ग्रामपंचायतीमार्फत दिव्यांगांसाठी (Persons with Disabilities - PwD) विविध योजना आणि आर्थिक मदत दिली जाते. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकारांतर्गत, ग्रामपंचायतीला त्यांच्या एकूण निधीपैकी ठराविक टक्केवारी दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी खर्च करणे बंधनकारक असते.

या निधीचा वापर खालीलप्रमाणे विविध कामांसाठी केला जातो:

• सहाय्यक उपकरणे: दिव्यांगांना व्हीलचेअर, श्रवणयंत्र, कुबड्या, कृत्रिम अवयव, चष्मे यांसारख्या आवश्यक उपकरणांच्या खरेदीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
• शैक्षणिक मदत: दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शालेय किंवा उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती किंवा शैक्षणिक खर्चासाठी मदत केली जाते.
• रोजगार आणि स्वयंरोजगार: दिव्यांगांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी किंवा लहान व्यवसाय करण्यासाठी भांडवली मदत किंवा प्रशिक्षण दिले जाते.
• वैद्यकीय मदत: औषधोपचार, तपासण्या किंवा शस्त्रक्रियेसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाऊ शकते.
• प्रशिक्षण: दिव्यांगांना त्यांच्या कौशल्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांना सक्षम बनवण्यासाठी विविध प्रकारच्या प्रशिक्षणांसाठी मदत केली जाते.
• मासिक आर्थिक मदत: काही राज्यस्तरीय योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये ग्रामपंचायत मदत करते, जसे की संजय गांधी निराधार अनुदान योजना किंवा श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना. या योजनांमधून दिव्यांगांना मासिक आर्थिक मदत मिळते. ग्रामपंचायत या योजनांसाठी अर्ज स्वीकारून पुढील कार्यवाहीसाठी मदत करते.

प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा निधी, तिचे उत्पन्न आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर अवलंबून असतो. त्यामुळे, कोणत्या योजना उपलब्ध आहेत आणि किती निधी मिळू शकतो, याबाबतची सविस्तर माहिती घेण्यासाठी तुम्ही थेट तुमच्या ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधावा.

अर्ज करताना तुम्हाला सामान्यतः आवश्यक असणारी कागदपत्रे:

• दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र (उदा. UDID कार्ड)
• आधार कार्ड
• उत्पन्नाचा दाखला
• रहिवासी दाखला
• बँक पासबुकची प्रत
• पासपोर्ट आकाराचे फोटो