महिला मतदानाचा अधिकार (Women's Suffrage) म्हणजे महिलांना निवडणुकांमध्ये मत देण्याचा आणि सार्वजनिक पदासाठी उभे राहण्याचा कायदेशीर हक्क. हा हक्क मिळवण्यासाठी जगभरातील महिलांनी मोठा संघर्ष केला आहे, ज्याला 'मताधिकार आंदोलन' (Suffragette Movement) असेही म्हटले जाते.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि विकास:

• जगभरात, मतदानाचा अधिकार सुरुवातीला केवळ पुरुष, विशेषतः मालमत्ता असलेले पुरुष यांनाच दिला जात होता. महिलांना सार्वजनिक जीवनात फारसा सहभाग घेण्याची परवानगी नव्हती.
• १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि २०व्या शतकाच्या सुरुवातीला, अनेक देशांमध्ये महिलांनी मतदानाच्या हक्कासाठी संघटितपणे आंदोलने सुरू केली. या आंदोलनांमध्ये अनेक महिला कार्यकर्त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली, ज्यामुळे सामाजिक आणि राजकीय बदल घडून आले.

जागतिक स्तरावरील महत्त्वाचे टप्पे:

• न्यूझीलंड (१८९३): महिलांना मतदानाचा अधिकार देणारा न्यूझीलंड हा जगातील पहिला स्वशासित देश ठरला.
• फिनलंड (१९०६): महिलांना मतदानाचा आणि निवडणूक लढवण्याचा दोन्ही अधिकार देणारा फिनलंड हा पहिला युरोपीय देश होता.
• युनायटेड किंगडम (१९१८/१९२८): ब्रिटनमध्ये ३० वर्षांवरील महिलांना १९१८ मध्ये मतदानाचा अधिकार मिळाला आणि १९२८ मध्ये तो २५ वर्षांवरील सर्व महिलांसाठी लागू करण्यात आला.
• युनायटेड स्टेट्स (१९२०): १९व्या घटनादुरुस्तीनंतर अमेरिकेतील महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला.

भारतातील महिला मतदानाचा अधिकार:

• भारतात महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळवण्यात फारसा संघर्ष करावा लागला नाही, कारण स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय राज्यघटनेने लगेचच सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार (Universal Adult Franchise) स्वीकारला.
• भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधान लागू झाले आणि त्यानुसार १८ वर्षांवरील (सुरुवातीला २१, नंतर ६१ व्या घटनादुरुस्तीने १८ वर्षे) प्रत्येक भारतीय नागरिकाला, मग तो पुरुष असो वा स्त्री, मतदानाचा अधिकार मिळाला.
• भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामातील अनेक नेत्यांनी, जसे की महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांनी महिलांच्या समान अधिकारांचे समर्थन केले होते, ज्यामुळे महिला मतदानाचा अधिकार घटनेत सहजपणे समाविष्ट झाला.
• कस्तुरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, अनसूया साराभाई यांसारख्या अनेक महिलांनी स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला होता आणि त्यांच्या योगदानामुळे महिलांच्या राजकीय सहभागाची मागणी अधिक बळकट झाली.

महत्त्व:

• महिला मतदानाचा अधिकार हा लैंगिक समानतेच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
• यामुळे महिलांना त्यांचे प्रतिनिधी निवडण्याचा आणि त्यांच्या गरजा व समस्या संसदेत मांडण्यासाठी सक्षम करण्याचा अधिकार मिळाला.
• हा अधिकार लोकशाही मजबूत करतो, कारण तो समाजातील सर्व घटकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी देतो.