किमान वेतन निश्चित करणे:

• राज्य सरकारला विविध क्षेत्रांतील नोकऱ्यांसाठी किमान वेतन दर निश्चित करण्याचा अधिकार आहे.
• किमान वेतन निश्चित करताना, कामाचे स्वरूप, आवश्यक कौशल्ये आणि त्या भागातील जीवनमानाचा खर्च यांचा विचार केला जातो.

वेतनाचे प्रकार:

• किमान वेतन दर हे hourly, daily किंवा monthly आधारावर निश्चित केले जाऊ शकतात.
• सरकार वेळोवेळी हे दर सुधारू शकते.

सल्लागार मंडळ:

• किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी सरकार एक सल्लागार मंडळ (advisory board) नेमू शकते. ज्यात मालक, कामगार आणि स्वतंत्र सदस्य यांचा समावेश असतो.

अभिलेख आणि नोंदी:

• प्रत्येक मालकाने त्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे आणि कामाचे रेकॉर्ड ठेवणे आवश्यक आहे.

अंमलबजावणी:

• सरकार किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी निरीक्षकांची (inspectors) नियुक्ती करू शकते.
• हे निरीक्षक नोंदी तपासू शकतात आणि मालकांना कायद्याचे पालन करण्याचे निर्देश देऊ शकतात.

गुन्हे आणि दंड:

• किमान वेतन न देणाऱ्या मालकांवर दंड किंवा कारावास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

दावे:

• जर कर्मचाऱ्याला त्याचे किमान वेतन मिळाले नाही, तर तो competent authority कडे दावा दाखल करू शकतो.

कलम 3(1A) सुधारणा:

• या सुधारणेनुसार, केंद्र सरकार राज्य सरकारला सल्ला देऊन किमान वेतनाचे दर निश्चित करू शकते.

संदर्भ:

• श्रम आणि रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार (https://labour.gov.in/)