मोक्का कायदा व शिक्षा
संघटित गुन्हेगारी ही समाजात भीती व दहशतीचे वातावरण निर्माण करीत आहे . त्याचा कोणत्याही सीमा नसल्याचे पाहून ' टाडा ' कायद्याच्या धर्तीवर मोक्का हा कायदा २४ फेब्रुवारी १९९९ साली राज्य सरकारने अंमलात आणला . या कायद्यानुसार सुपारी देणे , खून , खंडणी , अमली पदार्थाची तस्करी , हप्ता , खंडणीसाठी अपहरण असे संघटित गुन्हे करणाऱ्या टोळ्यांवर मोक्का लावला जातो . मोक्का लावण्यासाठी दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांची टोळी असावी लागते . त्यांतील एकट्याने किंवा एकत्रितपणे टोळीच्या फायद्यासाठी गुन्हा केलेला असावा . मोक्का लावण्यासाठी सबंधीत टोळीवर किंवा त्या टोळीतील इतर व्यक्तीवर पाठीमागील दहा वर्षात एकापेक्षा जास्त आरोपपत्र दाखल असण्याची गरज आहे . दाखल असलेल्या गुन्ह्यात किमान तीन वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे . त्याच बरोबर आर्थिक व इतर फायद्यासाठी समाजात हिंसेचा वापर त्या टोळीने केलेला असावा . ते फायदे त्या टोळीला किंवा स्वत : ने घेतलेले असावेत . मोक्का लावताना भारतीय दंड विधान संहिताच्या कलमानुसार दाखल झालेल्या कलमाखाली मोक्का लावला जातो . भारतीय दंड विधान संहितेच्या लावलेल्या कलमांखाली जेवढी शिक्षा असेल तीच शिक्षा मोक्काच्या कलम ३ ( १ ) नुसार देता येईल . तर कमीत कमी पाच वर्षे ते जन्मठेपेर्यंत राहील . त्याच बरोबर कमीतकमी दंड हा पाच लाखांपर्यंतचा असेल . टोळीच्या लोकांना लपवून ठेवणे , मदत करणाऱ्यांना , टोळीचा सदस्या असणाऱ्यास पाच वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे . टोळीने जमा केलेली बेकायदा संपत्ती ज्याच्या नावे असेल त्यास तीन ते दहा वर्षे शिक्षा व एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे . ' मोक्का ' ची कारवाई केलेला खटला हा विशेष कोर्टात चालविला जातो .
-DK