भारतीय घटनेच्या कलम ५२ ते ७८ मध्ये केंद्रीय कार्यकारी मंडळाची तरतुद आहे. संघराज्याच्या कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती, पंतप्रधान व मंत्री परिषद यांचा समावेश होतो.
  भारतीय घटनेचा कलम ७४ व ७५ मध्ये मंत्रिमंडळ व पंतप्रधान या विषयी तरतुद आहे.कलम ७५ राष्ट्रपतीकडून पंतप्रधानाची नेमणुक केली जाते आंणि इतर मंत्र्यांच्या पंतप्रधानाच्या सल्ल्यानुसार नेमणुक केलीजाते.पंतप्रधान आपल्या पक्षातील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची नेमणुक करतो या नेमणुकीस राष्ट्रपतींची औपचारीक मान्यता घेतो.एखादा मंत्री त्याच्या नेमणुकीच्या वेळी संसदेच्या वेळी संसदेच्या सदस्य नसेल तर त्याला ६ महिन्याच्या आत दोन्हीपैकी एक सभागृहाचे सदस्यत्व प्राप्त करावे लागते.मंत्र्यांचे प्रकार – कॅबिनेट मंत्री
कॅबिनेट मंत्री हे प्रथम दर्जाचे मंत्री मानले जातात. महत्वाच्या खात्यांसाठी पंतप्रधान कॅबिनेट मंत्री नेमतात. कॅबिनेट मंत्र्याच्या परिषदेत पंतप्रधान अध्यक्ष असतो.
  १) कायदे विषयक अधिकार – मंत्रीपदाच्या कायदे निर्मितीत पुढाकार घेतो.
२) आर्थिक अधिकार – अंदाजपत्रक, आर्थिक विधेयके या विषयी जबाबदारी मंत्रीमंडळाला पार पाडावी लागते. कारण अर्थ विधेयकाबाबत अविश्वास प्रकट केला तर मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.
३) प्रशासकीय अधिकार – मंत्रि परिषद सनदी सेवकांच्या साह्याने धोरण ठरवितो व त्याचीअंबलबजावणी करतो. मंत्री परिषदेच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती विविध नेमणुका करतो.
४) राजनैतिक अधिकार – मंत्रि परिषद परराष्ट्र धोरणाची आखणी करतो व राष्ट्रपतीच्या नावाने परराष्ट्राशी करारआणि तह करतो.