भूमिहीनांना १९७५ मध्ये सिलिंग कायद्यानुसार जमिनी वाटप करण्यात आल्या.

महाराष्ट्र सरकारने 'महाराष्ट्र जमीन धारणा कमाल मर्यादा अधिनियम, १९६१' (Maharashtra Agricultural Lands Ceiling Act) अंतर्गत ही कार्यवाही केली. या कायद्यानुसार, अतिरिक्त जमीन सरकारकडे जमा करण्यात आली आणि ती भूमिहीन शेतमजुरांना वितरित करण्यात आली.

अधिक माहितीसाठी, आपण महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता:

• महाराष्ट्र जमीन धारणा कमाल मर्यादा अधिनियम, १९६१