2 उत्तरे
2
answers
ब्राह्मण समाजाला किती टक्के आरक्षण आहे?
8
Answer link
सध्या भारतात नवीनच ट्रेंड आला आहे,ज्या जाती ,जातसमूह उच्च समजले जात होते त्यांनी आता आरक्षण मागायला सुरवात केली आहे.एकतर आरक्षण काढा नाहीतर आम्हालाही आरक्षण द्या अशी मागणी जोर धरु लागली आहे.सुदैवाने किंवा दुर्दैवाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५०℅ आहे.त्यामुळे नवीन जातसमुहांना आरक्षण देणे अशक्य झाले आहे.
ज्या जाती आरक्षणाची मागणी करत आहेत त्यात प्रामुख्याने मराठा,जाट,गर्जर,पटेल या जाती येतात ,यांची लोकसंख्या प्रचंड आहे.आरक्षणासाठी आता या जाती हिंसक झाल्या आहेत ,विधिमंडळांमध्ये यांचे प्रतीनिधित्व प्रंचंड असल्याने लवकरच घटनाबदल होऊन आरक्षाणाची कमाल मर्यादा वाढवली जाईल,त्याचा या जातींन फायदा होईल.यामुळे केंद्रीय व राज्य पातंळीवरचे आरक्षण ८० % पर्यंत जाईल.
ज्या जाती राहतील त्यांना मात्र सर्वच ठीकाणी संधी नाकरली जाण्याची शक्यता आहे,राअहीलेल्या २०% जागेत महीलांचे ३३℅ आरक्षण येईल व पुरुष उमेदवारांच्या हातात कटोरा येईल ,यात प्रामुख्याने ब्राह्मण जात येते.भारताताचे intellectual asset जर मांडले तर त्यात ब्राह्मणांचे स्थान सर्वात पुढे आहे.या जातीला जर शिक्षणाच्या संधी नाकारल्या तर भारतातला हा बुद्धीवादी वर्ग पिछाडीवर जाण्याची शक्यता आहे.त्यामूळे ईतर जातींबरोबर आता ब्राह्मणांनीही आरक्षणाची जोरकस मागणी करणे गरजेचे आहे.नाहीतर ब्राह्मण वर्गाचे असित्व धोक्यात येण्याची शक्यताआहे.ब्राह्मणांनी आता हे करावे...
१.सर्व समाजाने प्रांतभेद ,पोटजात हे भेद विसरुन अखिल भारतीय स्तरावर एकत्र यावे
२. आरक्षण म्हणजे कुबड्या हे जरी काही अंशी खरे असले तरी प्रतिनिधीत्व नाकारले जाण्यापेक्षा आरक्षण बरे याचा विचार करावा.
३. मोठ्या प्रमाणात निर्णय प्रक्रीयेत सामिल होऊन आरक्षणाची मागणी राजकीय पक्षांसमोर लावून धरावी.
४. ब्राह्मण समाजाला अल्पसंख्य समाजाचा दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत,अल्पसंख्य समाजाचा दर्जा मिळाल्यानंतर खास त्या समाजासाठीच्या शिक्षणसंस्था व इतर संस्था काढता येतात.त्याचा ब्राह्मण समाजाला फायदाच होईल
0
Answer link
भारतात, ब्राह्मण समाजाला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारद्वारे शिक्षण आणि नोकरीमध्ये कोणतेही विशिष्ट आरक्षण नाही. काही राज्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (Economically Weaker Sections - EWS) १०% आरक्षणाची तरतूद आहे, ज्यामध्ये ब्राह्मण समाजातील सदस्य पात्रतेनुसार अर्ज करू शकतात.
- EWS आरक्षण: हे आरक्षण केवळ अशा लोकांसाठी आहे ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि ज्यांच्याकडे ५ एकरपेक्षा कमी शेती जमीन आहे.
अधिक माहितीसाठी आपण खालील सरकारी संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:
- सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार (https://socialjustice.gov.in/)
- महाराष्ट्र शासन (https://maharashtra.gov.in/)