धनादेश अनादर

चेक बाऊन्सच्या (cheque bounce) २०% रक्कम कोर्टात न भरता भरण्याचे काही पर्याय खालीलप्रमाणे आहेत:

टीप: न्यायालयाच्या नियमांनुसार आणि तुमच्या केसच्या विशिष्ट गरजेनुसार, तुम्हाला योग्य पर्याय निवडणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, एकदा तुमच्या वकिलाचा सल्ला घेणे किंवा कोर्टातून माहिती घेणे आवश्यक आहे.

चेक जर बाउंस झाला, तर 12% पर्यंत चेक देणाऱ्यावर पैसे बसू शकतात आणि आपण पोलीस केस पण करू शकतो.

चेक बाउंस झाल्यावर काय करावे : जाणून घ्या पूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया

BY इनमराठी टीम



आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi

===

चेक वापरून व्यवहार करणाऱ्यांसाठी चेक बाउंस होणे ही गोष्ट नित्याचीच झाली आहे. कधी कधी मोठ्या रकमेचे चेक क्लियर होत नाहीत आणि त्या बँकांना चेक परत केला जातो, ज्यांनी हा चेक तयार केला आहे. पण चेक बाउंस होणे या गोष्टीकडे कधीही दुर्लक्ष करू नये. जर तुम्हाला मिळालेला चेक बाउंस झाला असेल किंवा तुम्हाला वाटत असेल की समोरचा तुमची फसवणूक करत आहे, तर  त्या संबंधित काय कारवाई करावी हे तुम्हाला माहित असणे गरजेचे आहे.  या लेखात तुमचा चेक बाउंस झाल्यास तुम्ही काय करावं, तसेच तुमचा चेक बाउंस झाल्यास तुम्हाला कोण-कोणत्या कायद्याच्या प्रक्रियेतून जावे लागेल, त्याबद्दल सविस्तर माहिती दिलेली आहे.

माहित नसणाऱ्यांसाठी : चेक देणाऱ्या व्यक्तीला ‘Drawer’ म्हटले जाते, ज्या व्यक्तीला चेकची रक्कम मिळणार आहे त्या व्यक्तीला ‘Payee’ म्हटले जाते.

चेक बाउंस झाल्यावर पैसे देणारी बँक लगेचच ज्याला पैसे मिळणार आहेत त्या व्यक्तीच्या बँकेला “चेक रिटर्न मेमो” पाठवते, त्यामध्ये पैसे न देण्याचे कारण सांगितलेले असते. त्यानंतर ती बँक आपल्या खातेदाराला परत आलेला चेक आणि तो मेमो सुपूर्द करते. पैसे मिळणाऱ्या व्यक्तीला जर  खात्री असेल की बँकेत परत चेक जमा केल्यास तो क्लियर होऊ शकतो, तर त्या व्यक्तीने चेकवरील तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत तो चेक बँकेत जमा करावा, परंतु तो चेक दुसऱ्यांदा बाउंस झाला तर मात्र ज्या व्यक्तीला पैसे मिळणार आहेत ती व्यक्ती चेक देणाऱ्या समोरच्या व्यक्तीवर कायदेशीर खटला दाखल करू शकते.

चेक बाउंस होण्याच्या संबंधित प्रकरणांची चौकशी The Negotiable Instruments Act, १८८१ च्या अंतर्गत केली जाते. १८८१ च्या नंतर ह्या अधिनियमा मध्ये अनेक वेळा बदल करण्यात आले आहेत.

या अधिनियमाच्या कलम १३८ नुसार चेक बाउंस होणे हा एक दंडनीय अपराध आहे आणि त्यासाठी दोन वर्षाचा तुरुंगवास आणि दंड किंवा दोन्हीही होऊ शकते.

ज्या व्यक्तीला पैसे मिळणार आहेत ती व्यक्ती कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेत असल्यास, चेक देणाऱ्याला चेकची रक्कम चुकवण्याची एक संधी लिखित स्वरुपात (नोटीस) दिली जाते.

ज्या व्यक्तीला पैसे मिळणार आहेत ती व्यक्ती बँकेकडून ’चेक रिटर्न मेमो’ मिळाल्यानंतर ३० दिवसाच्या आत चेक देणाऱ्याला नोटीस पाठवू शकते. या नोटीस मध्ये एका गोष्टीचा उल्लेख करण्यात यावा की, चेक देणाऱ्याने नोटीस मिळाल्यानंतर १५ दिवसाच्या आत समोरच्या व्यक्तीला चेकची रक्कम देणे अनिवार्य आहे. जर चेक देणारा नोटीस मिळाल्यानंतर सुद्धा ३० दिवसाच्या आत पैसे देण्यास अयशस्वी ठरला, तर ज्या व्यक्तीला पैसे मिळणार आहेत ती व्यक्ती वर सांगितल्याप्रमाणे  १८८१ च्या कायद्याच्या १३८ व्या कलमानुसार चेक देणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करू शकते.


पण ही गोष्ट अवश्य लक्षात ठेवावी की नोटीसचा कालावधी संपल्यानंतर एक महिन्याच्या आत कोणत्यातरी मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टामध्ये गुन्हा दाखल होणे आवश्यक आहे. अश्या केस मध्ये मदत म्हणून या प्रकारच्या केसचा उत्तम अनुभव असलेल्या वकिलाची मदत जरूर घ्यावी.

फिर्यादीसाठी असलेल्या अटी:-

कायद्यानुसार १३८ कलमामधील तरतुदीचा उपयोग करण्यासाठी फिर्यादी पक्षाला खाली दिलेल्या अटी पूर्ण करणे गरजेचे असते:

१. चेक देणाऱ्याने आपल्या नावाने चालत असलेल्या खात्यामधून चेक दिला असला पाहिजे.

