आदर्श शाळा योजना

  आदर्श शाळा योजनेची उद्दिष्ट्ये

१) राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा विहीत निवड निकषांच्या आधारे निवडणे.

२) शाळेतील भौतिक सुविधा अद्ययावत करणे.

३) शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी मापदंड निश्चित करणे.

४) शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती, माता पालक संघ, शिक्षक पालक संघ इत्यादी विविध समिती यांचा सहभाग वाढविणेबाबत उद्बोधन करणे.

५) शालेय प्रशासनाबाबत पर्यवेक्षीय यंत्रणा, मुख्याध्यापक यांचेसाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करणे.

६) शैक्षणिक क्षेत्रात होणारे नाविन्यपूर्ण प्रयोग, अध्यापनशास्त्रीय तंत्रे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार अंमलबजावणी इत्यादीबाबत मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना प्रशिक्षण देणे.

७) शाळांतील शैक्षणिक गुणवत्ता तपासणीसाठी मूल्यांकन प्रक्रिया निश्चित करणे.

आदर्श शाळा योजनेचे निकष

  अ. शालेय इमारत ( भौतिक सुविधा ) : -

१) शाळेचे स्थान मध्यवर्ती असावे.

२) शाळा सिद्धी व स्वच्छ शाळा प्रकल्पामध्ये उल्लेख केलेल्या सर्व भौतिक सुविधा असणे अपेक्षित आहे.

३) भविष्यवेधी दृष्टीकोनातून वाढती पटसंख्या, विद्यार्थ्यांची व शिक्षकांची निवासव्यवस्था, इत्यादी बाबींच्या अनुषंगाने बांधकामासाठी पुरेशा जागेची उपलब्धता असणे अपेक्षित आहे.

४) शाळेस संरक्षकभिंत असावी.

५) शालेय वातावरण अध्ययनपूरक व पर्यावरणपूरक असावे.

६) शाळेस विद्युतीकरण सुविधा असावी.

७) RTE नियमानुसार पटसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षक असावेत.

८) आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीकोनातून शाळेतील सर्व यंत्रणा अद्ययावत असावी.

९) शालेय इमारत चाईल्ड फ्रेंडली व इको फ्रेंडली असणे अपेक्षित आहे.

१०) शाळेत वाय-फाय यंत्रणा वा नेट कनेक्टीव्हीटी असणे अपेक्षित आहे.

११) शाळेसाठी पूर्ण क्षमतेचे सोलर युनिट असणे अपेक्षित आहे.

१२) शालेय इमारतीत वायुविजन व्यवस्थित असावे.

१३) विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक,मानसिक व सर्वांगीण विकासासाठी क्रीडांगण सुविधा असणे अपेक्षित आहे. ( राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या खेळांची प्रमाणित मैदाने )

१४) शाळेत विज्ञान प्रयोगशाळेसोबत अभ्यासक्रमात अंतर्भूत विविध विषयनिहाय प्रयोगशाळा असणे अपेक्षित आहे.

१५) विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात प्रथमोपचार पेटी अद्ययावत असावी.

१६) रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था असावी.

१७) विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी पुरेशी ध्वनी, प्रकाश व बैठक व्यवस्था असणारे सुसज्ज सभागृह असावे.

१८) परिसरातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था असणे अपेक्षित आहे.

१९) शालेय प्रांगणात अंगणवाडी,बालवाडी (पूर्व प्राथमिक वर्ग ) असणे अपेक्षित आहे.

  आ. शालेय वातावरण : -

१) शालेय वातावरण विद्यार्थ्यांच्या अंगभूत कौशल्यांचा,२१ व्या शतकातील विविध कौशल्यांचा विकास करण्यास पूरक असे असावे.

२) अभ्यासक्रमातील अंतर्भूत विविध विषयनिहाय, वर्गनिहाय, वयोगटानुरुप पुरेसे व हाताळण्यास योग्य असे शैक्षणिक साहित्य असावे.

३) अभ्यासपूरक व अभ्यासेतर कृतिकार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

४) नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये नमूद केल्यानुसार विद्यार्थ्यांची अंगभूत व व्यावसायिक क्षमता ओळखून त्या क्षमतेच्या विकासास अनुरुप विविध उपक्रम आणि कार्यक्रमांचे आयोजन करणे अपेक्षित आहे.

५) भविष्यकाळातील व्यावसायिक उच्चतम मागणीचा अंदाज बांधून संबंधित बाबींचे प्राथमिक प्रशिक्षण सुरुवातीपासून देण्याची व्यवस्था करणे अपेक्षित आहे.

