लिंगभाव (Gender) म्हणजे स्त्री आणि पुरुषांमधील शारीरिक फरकांव्यतिरिक्त समाजाने निर्माण केलेले सामाजिक आणि सांस्कृतिक फरक, ज्यांच्या आधारावर समाजात भेदभाव केले जातात. लिंग हे जैविक (Biological) असते, तर लिंगभाव हा सामाजिकरित्या घडवला जातो. समाजातील स्त्री-पुरुष विषमतेचे विश्लेषण करण्यासाठी ‘लिंगभाव’ ही संकल्पना महत्त्वाची आहे.

भारतात, लिंग समानतेचे तत्त्व संविधानाच्या प्रस्तावना, मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्ये आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट आहे. संविधान केवळ महिलांना समानता देत नाही, तर त्यांच्या उन्नतीसाठी सकारात्मक भेदभावाचे उपाय योजण्याचा अधिकार देखील राज्याला देते.

लिंगभावाशी संबंधित काही महत्त्वाचे कायदे:

• हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961: हा कायदा हुंडा घेणे किंवा देणे याला गुन्हा मानतो आणि यासाठी दंड व शिक्षेची तरतूद आहे.
• कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, 2006: हा कायदा महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देतो. या कायद्यानुसार, पीडित महिलेला २४ तासांच्या आत मुलांचा तात्पुरता ताबा आणि सुरक्षित निवारा मिळू शकतो.
• कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा, 2013 (POSH Act): या कायद्यानुसार, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होऊ नये म्हणून तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना करणे बंधनकारक आहे.
• गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा: हा कायदा गर्भातील लिंग तपासणी करण्यास प्रतिबंध घालतो. लिंग निदान करणाऱ्या व्यक्तीला आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांना दंड आणि शिक्षेची तरतूद आहे.
• बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, 2006: या कायद्यानुसार, 18 वर्षांखालील मुलीचे आणि 21 वर्षांखालील मुलाचे लग्न करणे गुन्हा आहे.
• हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 2005 (सुधारणा): या कायद्यानुसार मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेत मुलांइतकाच हक्क मिळतो.
• मातृत्व लाभ कायदा, 1961: हा कायदा नवीन मातांना मातृत्व रजा आणि इतर फायदे प्रदान करतो.
• महिलांचे अशोभनीय प्रतिनिधित्व कायदा, 1986: हा कायदा जाहिराती, मुद्रिते किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून महिलांचे अश्लील चित्रण करण्यास प्रतिबंध करतो.
• समान मोबदला कायदा, 1976: हा कायदा महिलांना समान कामासाठी समान वेतन मिळण्याचा अधिकार सुनिश्चित करतो.
• राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा, 1990: महिला सक्षमीकरण आणि लैंगिक समानता सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

संविधानाच्या कलम 14 मध्ये राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण या क्षेत्रांमध्ये समान हक्क आणि समान संधी, कलम 15(2) मध्ये महिलांना लिंग भेदाने वागविण्यावर बंदी, आणि कलम 39 मध्ये महिलांसाठी उपजीविकेची साधने समान हक्काने उपलब्ध करून देणे, तसेच समान कामासाठी समान वेतन देणे अशा तरतुदी आहेत.

लैंगिक समानता केवळ कायद्यांच्या अंमलबजावणीतूनच नाही तर सामाजिक-कायदेशीर दृष्टिकोन स्वीकारून आणि समाजाच्या मानसिकतेमध्ये बदल घडवून आणून साध्य केली जाऊ शकते.