*नगर भूमापनाची प्रारंभिक माहिती :-*

भूमि अभिलेख विभाग हा महसुल विभागाचा पाया असुन या विभागाने तयार केलेल्या जमीनीचे घर मिळकतीचे नगर भूमापन अभिलेखा आधारे राज्यातील विविध विभागाकडून विकासात्मक कामे करण्याची कार्यवाही केली जाते. मिळकत धारकांचे हक्क विषयक वादात निर्णय करणेत येतो. पर्यायाने या विभागाकडून तयार करण्यात आलेल्या अभिलेखाचे आधारे राज्यातील महसुली उत्पन्नात वाढ होणेचे दृष्टीने वाटचाल होते.

*कायदेशीर तरतुदी :-*
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 प्रकरण आठ कलम 121 ते 131 च्या तरतुदीनुसार गांवाचे/नगराचे /शहराचे नगर भूमापन केले जाते. कलम 126 नुसार नगर भूमापन मोजणी करणेत येते.

 

कोणत्याही गांव/नगर /शहरांचे नगर भूमापन करणेपुर्वी प्रथमत:
नगर भूमापन हद्दीत कोणत्या जमीनी समाविष्ट करणे आवश्यक आहे याचा आढावा घेवून गांवाचा औद्योगिक विकास, गांवाची नागरीकरणाची वाढ इत्यादी बाबी तसेच इमारतीसाठी ज्या जमिनी लागण्याची शक्यता आहे याचा विचार करुन महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 122 च्या तुरतुदीनुसार नगर भूमापनाची हद्द ठरविणेत येते.

*नगर भूमापनाचे उद्देश :-*
नगर भूमापनाचे प्रशासकीय, राजकोषीय व कायदा हे तीन उद्देश आहेत.

*प्रशासकीय उद्देश:-*
टपाल, पोलीस,विदयुत,स्वच्छता, जनगणना इत्यादी खाती व नगरपालिका अगर स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या उपयोगासाठी , शहरातील रस्ते, घरे,कार्यालये इत्यादी प्रदेश वर्णनात्मक तपशील दर्शविणारा अचूक नकाशा पुरविणे हा होय. पाणी पुरवठा ड्रेनेज, रेल्वे विद्युतीकरण, गॅस व दुरध्वनी कनेक्शन या योजनांसाठी परिपुर्ण अथवा मोठया नकाशाची आवश्यकता असते. तर शैक्षणिक संस्था, वैदयकीय मदत, अग्नीशामक उपाय व जकात वसुली या सर्व गोष्टी शहरांच्या नकाशावर अचूक असतात.

*राजकोषीय उद्देश:-*
जमिनीपासुन येणे असलेल्या महसुलाची खात्री करणे आणि भविष्यातील महसुलाच्या विकासाकडे लक्ष देणे. तसेच सार्वजनिक जमीनीचे अतिक्रमणापासुन संरक्षण करणे आणि त्याची विक्री अथवा चोरुन विनियोग न घेणे हा आहे.

*कायदेशीर उद्देश:-*
अस्तित्वात असलेल्या भूखंडाचे मालकी हक्क स्पष्ट करणे व जे योग्य असतील त्यांना पाठिंबा देणे व त्यांचे उत्तम प्रकारे निर्धारिकरण करणे व जे अयोग्य आहे ते काढून टाकणे, मिळकत धारकामधील गुंतागुंतीचे दावे थांबविणे,खाजगी दावेदार व स्थानिक संस्था किंवा सरकार यांचेमधील हया बाबतचे शंकाचे निरसन करणे तसेच त्यांचेमधील होणारे वरीलप्रमाणे दावे थांबविणे हा होय.
*नगर भूमापन कामाचे टप्पे :-*
नगर भूमापनाची कामे साधारणात: खालील टप्प्यात करण्यात येतात.
ट्राव्हसिंग. (दुर्बिण मोजणी काम)
सविस्तर मोजणी.
नगर भूमापन हक्क चौकशी काम.
सनद व मिळकत पत्रिका तयार करणे.
शुल्क आकारणी व वसुली.
नगर भूमापन अभिलेख परिरक्षणास घेणे.
*हक्क चौकशीबाबत कायदेशीर तरतुदी :-*
नगर भूमापन करावयाचे क्षेत्रातील प्रत्येक मिळकतीची मोजणी करणेत येते. मोजणी केलेल्या प्रत्येक मिळकतीचा हक्क ठरविण्याचे काम महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 20(2) मधील तरतुदीनुसार व तसेच गांव, नगर व शहर भूमापन नियम 1969 मध्ये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार भूमि अभिलेख विभागातील उपअधीक्षक भूमि अभिलेख तथा चौकशी अधिकारी यांचेकडून करणेत येते.

