गरीबांना व्यापाऱ्यांच्या नफेखोरीपासून वाचवून रास्त दरात, पुरेशा प्रमाणात जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा करण्यासाठी तसेच बाजारातील भाववाढीवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण राखण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळाने रेशनिंगच्या माध्यमातून काम सुरू केले. रेशनिंगचे काम प्रभावीपणे व्हावे यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न सुरू असले तरी अद्याप काळेबाजार तसेच साठेपध्दतीवर नियंत्रण आलेले नाही. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत दक्षता समिती गठीत करण्यात आली असून रेशनिंग संदर्भात ही समिती महत्वाची भूमिका निभावत आहे. राज्यात प्रायोगिक तत्वावर काम सुरू झाले असले तरी नाशिकमध्ये अद्याप दक्षता समिती गठीत होऊ शकलेली नाही. यामुळे नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत राज्यात ग्रामीण भागात ७६.३२ टक्के तर शहरी भागात ४५.३४ टक्के लोकसंख्येस प्रती व्यक्ती प्रती माह ५ किलो धान्य तांदूळ, गहू, ज्वारी, बाजरी, नाचणी हे अनुक्रमे तीन रुपये, दोन रुपये आणि एक रुपये दराने मिळणार आहे. सध्याच्या अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच दरमहा ३५ किलो धान्य अनुक्रमे तीन, दोन व एक रुपये दराने मिळेल. निश्चित प्रमाणापेक्षा कमी धान्य केंद्राने राज्यांना पाठविल्यास उर्वरीत धान्याचे पैसे केंद्र सरकार राज्यांना देईल. राज्यांनी पात्र व्यक्तीना जर धान्य अथवा जेवण दिले नाही, तर त्या व्यक्तींना केंद्राने ठरवून दिलेला ‘अन्न सुरक्षा भत्ता’ राज्य सरकारला द्यावा लागले अशी तरतूद केली आहे. शिधापत्रिका काढताना नागरिकांची दलाल किंवा मध्यस्थामार्फत होणारी फसवणूक लक्षात घेता त्याचे दर तसेच प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. नवीन पिवळी शिधापत्रिका घेण्यास १० रुपये, नवीन केशरी शिधापत्रिका २०, नवीन सफेद शिधापत्रिका ५० तसेच दुय्यम पिवळी शिधापत्रिका घेण्यासाठी २०, दुय्यम केशरी ४० तर दुय्यम सफेद घेण्यासाठी १०० रुपये आकारणी करण्यात येणार आहे. शिधापत्रिका अर्ज अवघ्या २ रुपयांत उपलब्ध आहे. तसेच, शिधापत्र काढण्यासाठी आधीची शिधापत्रिका रद्द केल्याची, नाव कमी केल्याची चिठ्ठी, सध्याच्या वास्तव्याचा पुरावा, १६ वर्षांखालील मुलांचा जन्मदाखला, परितक्त्या, निराधार विधवांना आधीचे कार्ड रद्द करणे, नाव कमी करण्यासाठी या अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत. असंघटीत समाजासाठी कागदोपत्री पुरावे देऊ न शकणाऱ्या, अस्थिर जीवन जगणाऱ्या कुटुंबाना, असंघटित कामगारांना कोणत्याही कागदपत्री पुराव्याशिवाय तात्पुरती शिधापत्रिका मिळु शकते. बेघरांना कोणत्याही कागदोपत्री पुराव्याशिवाय तीन महिन्यासाठी तात्पुरते पत्रिका मिळु शकते अशी तरतुद करण्यात आली आहे. शिधापत्रिका मिळवण्यासाठी तसेच त्यात बदल करण्यासाठी साधारणत: एक दिवसापासून १ महिन्यापर्यंतचा कालावधी मंडळाने ठरविला आहे. प्रत्येक जिल्हयासाठी तक्रार निवारण अधिकारी व राज्य पातळीवर अन्न आयोग असेल तर तक्रार निवारण यंत्रणेत कॉल सेंटर्स, मदतवाहिनी आदींचा समावेश करण्यात आला. राज्यात जिल्हाधिकारी तक्रार निवारण अधिकारी असून १८००-२२-४९५० या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार नोंदवण्यात येत आहे. यासाठी दक्षता समिती या सर्व कामकाजांवर देखरेख ठेवते. अंत्योदय, प्राधान्य गट, केशरी, अन्नपूर्णा तसेच पांढरे शिधापत्रिकेवर किती रुपये दराने अन्न धान्य मिळते याबाबत माहिती दिली जाते. तसेच नवीन शिधापत्रिका काढण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, त्यासाठी लागणारा कालावधी याबाबत माहिती देण्यात येत आहे. नाशिकमध्ये दक्षता समितीची स्थापना झाली नसल्याने त्यावर देखरेख ठेवणे अवघड बनले आहे.

टीप: रेशन दुकान दक्षता कमिटीचे अधिकार राज्य सरकारनुसार बदलू शकतात.