रोजगार हमी योजना (EGS) ही भारताच्या, विशेषतः महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीच्या गंभीर आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तयार करण्यात आली होती. या योजनेच्या निर्मितीमागील प्रमुख सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचे विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे:

सामाजिक परिस्थिती:

• ग्रामीण भागातील दारिद्र्य आणि बेरोजगारी: स्वातंत्र्यानंतरही, भारताच्या ग्रामीण भागातील मोठ्या लोकसंख्येला दारिद्र्य आणि बेरोजगारीचा सामना करावा लागत होता. शेती हा मुख्य व्यवसाय असला तरी, तो हंगामी स्वरूपाचा असल्यामुळे, शेतकऱ्यांना आणि शेतमजुरांना वर्षातील काही महिने काम मिळत नव्हते, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान अत्यंत कठीण बनले होते.
• स्थलांतर: ग्रामीण भागातील बेरोजगारीमुळे मोठ्या संख्येने लोक कामाच्या शोधात शहरांकडे स्थलांतर करत होते, ज्यामुळे शहरांवर ताण येत होता आणि ग्रामीण भागातील मानवी संसाधनांचा ऱ्हास होत होता.
• अन्नसुरक्षेचा अभाव: काम नसल्यामुळे लोकांकडे पैसे नसायचे, ज्यामुळे त्यांना पुरेसे अन्न मिळत नसे. यामुळे कुपोषण आणि उपासमार यांसारख्या समस्या वाढल्या होत्या.
• सामाजिक असमानता: ग्रामीण भागातील जमीनदार आणि मजूर यांच्यातील विषम संबंधांमुळे मजुरांचे शोषण होत असे. त्यांना पुरेसे वेतन मिळत नव्हते आणि कामाची शाश्वती नव्हती.
• शिक्षणाचा अभाव आणि आरोग्य सेवांची कमतरता: दारिद्र्यामुळे अनेक कुटुंबांना आपल्या मुलांना शाळेत पाठवणे शक्य नव्हते आणि त्यांना आवश्यक आरोग्य सेवा मिळत नव्हत्या.

आर्थिक परिस्थिती:

• दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्त्या: महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना वारंवार दुष्काळाचा सामना करावा लागला. 1972 चा महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळ हे रोजगार हमी योजना सुरू करण्यामागील एक महत्त्वाचे कारण ठरले. दुष्काळामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम झाला आणि लोकांची उपजीविका धोक्यात आली.
• शेतीवर अवलंबित्व: भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर शेतीवर अवलंबून होती. परंतु, शेतीची उत्पादकता कमी होती आणि ती नैसर्गिक घटकांवर पूर्णपणे अवलंबून होती, ज्यामुळे आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाली होती.
• उद्योगधंद्यांचा अभाव: ग्रामीण भागात शेतीशिवाय इतर उद्योगधंदे फारसे नव्हते, ज्यामुळे लोकांना रोजगाराचे मर्यादित पर्याय उपलब्ध होते.
• आर्थिक विकासातील प्रादेशिक विषमता: काही प्रदेशांमध्ये आर्थिक विकास चांगला होता, तर काही प्रदेश, विशेषतः दुष्काळी आणि अविकसित भागांमध्ये विकासाची गती खूपच कमी होती, ज्यामुळे प्रादेशिक असंतोष वाढत होता.
• पायाभूत सुविधांचा अभाव: ग्रामीण भागांमध्ये रस्ते, पाणी, सिंचन यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा अभाव होता, ज्यामुळे कृषी उत्पादन आणि एकूणच आर्थिक विकासाला खीळ बसली होती.

या गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे, शासनावर एक अशी योजना आणण्यासाठी दबाव वाढला, जी ग्रामीण भागातील लोकांना काम आणि उत्पन्नाची हमी देईल. यातूनच महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजना (1972) आणि नंतर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (NREGA, 2005), जो आता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) म्हणून ओळखला जातो, याची निर्मिती झाली. या योजनेने ग्रामीण भागातील दारिद्र्य कमी करण्यास, स्थलांतर रोखण्यास आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास मदत केली.