भारताच्या संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वे, विशेषत: कलम 39, रोजगाराच्या धोरणांना मार्गदर्शन करतात. खालील प्रमुख तरतुदी आहेत:

• पुरुषांना व स्त्रिया दोघांनाही समान कामासाठी समान वेतन: संविधानाच्या कलम 39(d) नुसार, राज्याने हे सुनिश्चित करावे की पुरुष आणि स्त्रिया दोघांनाही समान कामासाठी समान वेतन मिळेल.
• आर्थिक लाभांचे समान वितरण: कलम 39(c) मध्ये असे नमूद आहे की राज्याने असे धोरण आखावे ज्यामुळे देशाच्या भौतिक साधनसंपत्तीचे मालकी हक्क आणि नियंत्रण अशा प्रकारे वितरित केले जातील ज्यामुळे सामूहिक हिताचे सर्वोत्तम प्रकारे संरक्षण होईल.
• श्रमिक व बालकांच्या आरोग्याचे संरक्षण: कलम 39(e) नुसार, राज्याने हे सुनिश्चित करावे की कामगारांचे आरोग्य आणि ताकद, तसेच मुलांचे कोमल वय यांचा गैरवापर होणार नाही आणि नागरिकांना आर्थिक गरजेमुळे त्यांच्या वयाला किंवा शक्तीला न पेलवणारी कामे करण्यास भाग पाडले जाणार नाही.
• समान संधी व न्याय: कलम 39(a) नुसार, राज्याने हे सुनिश्चित करावे की प्रत्येक नागरिकास उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळवण्याचा हक्क आहे.

हे मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारला रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास, श्रमिकांचे शोषण थांबवण्यास आणि सर्वांसाठी समान संधी सुनिश्चित करण्यास मदत करतात.

अधिक माहितीसाठी काही उपयुक्त स्रोत:

1. भारतीय संविधान: https://legislative.gov.in/constitution-of-india