नियोजित अर्थव्यवस्था (Planned Economy) म्हणजे अशी आर्थिक प्रणाली जिथे सर्व महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय, जसे की काय उत्पादन करावे, किती उत्पादन करावे आणि कोणासाठी उत्पादन करावे, हे सरकार किंवा केंद्रीय प्राधिकरण घेते. या अर्थव्यवस्थेची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

• सरकारी मालकी:

  उत्पादनाची सर्व साधने (उदा. जमीन, भांडवल, कारखाने) सरकारची किंवा सार्वजनिक क्षेत्राची मालकीची असतात. खाजगी मालकीला खूप कमी किंवा कोणतेही स्थान नसते.

• केंद्रवर्ती नियोजन:

  एक केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण (उदा. नियोजन आयोग) देशासाठी सर्व आर्थिक योजना तयार करते. हे प्राधिकरण कोणत्या वस्तू व सेवांचे उत्पादन केले जाईल, किती प्रमाणात केले जाईल आणि त्यांची किंमत काय असेल हे ठरवते.

• सामाजिक कल्याण हेतू:

  या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य उद्देश नफा मिळवणे नसून समाजाचे कल्याण साधणे हा असतो. गरीब आणि गरजू लोकांसाठी आवश्यक असलेल्या वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन करण्यावर भर दिला जातो.

• किंमत यंत्रणेचा मर्यादित वापर:

  बाजारपेठेतील मागणी आणि पुरवठा यांच्यावर आधारित किंमत यंत्रणा येथे कार्यरत नसते. वस्तू आणि सेवांच्या किमती सरकारद्वारे निश्चित केल्या जातात, ज्यामुळे बाजारातील शक्तींचा प्रभाव कमी होतो.

• स्पर्धेचा अभाव:

  खाजगी उद्योगांचा अभाव असल्याने, उत्पादकांमध्ये स्पर्धा नसते. यामुळे कधीकधी वस्तूंच्या गुणवत्तेवर आणि नवनिर्मितीवर परिणाम होऊ शकतो.

• उत्पन्नाची समानता:

  नियोजित अर्थव्यवस्थेचे एक उद्दिष्ट म्हणजे लोकांमध्ये उत्पन्न आणि संपत्तीची असमानता कमी करणे. सरकार विविध धोरणांद्वारे हे साध्य करण्याचा प्रयत्न करते.

• आर्थिक नियंत्रणे:

  अर्थव्यवस्थेतील बहुतेक क्रियाकलाप सरकारद्वारे नियंत्रित आणि निर्देशित केले जातात. सरकारचे मोठे हस्तक्षेप असल्याने खाजगी व्यक्तींना आर्थिक स्वातंत्र्य कमी मिळते.