वन धोरण
१९८८ च्या वन धोरणाचे उद्दिष्ट आणि वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- पर्यावरणाचा समतोल राखणे आणि देशातील नैसर्गिक वारसा जतन करणे.
- देशाच्या एकूण भूभागापैकी ३३% भूभाग वनाच्छादित करणे.
- Deforestation थांबवणे आणि वृक्षारोपणाला प्रोत्साहन देणे.
- सामाजिक वनीकरण (Social forestry) कार्यक्रमाद्वारे लोकांना वृक्ष लागवडीसाठी प्रोत्साहित करणे.
- वन्य जीवांचे संरक्षण करणे आणि त्यांच्या अधिवासाचे जतन करणे.
- वनांवर आधारित उद्योगांना चालना देणे.
- पर्यावरण संरक्षण: या धोरणाने पर्यावरण संरक्षणावर लक्ष केंद्रित केले.
- शाश्वत विकास: वनांचा वापर शाश्वत पद्धतीने (sustainable manner) करण्याचे धोरण ठरवण्यात आले.
- स्थानिक समुदायांचा सहभाग: वन व्यवस्थापनात स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढवण्यावर भर देण्यात आला.
- वनांचे संरक्षण:Existing Forests आणि नवीन लागवड केलेल्या वनांचे संरक्षण करणे.
- वन्यजीव संरक्षण: वन्यजीव संरक्षण आणि त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासांचे जतन करणे.
- संशोधन आणि शिक्षण: वन व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासाठी संशोधन आणि शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:
- पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, भारत सरकार: moef.gov.in
- भारतीय वन सर्वेक्षण: fsi.nic.in
उद्दिष्ट्ये:
- पर्यावरणाचे संतुलन राखणे आणि देशातील नैसर्गिक वारसा जतन करणे.
- नदी, तलाव आणि जलाशयांजवळील जमिनीचे संरक्षण करणे.
- जंगलतोड आणि जमिनीची धूप थांबवणे.
- सामाजिक वनीकरण कार्यक्रमाद्वारे पडीक जमिनीवर वनीकरण करणे.
- वन व्यवस्थापनात लोकांचा सहभाग वाढवणे.
- वनांवर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.
- पर्यावरण संरक्षणावर भर: या धोरणाने व्यावसायिक लाकूडतोडीपेक्षा पर्यावरणीय संतुलन राखण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले.
- सामाजिक वनीकरण: लोकांच्या सहभागातून वृक्षारोपण आणि वन व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देण्यात आले.
- जंगलतोडीला प्रतिबंध: अवैध वृक्षतोड थांबवण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात आल्या.
- वन्यजीव संरक्षण: वन्यजीव आणि त्यांच्या अधिवासांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या.
- आदिवासी आणि वनवासी समुदायांचे हक्क: वनांवर अवलंबून असलेल्या आदिवासी आणि स्थानिक लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे.
अधिक माहितीसाठी आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:
उत्तर एआय (Uttar AI) येथे, 1988 च्या राष्ट्रीय वन धोरणाची उद्दिष्ट्ये आणि वैशिष्ट्ये स्पष्ट केली आहेत:
1988 च्या राष्ट्रीय वन धोरणाची उद्दिष्ट्ये:
- पर्यावरणाचे संतुलन राखणे:
जंगलांचे संरक्षण, संवर्धन आणि विकास करणे जेणेकरून नैसर्गिक वातावरणाचे संतुलन राखले जाईल.
- नैसर्गिक वारसा जतन करणे:
देशातील नैसर्गिक वनराई, वन्यजीव आणि जैविक विविधता जतन करणे.
- भू erosion आणि degradation थांबवणे:
जमिनीची धूप आणि ऱ्हास थांबवण्यासाठी उपाययोजना करणे, जसे की वृक्षारोपण आणि जमिनीचे व्यवस्थापन सुधारणे.
- वन उत्पादकता वाढवणे:
जंगलातून मिळणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन वाढवणे, ज्यात इमारती लाकूड, जळ wood आणि इतर वनोपज यांचा समावेश आहे.
- गावातील लोकांना मदत करणे:
जंगलावर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण आणि आदिवासी समुदायांना वनाधिकार प्रदान करणे आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण करणे.
- वनीकरण वाढवणे:
देशात अधिकाधिक क्षेत्रावर वनीकरण करणे, सामाजिक वनीकरण कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देणे.
