सेव्ह सायलेंट व्हॅली चळवळ (Save Silent Valley Movement) ही १९७० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात केरळमधील सायलेंट व्हॅलीच्या अद्वितीय उष्णकटिबंधीय सदाहरित वर्षावनांचे संरक्षण करण्यासाठी सुरू झालेली एक महत्त्वपूर्ण पर्यावरण चळवळ होती. ही चळवळ भारताच्या पर्यावरणीय इतिहासातील एक मैलाचा दगड मानली जाते.

• पार्श्वभूमी:

केरळ राज्य विद्युत मंडळाने (KSEB) पलक्कड जिल्ह्यातील कुंतीपुझा नदीवर सायलेंट व्हॅलीमध्ये जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या प्रकल्पातून १२५ मेगावॉट वीज निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट होते. तथापि, या प्रकल्पासाठी सुमारे २४० एकर वनजमीन पाण्याखाली जाणार होती, ज्यामुळे सायलेंट व्हॅलीतील समृद्ध जैवविविधतेला आणि विशेषतः दुर्मिळ 'लायन-टेल्ड मॅकाक' (Lion-tailed Macaque) या वानराच्या प्रजातीला धोका निर्माण होणार होता.

• चळवळीची सुरुवात आणि प्रमुख मुद्दे:

१९७० च्या दशकात, विशेषतः १९७८ पासून, केरळमधील पर्यावरणवादी, वैज्ञानिक, साहित्यिक आणि स्थानिक समुदायाने या प्रकल्पाला तीव्र विरोध करण्यास सुरुवात केली. केरळ शास्त्र साहित्य परिषद (KSSP) आणि 'फ्रेंड्स ऑफ सायलेंट व्हॅली' यांसारख्या संघटनांनी या चळवळीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. कवी सुगाथाकुमारी यांनी या चळवळीला भावनिक आवाहन दिले.

• जैवविविधतेचे संरक्षण: सायलेंट व्हॅली हे दुर्मिळ वनस्पती आणि प्राणी प्रजातींचे घर होते, विशेषतः लायन-टेल्ड मॅकाक, जे केवळ या प्रदेशात आढळतात.

• पर्यावरणीय परिणाम: जलविद्युत प्रकल्पामुळे नैसर्गिक परिसंस्थेचे अपरिवर्तनीय नुकसान होईल, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

• वैज्ञानिक आणि सार्वजनिक समर्थन: अनेक शास्त्रज्ञ आणि तज्ञांनी प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय धोक्यांवर प्रकाश टाकला, ज्यामुळे जनमत तयार होण्यास मदत झाली.

• केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप आणि परिणाम:

या चळवळीने देशभरातील पर्यावरणवाद्यांचे लक्ष वेधले. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी या प्रकरणात वैयक्तिक रस घेतला, कारण त्या स्वतः पर्यावरणाच्या मुद्द्यांबद्दल जागरूक होत्या. त्यांनी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी एम. जी. के. मेनन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली.

या समितीने प्रकल्पाचे पर्यावरणावर होणारे नकारात्मक परिणाम अधोरेखित केले. समितीच्या शिफारशी आणि जनमताचा दबाव यामुळे अखेरीस भारत सरकारने १९८३ मध्ये हा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

• चळवळीचे यश आणि महत्त्व:

१९८४ मध्ये, इंदिरा गांधी यांनी सायलेंट व्हॅलीला राष्ट्रीय उद्यान म्हणून घोषित केले, ज्यामुळे त्याचे कायदेशीर संरक्षण सुनिश्चित झाले.

सेव्ह सायलेंट व्हॅली चळवळ ही भारतातील पर्यावरण चळवळींच्या इतिहासातील एक मोठी यशोगाथा मानली जाते. या चळवळीने लोकांना पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी एकत्र येण्याची प्रेरणा दिली आणि विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा विध्वंस करण्याच्या प्रवृत्तीला आव्हान दिले. यामुळे भारतात पर्यावरणीय जागृती आणि संरक्षणाच्या कायद्यांना बळकटी मिळाली.