भारतातील महिलांच्या चळवळी (Women's Movements in India) हा एक दीर्घ आणि बहुआयामी इतिहास आहे, ज्याने महिलांच्या हक्कांसाठी, समानतेसाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी लढा दिला आहे. या चळवळींनी वेळोवेळी विविध सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक आव्हानांना तोंड दिले आहे.

भारतातील महिला चळवळीचे प्रमुख टप्पे आणि स्वरूप:

• १९ वे शतक: समाजसुधारणेच्या चळवळी (Social Reform Movements)

  भारतातील महिला चळवळीची सुरुवात १९ व्या शतकातील समाजसुधारक चळवळीतून झाली. या काळात, सतीप्रथा, बालविवाह, केशवपन यांसारख्या क्रूर प्रथांविरोधात आवाज उठवण्यात आला आणि विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षण यांसारख्या मुद्द्यांना पाठिंबा देण्यात आला. राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, धोंडो केशव कर्वे यांसारख्या समाजसुधारकांनी या सुधारणांसाठी मोठे योगदान दिले.

  • शिक्षण: सावित्रीबाई फुले यांनी भारतातील मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू करून स्त्री शिक्षणाचा पाया घातला.

  • विधवा पुनर्विवाह: ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी विधवा पुनर्विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळवून दिली.

  • सतीप्रथाबंदी: लॉर्ड विल्यम बेंटिंक आणि राजा राममोहन रॉय यांच्या प्रयत्नांमुळे सतीप्रथा बेकायदेशीर ठरली.

• २० वे शतक: स्वातंत्र्य चळवळ आणि महिला संघटनांची स्थापना (Freedom Struggle and Formation of Women's Organizations)

  २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला, महिलांनी केवळ समाजसुधारणेतच नाही, तर स्वातंत्र्य संग्रामातही सक्रिय सहभाग घेतला. याच काळात महिलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या अनेक संघटना उदयास आल्या.

  • स्वातंत्र्य लढ्यातील सहभाग: महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील असहकार चळवळ, सविनय कायदेभंग आणि भारत छोडो आंदोलनात महिलांनी मोठ्या संख्येने भाग घेतला. सरोजिनी नायडू, अरुणा असफ अली, कॅप्टन लक्ष्मी सेहगल यांसारख्या नेत्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

  • महिला संघटना: ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फरन्स (AIWC-१९२७), वुमेन्स इंडिया असोसिएशन (WIA-१९१७), नॅशनल कौन्सिल ऑफ वुमेन इन इंडिया (NCWI-१९२५) यांसारख्या संघटनांनी महिलांच्या राजकीय हक्कांसाठी, शिक्षणासाठी आणि समानतेसाठी कार्य केले.

• स्वातंत्र्योत्तर काळ: कायद्यांची निर्मिती आणि नव्या मागण्या (Post-Independence Era: Legal Reforms and New Demands)

  स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या संविधानाने महिलांना समान अधिकार दिले, परंतु समाजात अजूनही अनेक विषमता होत्या. ५० आणि ६० च्या दशकात सरकारने अनेक कायदेशीर सुधारणा केल्या.

  • हिंदू कोड बिल: वारसा हक्क, घटस्फोट आणि दत्तक घेण्याच्या संदर्भात महिलांना अधिक अधिकार देणारे कायदे संमत झाले (उदा. हिंदू विवाह कायदा-१९५५, हिंदू वारसा हक्क कायदा-१९५६).

  • समान वेतन कायदा (१९७६): समान कामासाठी समान वेतनाची तरतूद केली.

• १९७० च्या दशकापासून: स्वायत्त महिला चळवळी आणि विशिष्ट मुद्द्यांवर लक्ष (Autonomous Women's Movements and Focus on Specific Issues)

  १९७० च्या दशकापासून, महिला चळवळीने एक नवीन रूप धारण केले. यावेळी, स्वायत्त महिला गट उदयास आले आणि त्यांनी महिलांवरील हिंसाचार, हुंडाबळी, बलात्कार यांसारख्या मुद्द्यांवर थेट आवाज उठवला.

  • महिलांवरील हिंसाचार: मथुरा बलात्कार प्रकरण (१९७० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात) आणि त्यानंतरच्या आंदोलनांमुळे बलात्कार कायद्यात सुधारणा झाली. हुंडाविरोधी आंदोलने आणि कायदे (उदा. हुंडा प्रतिबंधक कायदा-१९६१ मध्ये सुधारणा) हे या काळातील प्रमुख वैशिष्ट्य होते.

  • पर्यावरण चळवळी: चिपको आंदोलन यांसारख्या चळवळींमध्ये महिलांनी सक्रिय भूमिका बजावली, ज्यामुळे पर्यावरण संरक्षणात त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित झाली.

  • आरोग्य आणि पुनरुत्पादक हक्क: महिलांच्या आरोग्यविषयक गरजा आणि कुटुंब नियोजन यावरही लक्ष केंद्रित केले गेले.

• १९९० आणि २१ वे शतक: जागतिकीकरण, नव्याने उदयास येणारे प्रश्न आणि आंतरछेदन (Globalization, Emerging Issues and Intersectionality)

  जागतिकीकरणामुळे महिलांच्या जीवनात नवीन आव्हाने आणि संधी दोन्ही निर्माण झाल्या. माहिती तंत्रज्ञान आणि समाजमाध्यमांच्या वाढीमुळे चळवळीला नवीन व्यासपीठे मिळाली.

  • लैंगिक छळ: विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे (१९९७) आणि कार्यस्थळी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा (२०१३) हे कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे टप्पे ठरले.

  • आर्थिक सक्षमीकरण: स्वयं-सहायता गट (SHGs) आणि सूक्ष्म-वित्त संस्थांद्वारे महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याला प्रोत्साहन मिळाले.

  • राजकीय प्रतिनिधित्व: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षणामुळे त्यांच्या राजकीय सहभागात वाढ झाली आहे.

  • डिजिटल लैंगिक हिंसाचार: सायबर बुलिंग, ट्रोलिंग यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील हिंसाचाराविरोधातही आवाज उठवला जात आहे.

  • आंतरछेदन (Intersectionality): आता दलित महिला, आदिवासी महिला, दिव्यांग महिला आणि LGBTQ+ समुदायातील महिलांच्या विशिष्ट समस्यांवरही लक्ष केंद्रित केले जात आहे, ज्यामुळे चळवळ अधिक समावेशक बनली आहे.

निष्कर्ष:

भारतातील महिलांच्या चळवळींनी महिलांच्या जीवनात आणि समाजात मोठे बदल घडवून आणले आहेत. कायदेशीर सुधारणा, सामाजिक जागरूकता आणि महिलांच्या वाढत्या सहभागामुळे समानता आणि न्यायाच्या दिशेने प्रगती झाली आहे. तथापि, लिंगभेद, हिंसाचार आणि असमानता अजूनही एक आव्हान आहे, त्यामुळे ही चळवळ आजही सुरू आहे.