- जनजागृती करणे:
वन व्यवस्थापनात लोकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी जनजागृती करणे आणि शिक्षण देणे.
1988 च्या राष्ट्रीय वन धोरणाची वैशिष्ट्ये:
- पर्यावरण संरक्षणावर भर:
या धोरणाने व्यावसायिक लाकूड उत्पादनापेक्षा पर्यावरणाच्या संरक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित केले.
- सामुदायिक सहभाग:
वन व्यवस्थापनात स्थानिक लोकांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे, संयुक्त वन व्यवस्थापन (Joint Forest Management) कार्यक्रमांना चालना देणे.
- वनांचे वर्गीकरण:
जंगलांचे संरक्षण क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र आणि सामाजिक वनीकरण क्षेत्र असे वर्गीकरण करणे.
- जमिनीचा वापर:
वन जमिनीचा वापर केवळ वन व्यवस्थापनासाठीच करणे आणि बिगर-वन कारणांसाठी तिचे रूपांतरण कमी करणे.
- वन उद्योगांना प्रोत्साहन:
वन आधारित उद्योगांना कच्चा माल उपलब्ध करून देणे, पण त्याचबरोबर पर्यावरणावर कमी परिणाम होईल याची काळजी घेणे.
- संशोधन आणि शिक्षण:
वन व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासाठी संशोधन आणि शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे.
1988 च्या राष्ट्रीय वन धोरणाने भारताच्या वन व्यवस्थापनात महत्त्वाचे बदल घडवले.
उद्दिष्ट्ये:
- देशात एकूण भूभागाच्या ३३% पर्यंत वनक्षेत्र वाढवणे.
- पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी वनांचे संरक्षण, संवर्धन आणि विकास करणे.
- नैसर्गिक वनांवरील दबाव कमी करणे आणि सामाजिक वनीकरण कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देणे.
- वन व्यवस्थापनात लोकांचा सहभाग वाढवणे.
- वनांवर आधारित उद्योगांना कच्चा माल पुरवणे.
- जैवविविधता आणि आनुवंशिक विविधता जतन करणे.
- मातीची धूप आणि पूर नियंत्रण करणे.
वैशिष्ट्ये:
- पर्यावरण संरक्षणावर भर: या धोरणाने व्यावसायिक लाकूड उत्पादनापेक्षा पर्यावरणीय संतुलन राखण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले.
- सामाजिक वनीकरण: लोकांना वृक्षारोपणासाठी प्रोत्साहित करणे आणि सामुदायिक वन व्यवस्थापनात सहभागी करणे.
- वन्यजीव संरक्षण: वন্যजीवनाचे संरक्षण आणि त्यांच्या अधिवासांचे जतन करणे.
- आदिवासी आणि ग्रामीण लोकांचे हक्क: वनांवर अवलंबून असलेल्या आदिवासी आणि ग्रामीण लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे.
- संशोधन आणि विकास: वन व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासाठी संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देणे.
हे धोरण भारताच्या वन व्यवस्थापनासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला, ज्यामुळे पर्यावरणीय स्थिरता आणि सामाजिक सहभागाला प्रोत्साहन मिळाले.
१९८८ च्या राष्ट्रीय वन धोरणाची उद्दिष्ट्ये:
- देशात एकूण भूभागाच्या ३३% भूभाग वनाच्छादित असावा.
- पर्यावरणाचे संतुलन राखणे आणि नैसर्गिक वारसा जतन करणे.
- नदी, तलाव आणि जलाशयांजवळील जमिनीचे संरक्षण करणे.
- जमिनीची धूप आणि वाळवंटीकरण रोखणे.
- वन्यजीवनाचे संरक्षण करणे.
- वृक्षतोड आणि वणवे रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे.
- सामाजिक वनीकरण आणि कृषी वनीकरणाला प्रोत्साहन देणे.
- लाकूड, जळ wood आणि इतर वन उत्पादनांची गरज पूर्ण करणे.
- वनीकरण वाढवून ग्रामीण आणि आदिवासी लोकांना रोजगार उपलब्ध करणे.
१९८८ च्या राष्ट्रीय वन धोरणाची वैशिष्ट्ये:
- या धोरणात पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.
- स्थानिक लोकांना वनांचे व्यवस्थापन आणि संरक्षणात सहभागी करणे.
- वनांवर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, जेणेकरून वनांवरचा दबाव कमी होईल.
- वन्यजीवनाचे संरक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये स्थापन करणे.
- वन व्यवस्थापनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.