नियम
अधिकृत नियमावली:
- तांत्रिक कारणे: बस खराब झाल्यास किंवा तांत्रिक अडचणीमुळे बंद पडल्यास, तिला टोचन करून घेऊन जाण्याची परवानगी आहे.
- परवाना: टोचन करणाऱ्या वाहनाकडे योग्य परवाना (टowing license) असणे आवश्यक आहे.
- सुरक्षा: टोचन करताना सुरक्षा मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे, जसे कि योग्य रस्सी (rope) वापरणे, वेग मर्यादित ठेवणे, आणि दोन्ही वाहनांवर योग्य सिग्नल लावणे.
अनधिकृत नियमावली:
- नियमांचे उल्लंघन: जर टोचन करताना सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन झाले, तर ते अनधिकृत ठरते.
- परवानगी नसणे: जर टोचन करणाऱ्या वाहनाकडे आवश्यक परवाना नसेल, तर ते अनधिकृत मानले जाते.
- धोकादायक स्थिती: जर टोचन करताना सार्वजनिक सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला, तर ते अनधिकृत ठरते.
आरटीओच्या नियमांनुसार, टोचन करताना काही गोष्टी कटाक्षाने पाळणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी, आपण आपल्या स्थानिक आरटीओ कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.
भारतामध्ये, शाळांच्या किमान व्यावसायिक आणि गुणवत्तेच्या मानकांचे नियमन करण्यासाठी विविध यंत्रणा आहेत, ज्या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारद्वारे स्थापित केल्या जातात. या यंत्रणा शिक्षण प्रणालीची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी कार्यरत असतात.
- शिक्षण मंत्रालय (Ministry of Education): हे मंत्रालय शैक्षणिक धोरणे तयार करते आणि राष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणाच्या मानकांचे निर्धारण करते.
- राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT): NCERT अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके तयार करते, तसेच शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते.
- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE): CBSE संलग्न शाळांसाठी नियम आणि मानके तयार करते आणि परीक्षा आयोजित करते.
- राज्य शिक्षण मंडळे (State Education Boards): प्रत्येक राज्य सरकारचे स्वतःचे शिक्षण मंडळ असते, जे राज्याच्या शिक्षण धोरणांचे आणि मानकांचे व्यवस्थापन करते.
- राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (SCERT): ही संस्था राज्य स्तरावर अभ्यासक्रम विकास आणि शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचे काम करते.
- जिल्हा शिक्षण अधिकारी (District Education Officers): हे अधिकारी जिल्ह्यामध्ये शाळांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवतात आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित करतात.
याव्यतिरिक्त, खाजगी शाळांच्या व्यवस्थापनासाठी काही खाजगी संस्था देखील कार्यरत आहेत, ज्या त्यांच्या सदस्यांसाठी मानके आणि गुणवत्ता नियंत्रण उपाय तयार करतात.
निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर करणे:
- उमेदवारांनी निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर करणे आवश्यक आहे.
- हिशोब सादर करताना, खर्चाच्या प्रत्येक बाबीची नोंद असणे आवश्यक आहे. जसे की, सभा, जाहिरात, पोस्टर्स, इत्यादी.
- खर्चाच्या नोंदींमध्ये खर्चाची तारीख, स्वरूप आणि रक्कम स्पष्टपणे नमूद करावी.
खर्च सादर न केल्यास:
- जर उमेदवार निवडणुकीचा खर्च वेळेवर सादर करण्यात अयशस्वी ठरला, तर त्याला पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवले जाऊ शकते.
- राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे खर्च सादर न करणाऱ्या उमेदवारांवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.
अधिक माहितीसाठी:
- सहकारी संस्थांचे उपविधी आणि नियम वेळोवेळी बदलू शकतात, त्यामुळे अधिकृत माहितीसाठी संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाशी संपर्क साधावा.
टीप: अचूक माहितीसाठी, कृपया महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा अभ्यास करा किंवा तज्ञांचा सल्ला घ्या.
वाहनासंबंधी नियम:
आपल्या वाहनाचे रजिस्ट्रेशन (नोंदणी) आणि विमा नेहमी वैध ठेवा.
आपल्या गाडीवर नंबर प्लेट व्यवस्थित लावा.
प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नेहमी सोबत ठेवा.
ड्रायव्हिंग करताना घ्यायची काळजी:
नेहमी सीट बेल्ट बांधा.
गाडी चालवताना मोबाईल फोन वापरू नका.
दारू पिऊन गाडी चालवू नका.
ठरलेल्या वेगाच्या मर्यादेत गाडी चालवा.
ट्रॅफिक लाईट आणि इतरSignals चे पालन करा.
वळताना इंडिकेटरचा वापर करा.
ओव्हरटेक करताना दक्षता घ्या.
सुरक्षितता:
हेल्मेट परिधान करा (दुचाकीसाठी).
गाडीचे नियमितपणे inspection करा.
फर्स्ट-एड किट (First-aid kit) नेहमी सोबत ठेवा.
इतर महत्वाचे नियम:
pedestrian साठी असलेल्या मार्गांवर गाडी चालवू नका.
नो-पार्किंग क्षेत्रात गाडी पार्क करू नका.
emergency vehicle ( रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल) यांना त्वरित मार्ग द्या.