चौकशी अधिकारी यांनी चौकशी करुन हक्क कायम केलेनंतर त्यामिळकतीचे अधिकार अभिलेख तयार करणेत येतात.

नगर भूमापन अभिलेखाचे परिरक्षणांचे काम भूमि अभिलेख विभागातील परिरक्षण भूमापक / निमतानदार यांचेकडून करणेत येते. नगर भूमापन योजनेकामी झालेला खर्च सर्व मिळकत धारकांना त्यांचे मिळकतीची सनद देवून सनद फी च्या स्वरुपात वसुल करणेत येतो.

नगर भूमापनची फी त्या जमीनीच्या धारण करणा-याने दयावयाची असते, त्यानंतर त्याला हक्काची सनद देण्यात येते. या सनदेमध्ये धारकाचे नांव,धारण जमीनीचे क्षेत्रफळ, चतु:सिमा वगैरे बाबीचा तपशील असतो.
*अपील :-*
नगर भूमापन मिळकतीचे चौकशी काम चौकशी अधिकारी यांचेकडून पुर्ण झाल्यानंतर सदर चौकशी अधिकारी यांनी निर्णय देवून धारक घोषीत केलेल्या मिळकतीबाबत हितसंबंधीत व्यक्तीस जर हक्क निर्णय मान्य नसलेस त्या निर्णयावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 247 अनुसुची- ई प्रमाणे जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांचेकडे आवश्यक त्या पुराव्याच्या कागदपत्रासह प्रथम अपील दाखल करुन दाद मागता येते. तसेच जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांचे निर्णयावर व्दितीय अपील उपसंचालक भूमि अभिलेख यांचेकडे दाखल करुन दाद मागता येते.

*नगर भूमापनाकडील अभिलेख :-*
नगर भूमापन कार्यालयात खालीलप्रमाणे अभिलेख संधारण केले जातात.
*नगर भूमापनाचे मुळ आलेख :-*
आलेख1:500 प्रमाणात असतात. यावर नगर भूमापन मिळकतीची प्रमाणभूत आकृती नगर भूमापन क्रमांकासहित असते. मिळकती मधील बांधकाम व खुले क्षेत्र स्वंतत्ररित्या दर्शविलेले असते.
*टिपण‍ अथवा फिल्डबुक :-* यामध्ये मिळकत धारकांचे मिळकतीचा कच्चा नकाशा व मिळकतीची लांबी रुंदीची मापे नमूद केलेली असतात.
*वसलेवार बुक:-* नगर भूमापन योजनेच्या वेळी केलेल्या मोजणी प्रमाणे प्रत्येक मिळकतीचे क्षेत्र परिगणित केलेले पत्रक.
*चौकशी नोंदवही:-* यामध्ये मुळ धारक हक्क चौकशी बाबतचे निर्णय असतात.
*मिळकत पत्रिका:-*
हा अधिकार अभिलेखाचा प्रकार असुन संबधीत मिळकतीचे नगर भूमापन क्रमांक,क्षेत्र, धारणाधिकार, मिळकत धारकांचे नांव व सुविधाधिकार यांचा उल्लेख असतो.

वर नमुद केलेले अभिलेखांच्या प्रमाणित प्रती जनतेस मागणीनुसार संबंधीत कार्यालयाकडून आवश्यक ते शुल्क भरणा करुन पुरविणेत येतात. सदर प्रमाणित प्रतीचे दर कार्यालयाचे वेबसाईटवर परिपत्रक सदरी उपलब्ध करुन दिलेली आहेत.

*नगर भूमापन हद्दीतील मोजणी काम:-*
नगर भूमापन कार्यालयाकडून अर्जदाराच्या मागणीप्रमाणे पुढीलप्रमाणे मोजणी काम केले जाते. 1)नगर भूमापन हद्द कायम 2)पोटहिस्सा 3)सामीलीकरण 4)कोर्टवाटप 5)कोर्टकमिशन 6) भूसंपादन

सदर मोजणीसाठी मोजणी फीचे दर कार्यालयाचे वेबसाईटवर परिपत्रक सदरी उपलब्ध करुन दिलेली आहेत.

नगर भूमापन कार्यालयाची संख्यात्मक माहिती :- सद्यस्थितीत राज्यात पुणे,मुंबई,नाशिक,औरंगाबाद,व नागपूर विभागात खालील नमूद केले प्रमाणे नगर भूमापन कार्यालय कार्यरत आहेत.

