनाधिकृत अकृषिक वापरनियमाधीन करु शकतो,

 

(1)           अकृषिक वापर सुरु झाल्यापासून बदललेल्या वापराच्या संदर्भात अकृषिक आकारणीची रक्कम भरावी.

 (2)           जिल्हाधिकारी निश्चित करील अशा अकृषिकआकारणीच्या चाळीस पटीपेक्षा जास्त नाही इतका दंड भरावा.

 (3)           वरील परिच्छेद 18 मध्ये नमुद केलेल्या वजिल्हाधिकारी घालून देईल अशा इतर अटींचे पालन करावे(नियम 9)

 

23.मागील परिच्छेदाप्रमाणे अनधिकृत अकृषिक वापरनियमाधिन करणे शक्या नसेल परंतू अक्षेपार्ह अनाधिकृत बांधकामपाडून टाकण्याने धारकाला बरेच नुकसान किंवा फारच गैरसोय वअडचणी सोसाव्या लागत असल्याची जिल्हाधिकाऱ्यांची खात्रीपटत असेल तर, तसेच धारकाची तशी इच्छा असेल तरजिल्हाधिकारी राज्य शासनाची मंजूरी घेऊन वरील परिच्छेद 22मध्ये नमूद केलेल्या तसेच खाली दिलेल्या अतिरीक्त अटींवर अशीबांधकामे राहू देण्याची परवानगी देऊ शकतो  :-

 

(1)           धारकाने आक्षेपार्ह बांधकामाच्या किमतीच्या 50टक्कयापेक्षा कमी नाही एवढी तडजोड शुल्क किंवाअकृषिक आकारणीच्या 40पट या पैकी जीअधीक असेलतेवढी भरपाईची रक्कम भरावी ,

 (2)           वाजवी कालावधीनंतर आक्षेपार्ह बांधकामपाडण्यासंबंधी धारकाला सांगण्यात आल्यास धारकाकडूनभरपाईची मागणी न करता ते बांधकाम पाडण्यात येईल वत्याच्या खर्चाने करावे अशी लेखी कबूली धारकाने दिलीपाहिजे.

 

24. परिच्छेद 22 किंवा 23  अन्वये करावयाची कार्यवाहीएखाद्या अनधिकृत अकृषिक वापराच्या बाबतीत  करतायेण्यासारखी नाही असे जिल्हाधिकाऱ्याला वाटत असल्यास , तोधारकाला पुढील गोष्टी करावयास भाग पाडील :-

 

(1)           अनधिकृत वापर थांबवणे

 (2)    अनाधिकृत वापराच्या संपूर्ण कालावधीची अकृषिकआकारणी भरणे आणि

 (3)     जिल्हाधिकारी निश्चित करील त्याप्रमाणे अकृषिकआकारणीच्या 80 पटीपेक्षा जास्त नसेल एवढी दंडाची रक्कमभरणे.

