माँटफोर्ड सुधारणा कायदा, ज्याला भारत सरकार अधिनियम, १९१९ (Government of India Act, 1919) असेही म्हणतात, हा ब्रिटिश भारतामध्ये संवैधानिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणला गेला होता. या कायद्याचे मुख्य उद्दीष्ट भारतामध्ये टप्प्याटप्प्याने स्वयंशासनाच्या संस्थांचा विकास करणे हे होते. या कायद्यातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:

• प्रांतांमध्ये द्विदल शासन (Dyarchy in Provinces):

  हा या कायद्याचा सर्वात महत्त्वाचा आणि अभिनव भाग होता. यानुसार, प्रांतीय विषयांची दोन भागांमध्ये विभागणी करण्यात आली:

  • राखीव विषय (Reserved Subjects): यात अर्थ, पोलीस, न्यायव्यवस्था, जमीन महसूल, सिंचन इत्यादी महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश होता. या विषयांवर गव्हर्नर आणि त्याच्या कार्यकारी मंडळाचे नियंत्रण होते आणि ते विधानमंडळाला जबाबदार नव्हते.
  • हस्तांतरित विषय (Transferred Subjects): यात शिक्षण, आरोग्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी इत्यादी कमी महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश होता. हे विषय गव्हर्नर आणि विधानमंडळातील निवडून आलेल्या भारतीय मंत्र्यांच्या अखत्यारीत होते. मंत्री विधानमंडळाला जबाबदार होते, परंतु गव्हर्नर त्यांना कधीही बरखास्त करू शकत होता.
• केंद्रीय स्तरावर द्विगृही कायदेमंडळ (Bicameral Central Legislature):

  केंद्रात द्विगृही कायदेमंडळाची स्थापना करण्यात आली:

  • राज्य परिषद (Council of State): हे वरिष्ठ सभागृह होते, ज्यात ६० सदस्य होते, त्यापैकी ३४ सदस्य निवडून आलेले होते.
  • विधानसभा (Legislative Assembly): हे कनिष्ठ सभागृह होते, ज्यात १४५ सदस्य होते, त्यापैकी १०४ सदस्य निवडून आलेले होते.

  या दोन्ही सभागृहांचे अधिकार मर्यादित होते आणि गव्हर्नर जनरलकडे महत्त्वाचे अधिकार होते.

• केंद्रीय कार्यकारी परिषद (Central Executive Council):

  गव्हर्नर जनरल आणि त्याच्या कार्यकारी परिषदेचे अधिकार पूर्वीप्रमाणेच कायम होते. कार्यकारी परिषदेतील एकूण ८ सदस्यांपैकी ३ सदस्य भारतीय असण्याची तरतूद होती.

• मतदानाचा अधिकार (Franchise):

  मतदानाचा अधिकार खूप मर्यादित होता आणि तो मालमत्ता, शिक्षण आणि कर भरण्याच्या आधारावर दिला गेला होता. एकूण लोकसंख्येच्या केवळ १०% ते १५% लोकांनाच मतदानाचा अधिकार मिळाला होता.

• जातीय मतदारसंघ कायम (Continuation of Communal Electorates):

  १९०९ च्या मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्यानुसार मुस्लिमांसाठी जातीय मतदारसंघ सुरू करण्यात आले होते. माँटफोर्ड कायद्याने ते कायम ठेवले आणि शीख, युरोपियन, अँग्लो-इंडियन आणि भारतीय ख्रिश्चनांसाठीही ते वाढवण्यात आले. यामुळे समाजात फूट पडण्यास मदत झाली.

• भारतमंत्र्याचे अधिकार (Powers of Secretary of State for India):

  लंडनस्थित भारतमंत्र्याचे आणि त्याच्या परिषदेचे अधिकार काही प्रमाणात कमी करण्यात आले, विशेषतः हस्तांतरित विषयांच्या बाबतीत.

• उच्चायुक्ताची नेमणूक (Appointment of High Commissioner for India):

  ब्रिटनमध्ये भारतासाठी एका उच्चायुक्ताची नेमणूक करण्याची तरतूद केली गेली. त्याचे मुख्य कार्य पुरवठा आणि व्यापारी व्यवहार हाताळणे हे होते.

• दहा वर्षांनी पुनरावलोकन आयोग (Statutory Commission after 10 years):

  या कायद्याच्या कामकाजाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी आणि पुढील संवैधानिक सुधारणांची शिफारस करण्यासाठी दहा वर्षांनी एक वैधानिक आयोग नेमण्याची तरतूद होती. या तरतुदीनुसार १९२७ मध्ये सायमन कमिशनची स्थापना करण्यात आली.

हा कायदा भारतीयांच्या वाढत्या राजकीय आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा नव्हता, त्यामुळे भारतीय नेत्यांनी याचा मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला. तरीही, या कायद्याने भारतात प्रांतीय स्तरावर मर्यादित स्वरूपात जबाबदार सरकारची सुरुवात केली आणि भावी घटनात्मक विकासाचा पाया रचला.