२. चेक देणाऱ्याच्या खात्यामधील अपुऱ्या रक्कमेमुळेच चेक परत केलेला किंवा बाउंस झालेला असला पाहिजे.

३. चेकचा व्यवहार हा कायदेशीर हवा.

शिक्षा आणि दंड:

या प्रकरणाच्या संबंधित प्रतिज्ञापत्र आणि महत्त्वाचे कागदपत्र बरोबर ठेवून गुन्हा दाखल केल्यास कोर्ट दोन्ही पक्षांना बोलावण्याचे आदेश देईल आणि या प्रकरणाबद्दल दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेईल. गुन्हा सिद्ध झाल्यास डिफॉल्टरकडून (चेक देणाऱ्याकडून) दंडाची रक्कम म्हणून चेकवर लिहिण्यात आलेल्या रकमेच्या दुप्पट रक्कम वसूल करण्यात येऊ शकते किंवा त्याला दोन वर्षांची कैद होऊ शकते किंवा दंड आणि कैद या दोन्ही शिक्षा ठोठावल्या जाऊ शकतात.


होत असतील तर बँक त्या व्यक्तीचे चेकबुक रद्द करू शकते आणि त्याचे खाते देखील बंद करू शकते.

—

लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा:facebook.com/InMarathi



-------------------------------------------------------------------

स्टेप १) डिमांड नोटीस 


एकदा चेक बाउंस झाल्यानंतर ३० दिवसाच्या आत तुम्हाला चेक पे करणाऱ्या व्यक्तीला नोटीस पाठवणे गरजेचे आहे. या नोटीस मध्ये तुम्ही जर चेक १५ दिवसाच्या आत क्लीयर नाही झाला तर कायदेशीर कारवाई करण्याचे सूचित करा.  नोटीस देण्यासाठी तुम्ही वकिलाचीही मदत घेऊ शकता किंवा स्वतः नोटीस पाठवू शकता. नोटीस साठी ठराविक असा फॉरमॅट नाही परंतु नोटीस मध्ये खालील गोष्टींचा उल्लेख असणे गरजेचे आहे:

१) चेक योग्य वेळेत जमा केल्याचा तारखेसहित उल्लेख

२) किती पैसे देणे आहेत याचा उल्लेख 

३) चेक बाउंस झाल्याची बँकेने दिलेली माहिती (करणासहित)

४) नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसात पैसे देण्याची मागणी 

तुम्हाला दिलेला चेक बाऊंस झाला, त्यासाठी तुम्ही समोरच्या व्यक्तीवर कारवाई करु शकतात .  तुम्ही दिलेले पैसे हे काहीही तारण न ठेवता आणि कसलेही प्रुफ नसतांना दिलेले आहे त्यामुळे तुम्हाला कारवाई ही करता येणार नाही .........
         अजुन एक गोष्ट तुम्ही समोरच्याला कर्जाऊ रक्कम जरी दिली , आणि ती परतफेड झाली नाही तरी तुम्ही काहीही कारवाई करु शकत नाही . 
    त्यासाठी पण कर्ज देणार्याजवळ सावकारी लायसन्स असणे आवश्यक असते .

* एखाद्या व्यक्तीने आधी दिलेला आणि 'पेमेण्ट स्टॉप्ड' केल्यामुळे परत आलेला धनादेश (चेक) त्याने पुन्हा 'क्लीअरिंग'द्वारे 'एन्कॅशमेंट'साठी पुन्हा सादर केला तर बँक असा चेक स्वीकारू शकते का? सध्या माझ्याविरुद्ध 'निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट'च्या कलम '१३८'खाली दाखल करण्यात आलेल्या खटल्याला मला तोंड द्यावे लागत आहे.

उत्तर: अशा प्रकारचा चेक न वटल्यास 'निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट'खाली कारवाईकरिता पुढील तीन अटींची पूर्तता व्हावी लागते. त्या अशा: १) संबंधित 'पार्टी'ने चेक दिल्यापासून सहा महिन्यांच्या काळात किंवा चेकच्या वैधतेच्या ('व्हॅलिडिटी') कालावधीतच यापैकी जो आधी असेल त्या काळात बँकेला सादर झालेला असला पाहिजे. २) चेक न वटल्यामुळे ३० दिवसांच्या काळात त्याबाबतची ('डिस्ऑनर' झाल्याबाबतची) माहिती मिळाल्यानंतर ज्याच्या नावे तो काढण्यात आला होता त्या 'पेयी'ने चेक न वटल्याबद्दल त्या रकमेची मागणी करणारी नोंदणीकृत सूचना ('रजिस्टर्ड नोटीस') चेक देणा-यावर बजावलेली पाहिजे. ३) चेक देणारी व्यक्ती ('ड्रॉअर') रजिस्टर्ड नोटीस मिळाल्यानंतरच्या १५ दिवसांत संबंधित रक्कम देण्यात अपयशी ठरलेली असली पाहिजे. या तिन्ही गोष्टी घडलेल्या असतील तरच 'पेयी' हा संबंधित 'ड्रॉअर'वर कायदेशीर कारवाई करू शकतो. जिथपर्यंत पहिल्या अटीचा संबंध आहे तिथे सदर कलमाच्या उपकलम 'ए'नुसार 'पेयी' हा 'डिस्ऑनर' झालेला चेक वैधता काळात ('पीरियड ऑफ व्हॅलिडिटी') पुन्हा 'प्रेझेंट' करून पैसे घेऊ शकतो. 'व्हॅलिडिटी पीरियड'मध्ये चेक पुन्हा जमा करून तो 'एन्कॅश' करण्याच्या घटना बऱ्याच वेळा घडत असतात.