ब्रिटिश बिल ऑफ राईट्स (British Bill of Rights) हे इंग्लंडच्या संसदेने १६८९ मध्ये मंजूर केलेले एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर दस्तऐवज आहे.

हे गौरवशाली क्रांती (Glorious Revolution) नंतर लगेचच तयार करण्यात आले होते, ज्यामध्ये राजा जेम्स दुसरा याला पदच्युत करून विल्यम तिसरा (William III) आणि मेरी दुसरी (Mary II) यांना गादीवर बसवण्यात आले. या दस्तऐवजाचा मुख्य उद्देश राजाच्या अधिकारांना मर्यादित करणे, संसदेचे अधिकार आणि जनतेच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हा होता.

या कायद्यातील काही प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:

• राजाच्या अधिकारांवर मर्यादा: राजा संसदेच्या संमतीशिवाय कायदे निलंबित करू शकत नाही किंवा बदलू शकत नाही.
• कर आकारणी: संसदेच्या संमतीशिवाय कोणतेही कर आकारले जाऊ शकत नाहीत.
• संसदेचे स्वातंत्र्य: संसदेतील सदस्यांना भाषणाचे स्वातंत्र्य आणि चर्चेचे स्वातंत्र्य होते, आणि त्यांना संसदेबाहेरच्या कोणत्याही कार्यवाहीसाठी जबाबदार धरले जाणार नाही.
• नियमित संसद: संसदेच्या नियमित बैठका आणि निवडणुका घेणे आवश्यक होते.
• क्रूर आणि असामान्य शिक्षांवर बंदी: क्रूर आणि असामान्य शिक्षांवर बंदी घालण्यात आली.
• शस्त्रास्त्रे बाळगण्याचा अधिकार: प्रोटेस्टंट नागरिकांना त्यांच्या संरक्षणासाठी कायदेशीररित्या शस्त्रास्त्रे बाळगण्याचा अधिकार देण्यात आला.
• राजाकडे याचिका करण्याचा अधिकार: नागरिकांना राजाकडे याचिका करण्याचा अधिकार होता.

ब्रिटिश बिल ऑफ राईट्सने इंग्लंडमध्ये संवैधानिक राजेशाही (Constitutional Monarchy) स्थापन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. याने संसदेची सर्वोच्चता सुनिश्चित केली आणि नागरिकांच्या काही मूलभूत हक्कांना कायदेशीर मान्यता दिली. या कायद्याचा प्रभाव केवळ इंग्लंडपुरता मर्यादित नसून, अमेरिकन बिल ऑफ राईट्स (American Bill of Rights) सह अनेक आधुनिक लोकशाही देशांच्या घटनांवरही याचा मोठा प्रभाव पडला.