(अ) वार्षिक सर्वसाधारण सभा: ही सभा प्रत्येक आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर कायद्यात नमूद केलेल्या वेळेत घेणे बंधनकारक आहे. (महाराष्ट्र शासन)

(ब) विशेष सर्वसाधारण सभा: संस्थेच्या निबंधकांनी किंवा संस्थेच्या एक पंचमांश सदस्यांनी मागणी केल्यास अशी सभा बोलावली जाते.

सभेची सूचना सभेच्या तारखेच्या किमान १४ दिवस आधी सदस्यांना पाठवणे आवश्यक आहे. (महाराष्ट्र सहकार विभाग) सूचनेत सभेची वेळ, तारीख, स्थळ आणि विषय नमूद करणे आवश्यक आहे.

सभेचे कामकाज सुरु होण्यासाठी कायद्यामध्ये आवश्यक सदस्य संख्येची अट आहे. संस्थेच्या एकूण सदस्यांच्या संख्येनुसार ही संख्या निश्चित केली जाते.

सभेचे अध्यक्ष संस्थेच्या संचालक मंडळाने निवडलेले असावेत. अध्यक्षांची निवड योग्य पद्धतीने झाली नसल्यास, उपस्थितांमधून अध्यक्षाची निवड केली जाते.

सभेतील निर्णय सामान्यतः बहुमताने घेतले जातात. काही विशिष्ट विषयांसाठी दोन-तृतीयांश सदस्यांचे बहुमत आवश्यक असते.

सभेचे इतिवृत्त (minutes) योग्य पद्धतीने नोंदवणे आवश्यक आहे. इतिवृत्तामध्ये सभेतील सर्व निर्णय, चर्चा आणि मतदानाची नोंद असणे आवश्यक आहे. (महाराष्ट्र सहकार विभाग)

सहकारी संस्थेने कायद्यातील तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास निबंधक संस्थेवर कारवाई करू शकतात.

महाराष्ट्र सरकारने कायद्यात सुधारणा करून सहकारी संस्थांना ऑनलाईन सभा घेण्याची परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे सभा घेणे अधिक सोपे झाले आहे.