           25. अकृषिक आकआकारणीचा प्रमाण दर जमिनीच्यापूर्ण बाजार मुल्याच्या 1.25 टक्के इतका असावा. बाजार मुल्याचीरक्कम आधिक त्यावेळी अंमलात असलेली भांडवलीकृतआकारणी दर्शविणारी  रक्कम अशी पूर्ण बाजार मुल्य याचीव्याख्या आहे. भांडवलीकृत आकारणी म्हणजे त्यावेळी  अमलातअसलेल्या जमिनीवरील आकारणीची 16 पट रक्कम (नियम 13 )मागील 15 वर्षातील विक्र, पटटेदारी , पटटे व निवाडे यांचाअभिलेख जिल्हाधिकाऱ्याने ठेवणे आवश्यक असते (नियम 14)नागरी क्षेत्रातील जमिनीच्या पूर्ण बाजार मूल्याचा अंदाजकरण्यासंबंधीची तपशीलवार कार्यवाही नियम 15 मध्ये विहीतकरण्यात आली आहे. नियम 15 मध्ये घालून दिलेल्या तत्वांनुसार,जिल्हाधिकाऱ्याने प्रथम ज्यावर्षी अकृषिक आकारणीचा प्रमाण दरनिश्चित करावयाचा असेल त्या वर्षाच्या निकट पूर्वीच्या 15 वर्षातीलप्रत्येक वर्षाच्या प्रत्येक गटातील अकृषिक जमिनीच्या पूर्ण बाजारमुल्याचा आंदाज तयार करावा. मागील 15 वर्षाकरीता ठरविण्यातआलेल्या पूर्ण बाजार मुल्याच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्याने प्रत्येकगटातील दर चौरस मिटर जमिनीच्या पूर्ण बाजार मुल्याच्या आधारे ,जिल्हाधिकाऱ्याने प्रत्येक गटातील दर चौरस मिटर जमिनीच्या पूर्णबाजार मुल्याचा अंदाज तयार करावा . मागील 15 वर्षाकरीताठरविण्यात आलेल्या पूर्ण बाजार मूल्याच्या आधारे,जिल्हाधिकाऱ्याने प्रत्येक गटातील दर चौरस मीटर जमिनीच्या पूर्णबाजार मुल्याच्या आधारे, जिल्हाधिकाऱ्याने प्रत्येक गटातील दरचौरस मिटर जमीनीच्या पूर्ण बाजार मुल्याचा आंदाज तयार करावा.अशा रीतीने पूर्ण बाजार मुल्याचा आंदाज तयार केल्यानंतर,जिल्हाधिकाऱ्यानं उक्त बाजार मुल्याच्या 1.25 टक्के या दरानेप्रत्येक गटातील दर चौरस मिटर जमिनीच्या अकृषिक आकारणीचाप्रमाणदर निश्चित करुन तो विभागिय आयुक्ता मार्फत राज्यशासनाच्या मान्यतेकरीता सादर करावयाचा असतो. राज्यशासनाला योग्य वाटेल अशा मार्यादेपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्याच्याप्रस्तावात राज्य शासनाला सुधारणा  करता येतात. प्रमाण दरांनाशासनाने मान्यता दिल्यानंतर , ते दर राजपत्रामध्ये प्रसिध्दकरावयाचे असतात, तसेच ते तालूका कार्यालयाच्या सूचनाफलकावर लावावयाचे असतात. प्रमाण दर राजपत्रात प्रसिध्दझाल्याच्या दिनांकानंतर तीन महिन्यांचा अवधी संपल्यानंतरअंमलात येईल.(नियम 16 )

 

          26. प्रत्येक गटातील वैयक्तिक भूखंडावरील प्रत्येक्षअकृषिक आकारणी निश्चित करताना आकारणी रक्कम निकटतमदशकाच्या पूर्णाकांत भरणे आवश्यक आहे. 5 पैशापेक्षा कमीअसलेली रक्कम हिशेबात घेऊ नये. तसेच 5 पैसे आणि त्याहूनअधिक रक्कम 10 पैसे इतकी मानन्यात यावी (नियम 18)

 

          27. निवासविषयक प्रयोजनार्थ वापरण्यात आलेल्याजमिनींच्या संबंधातील अकृषिक आकारणी आवाराच्या आतीलजमिनीवर जेथे बांधकाम करण्यात आले असेल अशा जमिनीवरतसेच त्यावेळी अमलात असलेल्या एखाद्या कायदयानुसार जे क्षेत्रखुले ठेवणे आवश्यक असेल अशा क्षेत्रावर आकारण्यात यावी(नियम 19)
       28. ज्या जमिनीची आकारणी केलेली असेल किंवा एखाद्याअकृषिक वापरासाठी ज्या जमिनींच्या आकारणीमध्ये फेरबदलकेला असेल अशी जमिन कृषिक प्रयोजनासाठी वापरण्यात येतअसेल अशा जमिनीच्या बाबतीत, तिच्या धारकानेजिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज केला असता, जिल्हाधिकाऱ्याने संबंध्दकूळवहिवाट कायद्याच्या उपबंधाच्या अधीन राहून अकृषिकआकारणी मागे ध्यावी आणि आगामी कृषि वर्षाच्या पहिल्यादिवसापासून (म्हणजेच,1 एप्रिल उक्त जमिनीवर पूर्वीची  कषिकआकारणी बसवावी  (नियम 20)

