महार वतन आणि कुळ कायदा

महसूल कायदा सांगतो, की सर्व जमीन ही सरकारची असते आणि त्यावर कर आकारणी करण्याचा अधिकार हा सरकारचा असतो. मात्र जेव्हा अशी आकारणी करण्याचा अधिकार एखाद्या व्यक्तीला देण्यात येतो तेव्हा त्यालाच इनाम किंवा वतन म्हटले जाते. म्हणजेच जमीन महसूल पूर्णतः किंवा भागशः वसूल करण्याचा शासनाचा अधिकार दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीकडे मालकीहक्काने हस्तांतरित होतो, त्यास दुमाला अर्थात इनाम जमिनी म्हणतात.

१९४८ चा कूळ कायदा अस्तित्वात आता. त्याने कूळांना अधिक अधिकार प्राप्त झाले. सुधारित कायद्यानुसार कलम-३२-ग नुसार दिनांक ०१/०४/१९५७ रोजी दुसर्याच्या मालकीची जमीन कायदेशीररित्या करणार्या व्यक्ती या जमीन मालक म्हणून जाहिर करण्यांत आल्या. या जमीनी यथावकाश प्रत्यक्ष प्रकरणाच्या निकालाप्रमाणे कूळांच्या मालकीच्या झाल्या.
आज एखादा इसम कूळ होऊ शकतो का? कूळ कायदा कलम-३२ (ग) नुसार दिनांक ०१.०४.१९५७ रोजी जमीन कसणार्या माणसाला मालक म्हणून जाहिर केले आहे, परंतु आजरोजी जमीनीत नव्याने कूळ निर्माण होऊ शकतो काय? व असल्यास कशा पध्दतीने कूळ निर्माण होतो याबाबत शेतकर्यांमध्ये कुतूहल आहे. याबाबतची तरतूद कूळ कायद्याच्या कलम-३२ (ओ) मध्ये नमूद करण्यांत आली आहे.
कूळ कायदा कलम-३२ (ओ) नुसार आजही दुसर्याची जमीन कायदेशीररित्या एक वर्ष जरी दुसरा इसम कसत असेलतर तो कूळ असल्याचा दावा करु शकतो.
तथापी त्यासाठी खालील महत्वाच्या अटी कायम आहेत.

(अ) वहिवाटदार व मालक यांच्यात करार झाला असला पाहिजे.

(ब) तो मालकाकडून जमीन कसत असला पाहिजे.

(क) तो खंड देत असला पाहिजे.

(ड) जमीन मालक व कूळ असे विशिष्ठ नातेसंबंध असले पाहिजेत

जी कूळे, यापूर्वी जमीनीचे मालक झाले आहेत, त्यांच्यादृष्टीने कूळ कायदा कलम ४३ नुसार जमीन विकायला बंदी केली जाते व तसा शेरा त्याच्या ७/१२ वर इतर हक्कात लिहिला असतो. कूळ कायदा कलम-४३ ला पात्र, अशाप्रकारचा हा शेरा ७/१२ वर लिहिला जातो. शहरीकरणामुळे किंवा स्वत:च्या गरजेनुसार जमीन विकण्याची आवश्यकता असल्यास, कूळांना अशी जमीन विकण्यापूर्वी प्रांत अधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागते. जमीन विक्रीची परवानगी कोणाला द्यावी याबाबतचे नियमदेखील शासनाने बनविले आहे. त्यानुसार कूळ कायदा कलम-४३ ला पात्र असलेली जमीन खालील अटींवर विकता येते.

(१) बिगर शेती प्रयोजनासाठी.

(२) धर्मादाय संस्थांसाठी किंवा शैक्षणिक संस्थेसाठी किंवा सहकारी संस्थेसाठी.

(३) दुसर्या शेतकर्याला परंतू जर असे कूळ कायमचा शेती व्यवसाय सोडून देत असेल तर किंवा जमीन कसायला असमर्थ ठरला असेल तर.

(४) अशी जमीन विकण्यापूर्वी शासकीय खजिन्यात अतिशय नाममात्र म्हणजे जमीनीच्या आकाराच्या ४० पट एवढी नजराण्याची रक्कम भरावी लागते. याचा अर्थ अशी जमीन सार्वजनिक कामासाठी किंवा संस्थांना विकतांना फारशा जाचक अटी नाहीत. परंतू सर्रास दुसर्या जमीन मालकास अतिशय किरकोळ पैसे भरुन मालकीच्या झालेल्या जमीनी, कूळांनी परस्पर विकू नयेत म्हणून वरील क्र.३ ची महत्वाची अट ठेवण्यांत आली आहे. व त्यांना शेवटचा उपाय म्हणून शेती व्यवसाय सोडतानाच अशी कूळ हक्काची जमीन विकली पाहिजे असा याचा अर्थ आहे.
संकलीत माहिती.

महार वतन जमीन कायद्याबद्दल माहिती खालीलप्रमाणे: