भारतामध्ये 'दोन अपत्य' (two-child norm) हा नियम, ज्यानुसार दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्या व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यास अपात्र ठरवले जाते, तो महाराष्ट्र राज्यात 12 सप्टेंबर 2001 रोजी लागू झाला.

या नियमानुसार, जर एखाद्या उमेदवाराला 12 सप्टेंबर 2001 नंतर तिसरे अपत्य झाले असेल, तर ती व्यक्ती ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषद किंवा महानगरपालिका निवडणुका लढवण्यासाठी अपात्र ठरते.

या नियमाचा उद्देश लोकसंख्या नियंत्रणाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. अनेक राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी असा नियम लागू आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी आणि विशिष्ट तारखा राज्यानुसार भिन्न असू शकतात. महाराष्ट्रात हा नियम 'महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य निरर्हता (त्रुटीसाठी) अधिनियम, 1995' (Maharashtra Local Authorities Members' Disqualification (Defects) Act, 1995) आणि संबंधित कायद्यांमधील दुरुस्त्यांद्वारे लागू करण्यात आला आहे.