राज्य विधानमंडळाची दोन सभागृहे आहेत: विधानसभा (निम्न सदन) आणि विधान परिषद (वरिष्ठ सदन). त्यांची कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

राज्य विधानसभेची कार्ये

• कायदेविषयक कार्ये:

  राज्याच्या अधिकार क्षेत्रातील विषयांवर कायदे बनवणे, जुने कायदे रद्द करणे किंवा त्यात सुधारणा करणे हे विधानसभेचे मुख्य कार्य आहे. समवर्ती सूचीतील विषयांवरही विधानसभा कायदे करू शकते, परंतु हे कायदे संसदेच्या कायद्यांशी विसंगत नसावेत.

• आर्थिक कार्ये:

  राज्य सरकारचा वार्षिक अर्थसंकल्प (बजेट) मंजूर करणे हे विधानसभेचे महत्त्वाचे आर्थिक कार्य आहे. धन विधेयक (Money Bill) केवळ विधानसभेतच मांडता येते आणि तिच्याच मंजुरीनंतर ते कायद्याचे स्वरूप घेते. कर लादणे किंवा रद्द करणे यासाठी विधानसभेची संमती आवश्यक असते.

• कार्यकारी मंडळावरील नियंत्रण:

  मंत्रिपरिषद विधानसभेला सामूहिकरीत्या जबाबदार असते. विधानसभा अविश्वास ठराव (No-confidence motion) मंजूर करून सरकारला पायउतार करू शकते. प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी सूचना, चर्चा आणि प्रस्ताव यांद्वारे विधानसभा कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवते.

• निवडणूक विषयक कार्ये:

  विधानसभेचे सदस्य भारताच्या राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत मतदान करतात. ते विधानसभेचे अध्यक्ष (स्पीकर) आणि उपाध्यक्ष यांची निवड करतात. तसेच, ते राज्यसभेच्या सदस्यांची निवडही करतात.

• घटनादुरुस्ती विषयक कार्ये:

  संविधानातील काही दुरुस्त्यांसाठी संसदेला राज्यांच्या विधानमंडळांच्या मान्यतेची आवश्यकता असते. अशा वेळी विधानसभा त्या दुरुस्ती प्रस्तावावर विचार करून आपली संमती देते.

विधान परिषदेची कार्ये

• कायदेविषयक कार्ये:

  धन विधेयकाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही विधेयकाची सुरुवात विधान परिषदेत होऊ शकते. विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर पुनर्विचार करणे, दुरुस्त्या सुचवणे आणि काही काळासाठी त्यांना थांबवून ठेवणे (जास्तीत जास्त चार महिने) हे विधान परिषदेचे एक महत्त्वाचे कार्य आहे. यामुळे विधेयकावर अधिक सखोल विचारविनिमय करण्याची संधी मिळते.

• आर्थिक कार्ये:

  धन विधेयक विधान परिषदेत सादर करता येत नाही. विधानसभेने मंजूर केलेले धन विधेयक विधान परिषदेकडे तिच्या शिफारशींसाठी पाठवले जाते. विधान परिषद त्यावर 14 दिवसांच्या आत चर्चा करून आपल्या शिफारशी विधानसभेकडे पाठवते. या शिफारशी स्वीकारणे किंवा नाकारणे हे विधानसभेच्या अखत्यारीत असते.

• कार्यकारी मंडळावरील नियंत्रण:

  विधान परिषदेचे सदस्य मंत्र्यांना प्रश्न विचारू शकतात, चर्चा करू शकतात, परंतु विधान परिषदेला सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव मंजूर करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे सरकारला पायउतार करण्याची शक्ती विधान परिषदेकडे नसते.

• चर्चा आणि विचारविनिमयाचे व्यासपीठ:

  विधान परिषद हे एक विचारविनिमयाचे व्यासपीठ म्हणून कार्य करते. यात शिक्षणतज्ज्ञ, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि इतर क्षेत्रांतील तज्ञ व्यक्तींना प्रतिनिधित्व मिळते, ज्यामुळे कायद्यांच्या निर्मितीमध्ये विविध दृष्टिकोन समाविष्ट होतात.