शेतीविषयक कायदे

शेतकरी जर तो रस्ता पूर्वापार वापरत असेल तर कुणालाही अडवणूक करता येत नाही. त्या साठी तहसीलदारा कडे मामलेदार न्यायालयात अधिनियम 1906 कलम 5 नुसार वादपत्र (अर्ज) दाखल करावे . या मध्ये रस्ता अडविनाऱ्यास प्रतिवादी करावे,कुणालाही अडवणूक करता येत नाही. त्या साठी तहसीलदारा कड़े मामलेदार न्यायालयात अधिनियम 1906 कलम 5 नुसार वादपत्र (अर्ज) दाखल करावे . या मध्ये रस्ता अडविनायास प्रतिवादी करावे, अडवणूक केल्याची घटना तारीख व वेळेसह सविस्तर लिहावी, त्यात साक्षदार असल्यास नाव टाकावे, अर्जा खाली सत्यापन (verification ) करावे . योग्य ती तिकीट लावावी. सोबत, दोन्ही शेताचे सातबारा जोडावे, कच्चा नकाशा तलाठ्यांकडून घेऊन जोडावा. असल्यास साक्षदारांचे नाव द्यावेत हा अर्ज अडवणूक केल्याच्या घटनेपासून पासून 6 महिन्याच्या मुदतीत दाखल करावा लागतो. जुना रस्ता असून तो अडवू नये या साठी तहसीलदारांना मामलेदार न्यायालय कायदा 1906 कलम 5 नुसार शेतकऱ्यांना रस्ता पुर्ववत करून देण्याचा अधिकार आहे. तसेच जुना रस्ता जरी नसेल तरी जमीन महसूल कायदा कलम 143 नुसार कोणत्याही शेतकऱ्यांना जमीन कसण्यासाठी रस्त्याची

मागणी करता येते. ही मागणी तहसीलदार यांना

करावी लागेल.वहिवाट कायदा 1982 कलम15 नुसार 20 वर्ष अधिक काळ कोणत्याही रस्त्यावरून मग तो शेतात जाण्याचा असो की घराचारस्ता असल्यास त्या रस्त्यावरुन जाण्यासाठी अधिकार प्राप्त होतो. तो अडविल्यास दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करता

येतो.

रस्त्यावरून जातांना अडवणूक करणे हा भादवि कलम 341 नुसार गुन्हा होतो.

शेतात जाण्यासाठीचा रस्ता अडवू नये या साठी अर्ज तहसीलदार न्यायालयात वरील तरतुदी नुसार करता येतो किंवा दिवाणी न्यायालयात दिवाणी प्रक्रिया कायदा ऑर्डर 39 रूल 1 व 2 नुसार तात्पुरत्या मनाई आदेशा साठी अर्ज व निरंतर मनाईआदेशा साठी दावा

दाखल करता येतो.

या सर्व कारवाई साठी तालुक्यातील जाणकार वकिलाची मदत घेतल्यास चांगले.