आदिवासी समुदायाचे क्षेत्र (ज्याला 'अनुसूचित क्षेत्र' किंवा 'आदिवासी बहुल क्षेत्र' असेही म्हटले जाते) म्हणजे असे भौगोलिक प्रदेश जिथे आदिवासी (मूळ निवासी) लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात केंद्रित असते आणि त्यांची विशिष्ट संस्कृती, परंपरा व जीवनशैली जपली जाते.

या क्षेत्रांची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

• भौगोलिक स्थान: ही क्षेत्रे अनेकदा डोंगर, दुर्गम वनप्रदेश आणि ग्रामीण भागांमध्ये वसलेली असतात. त्यामुळे बाहेरील जगाशी त्यांचा संपर्क कमी असतो, ज्यामुळे त्यांची संस्कृती अधिक सुरक्षित राहते.
• लोकसंख्या: या क्षेत्रांमध्ये आदिवासी जमातींची लोकसंख्या इतर समाजाच्या तुलनेत खूप जास्त असते. भारताच्या संदर्भात, संविधानिकरित्या 'अनुसूचित जमाती' म्हणून ओळखल्या गेलेल्या समूहांचे वास्तव्य येथे असते.
• सांस्कृतिक वेगळेपण: प्रत्येक आदिवासी समूहाची स्वतःची भाषा, बोली, चालीरीती, सण-उत्सव, कला आणि परंपरा असतात. ही क्षेत्रे त्यांच्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन करतात.
• आर्थिक उपजीविका: या क्षेत्रातील लोकांची उपजीविका प्रामुख्याने निसर्गावर आधारित असते, जसे की शेती, वनोत्पादन गोळा करणे (उदा. तेंदू पत्ता, मध, डिंक), शिकार, मासेमारी आणि हस्तकला.
• पारंपरिक प्रशासन: अनेक आदिवासी क्षेत्रांमध्ये स्वतःच्या पारंपरिक न्याय आणि प्रशासन पद्धती असतात, ज्या त्यांच्या सामाजिक रचनेचा भाग असतात.
• संविधानिक संरक्षण: भारतामध्ये, संविधानिकदृष्ट्या या क्षेत्रांसाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. उदा. संविधानाच्या पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचीमध्ये (Fifth and Sixth Schedule) आदिवासी बहुल क्षेत्रांसाठी विशेष प्रशासकीय आणि विकासात्मक अधिकार दिले आहेत. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांपर्यंत विस्तार) कायदा, १९९६ (PESA कायदा) हा देखील या समुदायांना ग्रामसभांच्या माध्यमातून स्वतःचे निर्णय घेण्याचे अधिकार देतो.

थोडक्यात, आदिवासी समुदायाचे क्षेत्र म्हणजे केवळ एक भौगोलिक जागा नसून, ती आदिवासी संस्कृती, ओळख, जीवनशैली आणि त्यांच्या हक्कांचे प्रतीक आहे. ही क्षेत्रे आदिवासींच्या जल, जंगल, जमिनीवरील अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.