६) शाळेकडे सुरक्षितता,आरोग्य व स्वच्छतेबाबत नियमावली व यंत्रणा असणे आवश्यक आहे.

  इ. शाळा विकास आराखडा : -

१) शाळेच्या गरजा निश्चितीसाठी संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळा विकास आराखडा तयार करणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये भौतिक सुविधा, आकर्षक शालेय परिसर, शाळा इमारत, वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, पेयजल सुविधा, संरक्षक भिंत, वसतिगृहे व्यवस्था, फर्निचर, शैक्षणिक संसाधने, ग्रंथालये, संगणक कक्ष, डिजिटल सुविधा, विज्ञान प्रयोगशाळा, वाहतूक व्यवस्था इत्यादींचा समावेश असणे अपेक्षित आहे.

२) शालेय विकास आराखड्याच्या दृष्टीकोनातून लोकसहभागाच्या माध्यमातून शाळेने ठराविक निधी जमविणे अपेक्षित आहे. शाळा विकास आराखड्यानुसार अपेक्षित खर्चाच्या रकमेच्या २०% निधी शाळेने लोकसहभागातून जमविणे अपेक्षित आहे. उर्वरित ८०% निधीची उपलब्धता शासनाकडून करण्यात येणे अपेक्षित आहे.

३) शालेय विकास निधीचे सनियंत्रण व सदर निधीतून केलेल्या कामाचे योग्य पर्यवेक्षण होण्यासाठी आवश्यक पदाची नेमणूक होणे अपेक्षित आहे.( उदा.Estate Manager)

४) शाळा विकास आराखड्याचे वारंवार पुनरावलोकन करुन आराखड्यातील अपूर्ण बाबींची पूर्तता ठराविक कालमर्यादेत करणे अपेक्षित आहे.

  ई. शैक्षणिक गुणवत्ता : -

१) शाळेतील प्रत्येक वर्गातील प्रत्येक विद्यार्थ्याने विषयनिहाय किमान संपादणूक पातळी प्राप्त करणे अपेक्षित आहे.

२) विद्यार्थ्याच्या संपादणुकीचा स्तर लक्षात घेऊन विद्यार्थीमित्र, पालकमित्र, समाजसहभाग इत्यादींच्या सहकार्याने संपादणुकीचा स्तर उंचावणे अपेक्षित आहे.

३) इयत्ता पहिली ते तिसरीतील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या पातळीच्या त्रयस्थ मूल्यांकनात सर्व मुलांना किमान ७५ % गुण मिळविणे अनिवार्य आहे.

४) शाळेत इयत्ता पाचवीचा वर्ग असल्यास पाचवीच्या वर्गातील १००% विद्यार्थ्यांनी परीक्षा देऊन ७५% विद्यार्थी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.

५) विद्यार्थ्यांमध्ये आवश्यक मृदू कौशल्ये ( Soft skills ) विकसित होण्यासाठी शालेय स्तरावर कार्यशाळा आयोजित करणे अपेक्षित आहे.

६) शाळेच्या गुणवत्ता संवर्धनासाठी मानवी संसाधनास गरजाभिमुख प्रशिक्षणाचे आयोजन करणे अपेक्षित आहे.

७) शालेय गुणवत्ता वाढविण्याच्या दृष्टीने उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शिक्षकास देशांतर्गत व देशाबाहेरील उत्कृष्ट शाळांकडून शिकण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

८) शाळेची पटसंख्या सातत्याने वाढणे, त्यात परिसरातील इतर शाळांमधून विद्यार्थी प्रवेशित होणे व आपल्या गावातील शालेय विद्यार्थी इतर शाळेत प्रवेशित न होणे अपेक्षित आहे.

 उ. शिक्षकांची कामगिरी आणि व्यवसायिक विकासाचे व्यवस्थापन : -

१) शिक्षक निवड प्रक्रिया विहित निवड निकष प्रक्रियेद्वारे व्हावी.

२) शिक्षकांनी शिक्षणातील नवीन विचारप्रवाहानुसार स्वतःला अद्ययावत ठेवणे अपेक्षित आहे.

३) शिक्षकांना व्यावसायिक बांधिलकीची जाण असणे अपेक्षित आहे.

४) शिक्षकांच्या आजअखेरच्या शैक्षणिक कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यात यावे.