29. अधिनियमाच्या कलम 117 च्या खंड (1) मध्ये असेउपबंधित केले आहे की, शेतीस दुय्यम किंवा सहाय्यक असलेल्याव्यवसायासाठी  शेतकऱ्याने वापरलेल्या जमिनी अकृषिकआकारणी देण्यातून माफ आहेत. या संबधात फळांचा रस काढणेकिंवा तो डबाबंद करणे, गुळ तयार करणे, तेल काढणे, कापूसबटणी , भाताचे तूस काढणे , किंवा त्याच्या स्वत:च्या शेतातीलउत्पादनाच्या संबंधातील अशाच प्रकारची इतर प्रयोजने, यांसाठीशेतकऱ्याने जमिनींचा वापर केला असता अशी सर्व प्रयोजने हीशेतीस दुय्यम किंवा सहाय्यक असलेले व्यवसाय आहेत. असेमानण्यात यावे.

पूढीलपैकी कोणत्याही प्रयोजनार्थ वापरण्यात आलेल्याजमिनींना देखील अकृषिक आकारणी माफ करण्यात यावी  :-

धर्म , वंश, जात, स्त्री,-पुरुष भेद, जन्मस्थान या कारणांसाठी किंवा यापैकी कोणत्याही एखाद्या कारणासाठी भेदभाव करताज्याचा लाभ सर्व नागिारकांना मिळत असेल आणि ज्यापासूनखासगी व्यक्तिसमुदायाचा किंवा एखाद्या व्यक्तिचा नफा होत नसेलअशी -

(1)   रुग्णालये,  (2) वसतिगृहे, (3) क्रिडांगणे, (4) उपवने वउद्यान
 (4)           स्थानिक प्राधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांच्या जागा,

 (5)           व्यायामशाळा, किंवा
         (6)           नकाशामध्ये अलग राखलेले मार्ग , रस्ते आणिगल्ल्या (नियम 22(1)आणि (2))

इमारतीसाठी असलेल्या ज्या जागा सहकारी गृहनिर्माण संस्थाकिंवा गृहनिर्माण मंडळे यांनी धारण केलेल्या असतील त्यांच्याबाबतीत ताबा घेतल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीतजेथे बांधकाम झालेले नाही अशा जागांच्या बाबतीत त्याकालावधीपर्यंतचा दिनांक किंवा जमिनीच्या अकृषिक वापरासप्रारंभ झाल्याचा दिनांक यांपैकी जो नंतरचा असेल त्यादिनांकापर्यंत कोणतीही अकृषिक आकारणी बसविण्यात येऊ नये(नियम 22(3))
     30. या नियमांतील नियम 23 अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यानेनागरी व अ- नागरी क्षेत्रे , अ-नागरी क्षेत्रातील वर्ग एक आणि वर्गदोन गावे आणि नागरी क्षेत्रांतील निरनिराळया अकृषिक वापरकरणांकरिता असलेले गट स्पष्टपणे आणि विभिन्न रंगातदर्शविणारा, आपल्या जिल्हयाचा नकाशा स्वत:च्या कार्यालयामध्ये ठेवणे व तो अद्यावत ठेवणे आवश्यक आहे. तहसिलदाराने देखीलत्याच्या तालूक्याच्या संबंधातील अशाच प्रकारचा नकाशा ठेवणे वतो अद्यायावत ठेवणे आवश्यक आहे. हे नकाशे कार्यालयीनकामाच्या वेळेत लोकांनी तपासून पहाण्यासाठी विनामूल्य खुलेठेवावेत.
         31. एकाच ओळीत घरे बांधण्यास प्रतिबंध करण्याबाबतचेउपबंध , नकाशे तयार करावयाची पध्दती , बांधकामविषय विनियम, इ. देखील या नियमांना जोडलेल्या अनुसूची दोन व तीन मध्येअंतर्भूत केलेले आहेत.

N A ऑर्डर म्हणजे तुम्ही घेतलेली जागा ही बिगरशेती झाली आहे असे होय.