सामाजिक मुद्दे

आदिवासी आणि वनवासी या शब्दांमध्ये राजकीय दृष्ट्या काही महत्त्वपूर्ण फरक आहेत. हे शब्द विविध राजकीय आणि सामाजिक संदर्भांमध्ये वापरले जातात, त्यामुळे त्यांचे अर्थ आणि महत्त्व बदलू शकतात.

आदिवासी:

• अर्थ: 'आदिवासी' या शब्दाचा अर्थ 'सर्वात আদিम रहिवासी' किंवा ' Indigenous ' असा होतो. हे लोक अनेक वर्षांपासून विशिष्ट प्रदेशात वास्तव्य करत आहेत आणि त्यांची स्वतःची संस्कृती, भाषा आणि परंपरा आहेत.
• राजकीय संदर्भ:
• आदिवासी हा शब्द त्यांच्या हक्कांवर आणि राजकीय प्रतिनिधित्वावर जोर देतो.
• भारतीय संविधानामध्ये अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes) म्हणून त्यांची नोंद आहे, ज्यामुळे त्यांना विशेष संरक्षण आणि संधी मिळतात.
• आदिवासी समुदाय त्यांच्या जमिनी, जंगल आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या संरक्षणासाठी संघर्ष करतात.
• राजकीय पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते त्यांच्या समस्या आणि मागण्यांसाठी आवाज उठवतात.

वनवासी:

• अर्थ: 'वनवासी' या शब्दाचा अर्थ 'जंगलात राहणारे' असा होतो. हा शब्द आदिवासी लोकांच्या जीवनशैलीवर आणि वनांवरील त्यांच्या अवलंबनावर लक्ष केंद्रित करतो.
• राजकीय संदर्भ:
• वनवासी हा शब्द काहीवेळा हिंदुत्ववादी संघटना वापरतात, जो आदिवासींना हिंदू संस्कृतीचा भाग असल्याचे दर्शवतो.
• या शब्दाचा उपयोग आदिवासींच्या पारंपरिक ओळख आणि संस्कृतीला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केला जातो.
• वनवासी कल्याण योजनांच्या माध्यमातून त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाते.

फरक:

• 'आदिवासी' हा शब्द त्यांच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक हक्कांसाठी वापरला जातो, तर 'वनवासी' हा शब्द त्यांच्या जीवनशैली आणि संस्कृतीवर अधिक जोर देतो.
• 'आदिवासी' हा शब्द संविधानात्मक आणि कायद्याच्या दृष्टीने अधिकृत आहे, तर 'वनवासी' हा शब्द सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भांमध्ये अधिक वापरला जातो.

निष्कर्ष:

आदिवासी आणि वनवासी हे दोन्ही शब्द आदिवासी समुदायासाठी वापरले जात असले, तरी त्यांचे राजकीय आणि सामाजिक संदर्भ भिन्न आहेत. 'आदिवासी' हा शब्द त्यांच्या हक्कांसाठी आणि राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी महत्त्वाचा आहे, तर 'वनवासी' हा शब्द त्यांच्या संस्कृती आणि जीवनशैलीशी संबंधित आहे.

अधिक माहितीसाठी:

• Tribal Ministry, Government of India
• National Human Rights Commission

नमस्कार, भैयाजी जोशी यांनी मराठी विरोधात केलेले वक्तव्य खालीलप्रमाणे:

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) नेते सुरेश भैय्या जी जोशी यांनी मुंबईत एका कार्यक्रमात बोलताना म्हटले की, "मुंबईत येणाऱ्यांनी मराठी शिकलं पाहिजे असे काही नाही. इथे वेगवेगळ्या भाषा बोलल्या जातात. मुंबईतील घाटकोपर परिसराची भाषा ही गुजराती आहे. मुंबईची कुठलीही एक भाषा नाही. इथे अनेक भाषा बोलल्या जातात."

या विधानावर बऱ्याच राजकीय पक्षांनी टीका केली आहे.