५) शिक्षकाने किमान सलग ५ वर्षे संबंधित शाळेत अध्यापन कार्य करणे अनिवार्य असेल.

६) दरवर्षी जिल्हास्तरीय समितीच्या मूल्यांकनाच्या आधारे शिक्षकांना मुदतवाढ देण्यात येईल.

७) शालेय गुणवत्ता वाढविण्याच्या दृष्टीने उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शिक्षकास देशांतर्गत व देशाबाहेरील उत्कृष्ट शाळांकडून शिकण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

 ऊ. शालेय नेतृत्व व व्यवस्थापन : -

१) मुख्याध्यापक निवड प्रक्रिया जिल्हास्तरीय निवड समितीकडून विहित निवड निकष प्रक्रियेद्वारे व्हावी. जिल्हास्तरीय निवड समितीमध्ये शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), गटशिक्षणाधिकारी , शिक्षण विस्तार अधिकारी व प्राचार्य ,डाएट आणि वरिष्ठ अधिव्याख्याता ,डाएट यांचा समावेश असणे अपेक्षित आहे.

२) शिक्षणातील नवीन विचारप्रवाहानुसार मुख्याध्यापकांनी स्वतःला अद्ययावत ठेवणे अपेक्षित आहे.

३) संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकाने शालेय नेतृत्व व व्यवस्थापन याचे प्रशिक्षण घेणे अपेक्षित आहे.

४) शाळेची एक वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यसंस्कृती मुख्याध्यापकांनी ( Work culture ) निर्माण करणे अपेक्षित आहे.

 ए. प्रशासकीय बाबी : -

१) या प्रकल्पामध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांना बदली प्रक्रियेतून स्थैर्य मिळावे.

२) मात्र दरवर्षी शिक्षकांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन जिल्हास्तरीय समितीमार्फत होणे आवश्यक आहे.

३) दरवर्षी जिल्हास्तरीय समितीच्या मूल्यांकनाच्या आधारे मुख्याध्यापक व शिक्षकांना मुदतवाढ देण्यात येईल.

४) या प्रकल्पातील शाळा जे नाविन्यपूर्ण उपक्रम अथवा प्रयोग करतील त्यांची अभ्यासपूर्वक तपासणी करून त्याचे सार्वत्रिकीकरण करण्यासाठी एक विशिष्ट शासकीय समिती असावी.

५) शासनाकडून प्राप्त व लोकसहभागातून जमा निधीच्या विनियोगाबाबत जिल्हास्तरावरून संनियत्रण करण्यात येईल.

आदर्श शाळा योजना ही महाराष्ट्र शासनाची एक योजना आहे, ज्या अंतर्गत राज्यातील काही निवडक शाळांना शैक्षणिक गुणवत्ता आणि भौतिक सुविधांच्या बाबतीत उत्कृष्ट बनविण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. या योजनेचा उद्देश इतर शाळांसाठी आदर्श निर्माण करणे आहे.

आदर्श शाळा योजनेची उद्दिष्ट्ये:

• शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवणे: विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पातळी सुधारावी, यासाठी विविध शैक्षणिक उपक्रम राबविणे.
• भौतिक सुविधा सुधारणे: शाळेत चांगल्या इमारती, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक कक्ष, क्रीडांगण आणि स्वच्छतागृहे यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करणे.
• शिक्षकांचे प्रशिक्षण: शिक्षकांना आधुनिक शिक्षण पद्धती आणि तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे, जेणेकरून ते अधिक प्रभावीपणे शिकवू शकतील.
• समुदाय सहभाग वाढवणे: शालेय व्यवस्थापनात स्थानिक समुदाय, पालक आणि माजी विद्यार्थी यांचा सक्रिय सहभाग घेणे.
• तंत्रज्ञानाचा वापर: शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे, जसे की स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षण, इत्यादी.

या योजनेअंतर्गत निवडलेल्या शाळांना खालील बाबींवर लक्ष केंद्रित करावे लागते:

• शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी नियमित मूल्यांकन आणि सुधारणा करणे.
• विद्यार्थ्यांसाठी विविध कौशल्ये विकसित करण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करणे.
• शाळेच्या परिसराची स्वच्छता आणि सौंदर्य जतन करणे.
• ऊर्जा आणि पाणी व्यवस्थापनाचे योग्य नियोजन करणे.

अधिक माहितीसाठी, आपण महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता:

महाराष्ट्र शासन शिक्षण विभाग

टीप: शासनाच्या धोरणांनुसार या योजनेत बदल होऊ शकतात.