1. FSSAI परवाना (FSSAI License): भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India) यांच्याकडून हा परवाना घेणे आवश्यक आहे. हा परवाना अन्नाची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता मानके सुनिश्चित करतो.
   अधिक माहितीसाठी: FSSAI
2. शॉप ऍक्ट लायसन्स (Shop Act License): तुमच्या राज्याच्या दुकाने आणि स्थापना कायद्यानुसार (Shops and Establishment Act) हे लायसन्स घेणे आवश्यक आहे.
   
   • महाराष्ट्र दुकाने व संस्था अधिनियम: MS&E Act, 2017
3. GST नोंदणी (GST Registration): जर तुमच्या हॉटेलचा वार्षिक व्यवसाय २० लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर जीएसटी नोंदणी आवश्यक आहे.
   अधिक माहितीसाठी: GST Portal
4. स्थानिक प्राधिकरणाकडून परवाना (License from Local Authority): तुमच्या शहराच्या महानगरपालिका किंवा नगरपालिकेकडून व्यवसाय सुरू करण्यासाठी परवाना घेणे आवश्यक आहे.
5. फायर NOC (Fire NOC): अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (No Objection Certificate) घेणे आवश्यक आहे.
6. पोलिस परवाना (Police License): काही राज्यांमध्ये, हॉटेल व्यवसायासाठी पोलिसांकडून परवाना घेणे आवश्यक असते.
7. मद्य परवाना (Liquor License): जर तुम्ही हॉटेलमध्ये मद्य विक्री करणार असाल, तर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून (State Excise Department) मद्य परवाना घेणे आवश्यक आहे.

हॉटेल व्यवसायासाठी सरकार विविध योजनांमार्फत अनुदान देते. त्यापैकी काही योजना खालीलप्रमाणे:

1. मुद्रा योजना (Mudra Yojana): प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत (PMMY) लहान उद्योगांना कर्ज दिले जाते. हॉटेल व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तुम्ही या योजनेअंतर्गत कर्ज घेऊ शकता.
   अधिक माहितीसाठी: Mudra Yojana
2. क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्राइजेस (CGTMSE): सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSME) कर्ज देण्यासाठी ही योजना आहे. यामध्ये कर्जाची हमी सरकार देते.
   अधिक माहितीसाठी: CGTMSE
3. पर्यटन विभागाच्या योजना (Tourism Department Schemes): राज्य सरकारचे पर्यटन विभाग हॉटेल व्यवसायाला चालना देण्यासाठी विविध योजना राबवते. या योजनांमध्ये अनुदान, कर सवलती आणि इतर फायदे मिळू शकतात.
4. MSME च्या योजना (MSME Schemes): सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत अनेक योजना आहेत, ज्याद्वारे हॉटेल व्यवसायाला आर्थिक मदत मिळू शकते.

टीप: शासकीय योजनांची माहिती वेळोवेळी बदलू शकते, त्यामुळे नवीनतम माहितीसाठी संबंधित विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.