Source

%

आणि म्हणूनच जनजागृती करण्यासाठी स्थिर विश्वासाची भावना हवी.

आपलीच माणसं आमची संस्कृती सुसंगत रहावी.

विधीची विधाने जर सत्यं शिवं सुंदरम् आहेत तर आपण आपली ओळख ही सत्यं शिवं सुंदरच ठेवावी .

विधायक कार्यक्रम आणि विकास गती योग्य जाणीवेतून व्हावी 

निसर्गापुढे आपण पालापाचोळा असू तर मग अहंकारी वृत्ती व निंदानालस्ती , द्वैषवैर हा मनी का बाळगावा ..

सद् गुरूंचे एक वचन आहे,

क्या कहती है आत्मा, करें कूडेकरकटका खात्मा...

आपण संवेदनशील विवेकी विचार सत्कर्म सत्संग करतो ,

मग माणसाला माणूस प्रिय असावा...

हे विश्वचि माझे घर,ऐंसी मति जयाचि स्थिर, किंबहुना चराचरी एकचि झाला.. हे सत्कृत्य आचरण नीतीत उतरणारा जीवभाव सर्वांठायीं असावा.

आणि मग फोडाफोडीचे राजकारण थांबवा..

माणूस , संघटना,पक्ष ही एक वैचारीक बैठक आहे .

माणसाला मोडता येत नाही , काटकीला मोडता येते ,मग माणसाला मोडायचे कसे  ? शेवटी माणूस टिकला पाहिजे,जगला पाहिजे...

शेवटी सर्व उत्पादने ही जर अखिल मानव जातीसाठी आहेत आणि मानव निर्मित ही आहेत...तर मग मानवी सेवा सुद्धा महान आहे , ती सर्वांसाठी समर्पित असावी

आपण संवेदनशील समाजमन बांधिलकी जोडत जायचं आहे तर मग माझं घर माझा परिवार माझी गल्ली  ,माझा मोहल्ला,माझा इलाखा ,प्रांत , राज्य व माझा देश वतन एकच आहे.. सेवा सत्तेत सहभागी झाल्यानेच होते असं नाही, मत मांडा, विरोधात ही रहा , हां ते मत तम अंधार नष्ट करणारे हवे . 

आपली संस्कृती खरी मैत्री,खरी ओळख, खरी भक्ती,  खरी शक्ती आहे .

कशाला उद्याची बात... आजचा वर्तमान समोर आहे.. वर्तमान सुच्चारूपणे शिस्तीत नियमित कार्यप्रवण करणारा ठेवावा ..आपणचं आपली ओळख समाजपटलावर ठेवावी...

आणि विधायक कार्य अगर  सहकारात सहकार्य करावे असे सुकृत कर्म उभे राहिले पाहिजे

धन्यवाद... आपली लोकशाही, संविधान ही घटना अत्यंत अभ्यासपूर्ण लिहीली आहे ..विवेकी पालकत्व करणारी सेवाभावी वृत्ती सर्वोत्तम प्रेम कामगिरीची दखल घेणारी घटना  सर्वोत्तम आहे ,आपला आवाज,आपला विश्वास स्थिरमन ठेवून माणुसकी धर्म वाढवत जाणारी विचारबद्ध मार्ग दिशा प्रकाश सामर्थ्य ताकद शक्ति ऊर्जा बळ देणारी अशी घटना संविधान आहे .  कोणीही अंतर्मुख होऊन विवेकी विचारातून मतदान करायला उत्सुक असावे असे विधान सुरक्षित रहावे व तसे बोलावे , बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले  !!

सबका सबविधी हो कल्याण !! 

मध्ययुगीन कालखंडात मुलीच्या जन्मामुळे नाराजी व्यक्त होण्याची काही कारणे खालीलप्रमाणे होती:

या कारणांमुळे मध्ययुगीन काळात मुलीच्या जन्मामुळे नाराजी व्यक्त होत असे.

.

