4 उत्तरे
4
answers
चेक बाउन्स झाल्यास कायद्यानुसार शिक्षेची तरतूद काय आहे?
4
Answer link
* एखाद्या व्यक्तीने आधी दिलेला आणि 'पेमेण्ट स्टॉप्ड' केल्यामुळे परत आलेला धनादेश (चेक) त्याने पुन्हा 'क्लीअरिंग'द्वारे 'एन्कॅशमेंट'साठी पुन्हा सादर केला तर बँक असा चेक स्वीकारू शकते का? सध्या माझ्याविरुद्ध 'निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट'च्या कलम '१३८'खाली दाखल करण्यात आलेल्या खटल्याला मला तोंड द्यावे लागत आहे.
उत्तर: अशा प्रकारचा चेक न वटल्यास 'निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट'खाली कारवाईकरिता पुढील तीन अटींची पूर्तता व्हावी लागते. त्या अशा: १) संबंधित 'पार्टी'ने चेक दिल्यापासून सहा महिन्यांच्या काळात किंवा चेकच्या वैधतेच्या ('व्हॅलिडिटी') कालावधीतच यापैकी जो आधी असेल त्या काळात बँकेला सादर झालेला असला पाहिजे. २) चेक न वटल्यामुळे ३० दिवसांच्या काळात त्याबाबतची ('डिस्ऑनर' झाल्याबाबतची) माहिती मिळाल्यानंतर ज्याच्या नावे तो काढण्यात आला होता त्या 'पेयी'ने चेक न वटल्याबद्दल त्या रकमेची मागणी करणारी नोंदणीकृत सूचना ('रजिस्टर्ड नोटीस') चेक देणा-यावर बजावलेली पाहिजे. ३) चेक देणारी व्यक्ती ('ड्रॉअर') रजिस्टर्ड नोटीस मिळाल्यानंतरच्या १५ दिवसांत संबंधित रक्कम देण्यात अपयशी ठरलेली असली पाहिजे. या तिन्ही गोष्टी घडलेल्या असतील तरच 'पेयी' हा संबंधित 'ड्रॉअर'वर कायदेशीर कारवाई करू शकतो. जिथपर्यंत पहिल्या अटीचा संबंध आहे तिथे सदर कलमाच्या उपकलम 'ए'नुसार 'पेयी' हा 'डिस्ऑनर' झालेला चेक वैधता काळात ('पीरियड ऑफ व्हॅलिडिटी') पुन्हा 'प्रेझेंट' करून पैसे घेऊ शकतो. 'व्हॅलिडिटी पीरियड'मध्ये चेक पुन्हा जमा करून तो 'एन्कॅश' करण्याच्या घटना बऱ्याच वेळा घडत असतात.
उत्तर: अशा प्रकारचा चेक न वटल्यास 'निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट'खाली कारवाईकरिता पुढील तीन अटींची पूर्तता व्हावी लागते. त्या अशा: १) संबंधित 'पार्टी'ने चेक दिल्यापासून सहा महिन्यांच्या काळात किंवा चेकच्या वैधतेच्या ('व्हॅलिडिटी') कालावधीतच यापैकी जो आधी असेल त्या काळात बँकेला सादर झालेला असला पाहिजे. २) चेक न वटल्यामुळे ३० दिवसांच्या काळात त्याबाबतची ('डिस्ऑनर' झाल्याबाबतची) माहिती मिळाल्यानंतर ज्याच्या नावे तो काढण्यात आला होता त्या 'पेयी'ने चेक न वटल्याबद्दल त्या रकमेची मागणी करणारी नोंदणीकृत सूचना ('रजिस्टर्ड नोटीस') चेक देणा-यावर बजावलेली पाहिजे. ३) चेक देणारी व्यक्ती ('ड्रॉअर') रजिस्टर्ड नोटीस मिळाल्यानंतरच्या १५ दिवसांत संबंधित रक्कम देण्यात अपयशी ठरलेली असली पाहिजे. या तिन्ही गोष्टी घडलेल्या असतील तरच 'पेयी' हा संबंधित 'ड्रॉअर'वर कायदेशीर कारवाई करू शकतो. जिथपर्यंत पहिल्या अटीचा संबंध आहे तिथे सदर कलमाच्या उपकलम 'ए'नुसार 'पेयी' हा 'डिस्ऑनर' झालेला चेक वैधता काळात ('पीरियड ऑफ व्हॅलिडिटी') पुन्हा 'प्रेझेंट' करून पैसे घेऊ शकतो. 'व्हॅलिडिटी पीरियड'मध्ये चेक पुन्हा जमा करून तो 'एन्कॅश' करण्याच्या घटना बऱ्याच वेळा घडत असतात.
0
Answer link
चेक बाउन्स झाल्यास कायद्यानुसार शिक्षेची तरतूद खालीलप्रमाणे आहे:
- कलम १३८ नुसार गुन्हा: जर एखाद्या व्यक्तीने कोणाला चेक दिला आणि तो चेक अपुऱ्या निधीमुळे किंवा इतर तांत्रिक कारणामुळे बाउन्स झाला, तर त्या व्यक्तीवर ‘ negtiable instrument act 1881’ च्या कलम १३८ नुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
- शिक्षेची तरतूद: या कलमांतर्गत दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा चेकच्या रकमेच्या दुप्पट पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
- कायदेशीर प्रक्रिया: चेक बाउन्स झाल्यानंतर, बँकेकडून एक मेमो मिळतो, जो एक औपचारिक सूचना असते की चेक बाउन्स झाला आहे. त्यानंतर, ज्या व्यक्तीला चेक मिळाला आहे, तोdrawer ला (ज्याने चेक दिला आहे) नोटीस पाठवतो,drawer ला पैसे भरण्यासाठी ३० दिवसांचा अवधी दिला जातो. जर drawer पैसे देण्यास अयशस्वी ठरला, तर payee (ज्याला चेक मिळाला आहे) त्याच्या विरोधात न्यायालयात खटला दाखल करू शकतो.
- खटला दाखल करण्याची मुदत: नोटीस पाठवल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत न्यायालयात खटला दाखल करणे आवश्यक आहे.
इतर माहिती:
- चेक बाउन्स झाल्यास, drawer आणि payee दोघांनाही काही अधिकार आणि कर्तव्ये असतात.
- या प्रकरणांमध्ये, जलदगती न्यायालये (fast track courts) जलद न्याय देण्यासाठी मदत करतात.
Disclaimer: मी कायदेशीर सल्लागार नाही. अधिक माहितीसाठी आणि आपल्या विशिष्ट परिस्थितीनुसार योग्य मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी कृपया वकिलाचा सल्ला घ्या.
संदर्भ: