(अ) राज्य स्तरावर:

1. शालेय शिक्षण विभाग: हा विभाग राज्याच्या शालेय शिक्षणाचे धोरण ठरवतो आणि अंमलबजावणी करतो.
2. शिक्षण संचालक: शिक्षण संचालकाद्वारे विविध संचालनालयांचे कामकाज चालते, जे विशिष्ट शैक्षणिक क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करतात.

(ब) विभागीय स्तर:

1. विभागीय शिक्षण उपसंचालक: हे विभागीय स्तरावर शिक्षणाचे कामकाज पाहतात.

(क) जिल्हा स्तर:

1. शिक्षणाधिकारी: जिल्हा स्तरावर शिक्षणाधिकारी कामकाज पाहतात.
2. उपशिक्षणाधिकारी: शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या मदतीला उपशिक्षणाधिकारी असतात.

(ड) तालुका स्तर:

1. गटशिक्षणाधिकारी: तालुका स्तरावर गटशिक्षणाधिकारी कामकाज पाहतात.

(अ) धोरण आणि नियोजन:

• राज्य सरकार शालेय शिक्षणासंबंधी धोरणे तयार करते.
• शिक्षण विभाग या धोरणांचे नियोजन करून अंमलबजावणी करतो.

(ब) अंमलबजावणी आणि पर्यवेक्षण:

• जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील अधिकारी धोरणांची अंमलबजावणी करतात.
• शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी शाळांचे पर्यवेक्षण करतात.

(क) शिक्षक भरती आणि प्रशिक्षण:

• राज्य सरकार शिक्षकांची भरती करते.
• शिक्षकांसाठी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातात.

(ड) अभ्यासक्रम आणि मूल्यमापन:

• राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (SCERT) अभ्यासक्रम तयार करते.
• विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी परीक्षा घेतल्या जातात.

(ई) शैक्षणिक सुविधा:

• शाळांना आवश्यक सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी सरकारची असते.
• यामध्ये इमारत, शैक्षणिक साहित्य, आणि इतर सुविधांचा समावेश असतो.