कायदा आदिवासी हक्क

भारतीय राज्यघटनेतील आदिवासींचे हितसंबंध जतन करण्यासाठी व संरक्षणासाठी असलेल्या विशेष तरतुदी स्पष्ट करा.

1 उत्तर
1 answers

भारतीय राज्यघटनेतील आदिवासींचे हितसंबंध जतन करण्यासाठी व संरक्षणासाठी असलेल्या विशेष तरतुदी स्पष्ट करा.

0
भारतीय राज्यघटनेत आदिवासींचे हितसंबंध जतन करण्यासाठी व संरक्षणासाठी अनेक विशेष तरतुदी आहेत. त्यापैकी काही प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:
शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक हितसंबंध:
  • अनुच्छेद 15(4): या अनुच्छेदानुसार, राज्याला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या नागरिकांसाठी किंवा अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी विशेष तरतूद करण्याचा अधिकार आहे.
  • अनुच्छेद 29: या अनुच्छेदानुसार, अल्पसंख्याक समुदायांना त्यांच्या भाषेचे, लिपीचे आणि संस्कृतीचे संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये आदिवासी समुदायांचाही समावेश होतो.
  • अनुच्छेद 350A: या अनुच्छेदानुसार, राज्याला प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेत शिक्षण देण्याची सोय उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राजकीय हितसंबंध:
  • अनुच्छेद 330: या अनुच्छेदानुसार, लोकसभेत अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी जागा राखीव ठेवल्या आहेत.
  • अनुच्छेद 332: या अनुच्छेदानुसार, राज्य विधानसभेत अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी जागा राखीव ठेवल्या आहेत.
  • अनुच्छेद 243D: या अनुच्छेदानुसार, पंचायती राज संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी जागा राखीव ठेवल्या आहेत.
  • अनुच्छेद 243T: या अनुच्छेदानुसार, नगरपालिकांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी जागा राखीव ठेवल्या आहेत.
आर्थिक हितसंबंध:
  • अनुच्छेद 275(1): या अनुच्छेदानुसार, केंद्र सरकार राज्य सरकारला अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी विशेष अनुदान देऊ शकते.
  • पाचवी अनुसूची: या अनुसूचीमध्ये अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रशासन आणि नियंत्रण याबाबत तरतुदी आहेत.
  • सहावी अनुसूची: या अनुसूचीमध्ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरम या राज्यांतील आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनासंबंधी तरतुदी आहेत.
नोकरी आणि इतर सेवांमध्ये आरक्षण:
  • अनुच्छेद 16(4): या अनुच्छेदानुसार, राज्याला मागासलेल्या नागरिकांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये जागा राखीव ठेवण्याचा अधिकार आहे.
  • अनुच्छेद 335: या अनुच्छेदानुसार, अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या सदस्यांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे.
इतर तरतुदी:
  • वन अधिकार कायदा, 2006: या कायद्यानुसार, आदिवासी आणि इतर पारंपरिक वनवासींना वनांवर अधिकार देण्यात आले आहेत.
  • अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, 1989: हा कायदा अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या सदस्यांवरील अत्याचारांना प्रतिबंध घालतो.
संदर्भ:
  • भारतीय संविधान
  • वन अधिकार कायदा, 2006
उत्तर लिहिले · 1/6/2025
कर्म · 1180