लोकशाही विकेंद्रीकरण (Democratic Decentralization) म्हणजे सत्तेचे आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे, म्हणजे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद (ग्रामीण भागात) आणि नगरपालिका, महानगरपालिका (शहरी भागात) यांच्याकडे हस्तांतरित करणे होय.

या संकल्पनेचा मुख्य उद्देश असा आहे की:

• स्थानिक पातळीवर लोकांना स्वतःच्या समस्या आणि गरजांनुसार निर्णय घेण्याचे आणि विकासाचे नियोजन करण्याचे अधिकार मिळावेत.
• प्रशासनात लोकांचा प्रत्यक्ष सहभाग वाढावा.
• सरकार लोकांप्रति अधिक जबाबदार आणि प्रतिसाद देणारे असावे.
• विकासाची प्रक्रिया अधिक समावेशक आणि प्रभावी व्हावी.

थोडक्यात, लोकशाही विकेंद्रीकरण म्हणजे:

• अधिकारांचे हस्तांतरण: कायदे बनवण्याचे, धोरणे ठरवण्याचे आणि योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार स्थानिक स्तरावर दिले जातात.

• आर्थिक स्वायत्तता: स्थानिक संस्थांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील विकासासाठी निधी गोळा करण्याचे आणि खर्च करण्याचे अधिकार मिळतात.

• जनतेचा सहभाग: ग्रामसभा, प्रभाग सभा यांसारख्या माध्यमातून लोकांना स्थानिक प्रशासनाच्या कामात थेट सहभागी होण्याची संधी मिळते.

• जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व: स्थानिक प्रतिनिधी थेट लोकांशी संबंधित असल्यामुळे ते त्यांच्या कामासाठी अधिक जबाबदार असतात.

भारतात, 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज संस्था आणि नगरपालिकांना घटनात्मक दर्जा देऊन लोकशाही विकेंद्रीकरण मजबूत केले आहे.