सामाजिक कल्याण
ग्रामपंचायतीमार्फत दिव्यांगांसाठी (Persons with Disabilities - PwD) विविध योजना आणि आर्थिक मदत दिली जाते. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकारांतर्गत, ग्रामपंचायतीला त्यांच्या एकूण निधीपैकी ठराविक टक्केवारी दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी खर्च करणे बंधनकारक असते.
या निधीचा वापर खालीलप्रमाणे विविध कामांसाठी केला जातो:
- सहाय्यक उपकरणे: दिव्यांगांना व्हीलचेअर, श्रवणयंत्र, कुबड्या, कृत्रिम अवयव, चष्मे यांसारख्या आवश्यक उपकरणांच्या खरेदीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
- शैक्षणिक मदत: दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शालेय किंवा उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती किंवा शैक्षणिक खर्चासाठी मदत केली जाते.
- रोजगार आणि स्वयंरोजगार: दिव्यांगांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी किंवा लहान व्यवसाय करण्यासाठी भांडवली मदत किंवा प्रशिक्षण दिले जाते.
- वैद्यकीय मदत: औषधोपचार, तपासण्या किंवा शस्त्रक्रियेसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाऊ शकते.
- प्रशिक्षण: दिव्यांगांना त्यांच्या कौशल्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांना सक्षम बनवण्यासाठी विविध प्रकारच्या प्रशिक्षणांसाठी मदत केली जाते.
- मासिक आर्थिक मदत: काही राज्यस्तरीय योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये ग्रामपंचायत मदत करते, जसे की संजय गांधी निराधार अनुदान योजना किंवा श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना. या योजनांमधून दिव्यांगांना मासिक आर्थिक मदत मिळते. ग्रामपंचायत या योजनांसाठी अर्ज स्वीकारून पुढील कार्यवाहीसाठी मदत करते.
प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा निधी, तिचे उत्पन्न आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर अवलंबून असतो. त्यामुळे, कोणत्या योजना उपलब्ध आहेत आणि किती निधी मिळू शकतो, याबाबतची सविस्तर माहिती घेण्यासाठी तुम्ही थेट तुमच्या ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधावा.
अर्ज करताना तुम्हाला सामान्यतः आवश्यक असणारी कागदपत्रे:
- दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र (उदा. UDID कार्ड)
- आधार कार्ड
- उत्पन्नाचा दाखला
- रहिवासी दाखला
- बँक पासबुकची प्रत
- पासपोर्ट आकाराचे फोटो
१९७२-७३ च्या दुष्काळानंतर रोजगार हमी योजनेची (EGS) सुरूवात झाली.
- दुष्काळ: महाराष्ट्रात १९७२-७३ मध्ये मोठा दुष्काळ पडला, ज्यामुळे लोकांचे जीवनमान खूप कठीण झाले.
- गरिबी आणि बेरोजगारी: ग्रामीण भागात गरिबी आणि बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली. लोकांना काम मिळणे मुश्किल झाले.
- सामाजिक अशांतता: उपासमारीमुळे समाजात अशांतता निर्माण झाली, आणि लोकांना जगण्यासाठी काहीतरी करण्याची गरज होती.
या योजनेची उद्दिष्ट्ये:
- रोजगार उपलब्ध करणे: ज्या लोकांना काम मिळत नाही, त्यांना शारीरिक श्रम करून पैसे कमवण्याची संधी देणे.
- ग्रामीण विकास: गावांमध्ये रस्ते, तलाव, आणि इतर सार्वजनिक कामे करून विकास करणे.
- गरिबी कमी करणे: गरीब लोकांना नियमित रोजगार देऊन त्यांच्या जीवनात सुधारणा करणे.
सामाजिक परिणाम:
- आत्मनिर्भरता: लोकांना स्वतःच्या हिंमतीवर पैसे कमवण्याची संधी मिळाली.
- स्थलांतर कमी: रोजगारासाठी शहरांमध्ये जाणाऱ्या लोकांची संख्या घटली, कारण त्यांना गावातच काम उपलब्ध झाले.
- समानता: या योजनेत कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना समान संधी मिळाली.
आर्थिक परिणाम:
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारली: लोकांकडे पैसा आल्यामुळे गावांमधील बाजारपेठ सुधारली.
- शेतीला मदत: जलसंधारणाची कामे झाल्यामुळे शेतीसाठी पाणी उपलब्ध झाले, आणि उत्पादन वाढले.
- विकास: गावांमधील जीवनमान सुधारले, आणि लोकांचे आरोग्य चांगले झाले.
थोडक्यात, रोजगार हमी योजना ही सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ लोकांसाठी एक आशेचा किरण ठरली.
संदर्भ:
शिक्षण आणि प्रशिक्षण योजना:
- शासकीय आणि अशासकीय शाळांमध्ये शिक्षण: अंध विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी अनेक शासकीय आणि अशासकीय शाळा आहेत.
- विशेष प्रशिक्षण केंद्रे: अंध व्यक्तींना आवश्यक कौशल्ये शिकवण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण केंद्रे आहेत.
आर्थिक सहाय्य योजना:
- अपंग निवृत्तीवेतन योजना: या योजनेत अंध व्यक्तींना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते.
- स्वयंरोजगार योजना: स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सरकार आर्थिक साहाय्य करते.
आरोग्य आणि पुनर्वसन योजना:
- मोफत आरोग्य तपासणी: अंध व्यक्तींसाठी मोफत आरोग्य तपासणीची सोय असते.
- पुनर्वसन केंद्रे: अंध व्यक्तींना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात मदत करण्यासाठी पुनर्वसन केंद्रे आहेत.
नोकरी आणि रोजगार योजना:
- आरक्षित जागा: सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अंध व्यक्तींसाठी जागा आरक्षित असतात.
- नोकरी मार्गदर्शन केंद्रे: अंध व्यक्तींना नोकरी शोधण्यासाठी मार्गदर्शन केंद्रे आहेत.
इतर योजना:
- बस आणि रेल्वे प्रवास सवलत: अंध व्यक्तींना बस आणि रेल्वे प्रवासात सवलत मिळते.
- सहायक उपकरणे: अंध व्यक्तींना दैनंदिन कामांसाठी लागणारी उपकरणे (उदा. ब्रेल लिपी किट) सरकार पुरवते.
अधिक माहितीसाठी:
- तुम्ही सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता: सामाजिक न्याय विभाग
मला माफ करा, मला महिला व बालकल्याण आयोगाच्या पत्त्याबद्दल कोणतीही माहिती नाही. मी तुम्हाला अचूक माहिती देऊ शकत नाही.
तुम्ही खालील सरकारी वेबसाइट्सवर जाऊन माहिती मिळवू शकता:
- Ministry of Women and Child Development (MWCD)
- Department of Women and Child Development, Maharashtra
Accuracy: 0%