भारतीय समाज मुख्यत: पुरुषप्रधान राहिला आहे. अर्थात, केरळमधील नायर, मंगळूरमधील शेट्टी, बंगाली समाज व काही भटक्या जमातींमध्ये स्त्रीप्रधानतेचे प्रमाण दिसते. परंतु, सर्वसामान्यपणे विचार करता, भारतीय समाजामध्ये स्त्रियांना दुय्यम स्थान असल्याचे प्रकर्षांने जाणवते. तद्वतच, अनेक रूढी, परंपरा (अनेक धर्मातील) यांमुळे स्त्रियांवर अन्याय, शोषण, सामाजिक विभक्तीकरण झाल्याचे दिसते. स्त्रियांना सार्वजनिक जीवनातील सहभाग नाकारण्यात आला. या पाश्र्वभूमीवर भारतात स्त्रियांची भूमिका, त्यांचे शोषण, न्याय्य अधिकार यावर आधारित चळवळी व संघटना उभ्या राहिल्या. भारतातील स्त्री-चळवळीचे तीन टप्पे करता येतील- पहिला टप्पा (१८३०-१९१५); दुसरा टप्पा (१९१५-१९४७) तिसरा टप्पा (१९४७ पासून पुढे).

पहिल्या टप्प्यामध्ये मुख्यत: काही पुरोगामी पुरुषांच्या पुढाकारामुळे महत्त्वाचे बदल घडताना दिसतात. यामध्ये सती-बंदी (१८२९), विधवा पुनर्विवाह कायदेशीर मान्यता (१८५६), स्त्रीभ्रूणहत्या प्रतिबंध (१८७०), आंतरजमातीय विवाहास मान्यता (१८७२) संमतीवयामध्ये वाढ (१८९१) यांचा समावेश होतो. यासंदर्भात ईश्वरचंद्र विद्यासागर, वीरेशलिंगम पंतुलू, पंडिता रमाबाई, राजा राममोहन रॉय, धोंडो केशव कर्वे, सुब्बलक्ष्मी, जोतिबा- सावित्रीबाई फुले यांचे कार्य महत्त्वाचे ठरते.

दुसऱ्या टप्प्यामध्ये भारत महिला परिषद, भारत स्त्री महामंडळ, विमेन्स इंडियन असोसिएशन (WIA), नॅशनल कौन्सिल ऑफ विमेन फॉर इंडिया, ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फरन्स (AIWC) या संघटनांचा उदय होतो. या संघटित चळवळीद्वारे प्रांतामध्ये स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार (१९२१), बालविवाह प्रतिबंधक कायदा (१९२९), स्त्रियांना मर्यादित प्रमाणात मालमत्तेचा हक्क (१९३७) यांसारखे महत्त्वपूर्ण बदल झाले.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील स्त्री-चळवळीचे पुन्हा तीन टप्पे करता येतील. १९४७ पासून ते १९७० च्या दशकापर्यंत राष्ट्र बांधणीच्या कार्याला प्राधान्य दिले गेले. अर्थात संविधानात अंतर्भूत मूलभूत हक्क व राज्याची मार्गदर्शक तत्त्वे यांमध्ये स्त्रियांचे हक्क व अधिकार यांना योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण, या तरतुदींच्या अंमलबजावणीतील अपयशामुळे १९७० च्या दशकात स्त्री-चळवळीचा स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील दुसरा टप्पा सुरू झाला. या टप्प्यामध्ये असमान वेतन, स्त्रियांचे ‘अकुशल’ कामगारांत वर्गीकरण, विनामोबदला श्रम, सामाजिक संस्थांमधील (जात, धर्म, वर्ग, कुटुंब इत्यादी) सत्तेच्या संरचनेतली पुरुषी वर्चस्व या समस्यावर भर होता. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील २१ व्या शतकातील टप्प्यामध्ये स्त्री-चळवळ स्त्री-पुरुष समानतेच्या पलीकडे जाऊन स्त्रियांची वैयक्तिक जीवन ठरवण्याची सत्ता व त्यांचे सक्षमीकरण यांसारख्या मुद्दय़ावर प्रकाश टाकते.