*अ . क्र विभागांचे नांव नगर भूमापन कार्यालयाची संख्या*
1 पुणे 8
2 मुंबई 13
3 नाशिक 5
4 औरंगाबाद 1
5 नागपूर 3
  एकुण 30

*नगर भूमापन कार्यालयाची कार्ये :-*
वरील नमूद केलेल्या नगर भूमापन कार्यालयामध्ये खालील प्रमुख कार्य पार पाडली जातात.
मिळकत पत्रिकेवरील हक्कात बदल झालेस त्याबाबतच्या नोंदी करणे. उदा. खरेदी, विक्री,वाटप,बोजा व तारण /गहाण खत इ.
मिळकतीचे हद्दी बाबत वाद निर्माण झाल्यास त्याची मोजणी करुन अभिलेखानुसार मोजणी हक्क कायम करणे.
नगर भूमापन हद्दीतील सरकारी जागेवरील अतिक्रमणे शोधणे व जिल्हाधिकारी यांचेकडे प्रस्ताव सादर करणे.
मिळकतीमध्ये जागेवर असणारे बदल कालबध्द पध्दतीने नकाशात नोंदविणे. (पुनर्विलोकन)

*खाजगी संस्थेमार्फत करणेत येणारे नगर भूमापन काम :-*
नगरपालिकांना त्यांच्या जमीन विषयक सर्व प्रकरणांत दैनंदिन कामकाजासाठी नगर भूमापनाची आवश्यकता असते. तसेच शहराची विकास योजना तयार करताना नगर भूमापन अभिलेखांचा अत्यंत उपयोग होतो. परंतु ब-याच नगर पालिकांचे नगर भूमापन काम झालेले नाही. त्यामुळे शासनाचे महसूल व वन विभाग यांचेकडील अधिसूचना‍ क्रं. सिटीएस 1099/प्र.क्रं.214/ल-1, दि.6/10/2000 नुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल (गांव, शहर व नगर भूमापन)(सुधारणा) नियम 2000 मधील नियम 4 नुसार जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमि अभिलेख यांचेकडून पद निर्देशित करण्यात येईल अशा नियंत्रण व प्रभारी अधिका-यांच्या अधीन राहून अशी भूमापनाची कामे एकतर पुर्णत: किंवा अशत: खाजगी संस्थमार्फत करुन घेता येतील. तथापि खाजगी संस्थमार्फत करावयाच्या भूमापनासाठी होणारा खर्च सोसण्यास संबंधीत महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा इतर शासकीय संस्था किंवा संघटना तयार आहेत या शर्तीस अधीन राहून खाजगी संस्थेची निवड करण्याचे निकष कार्यपध्दती अटी व शर्ती तांत्रिक गुणवत्ता जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमि अभिलेख यांचेकडून ठरविण्यात येतील अशी तरतुद करणेत आली आहे.

*महानगरपालिका हद्दीतील विस्तारीत क्षेत्राचे नगर भूमापन:-*
त्याअनुषंगाने पुणे विभागातील पुणे महानगरपालिका व कोंकण विभागातील ठाणे, मिरा भाईंदर व कल्याण डोंबिवली या 3महानगरपालिकेच्या विस्तारीत क्षेत्रांचे नगर भूमापनाचे काम खाजगी संस्थामार्फत करुन घेणेची परवानगी शासनाकडून प्राप्त झालेली आहे त्याचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे.

अ.क्र विभागांचे नांव महानगरपालिकेचे नांव शासन निर्णय क्रं. व दिनांक
1 पुणे पुणे (समाविष्ट 23 गांवे ) महसूल व वनविभाग शासन निर्णय क्रं. संकीर्ण1006/प्र.क्रं.318/ल-1, दि.17/03/2007.
2 मुंबई 1) ठाणे (समाविष्ट 32 गांवे ) महसूल व वनविभाग शासन निर्णय क्रं.नभूमा1099/प्र.क्रं.214/ल-1, दि.6/11/2000.
2) मिरा भाईंदर (समाविष्ट 19गांवे ) महसूल व वनविभाग शासन निर्णय क्रं.नभूमा1005/1605/प्र.क्रं.11/ल-1, दि.30/01/2006.
3) कल्याण – डोंबिवली (समाविष्ट36 गांवे ) महसूल व वनविभाग शासन निर्णय क्रं.संकीर्ण1004/273/प्र.क्रं.44/ल-1, दि.30/05/2005.
उपरोक्त महानगरपालिका हद्दीतील विस्तारीत क्षेत्राचे खाजगी संस्थेमार्फत करणेत येणारे नगर भूमापनाचे सविस्तर मोजणी काम प्रगतीत आहे.

सदर सविस्तर मोजणीचे काम पुर्ण होताच हक्क चौकशी काम हाती घेणेचे दृष्टीने पुणे महानगरपालिकेसाठी दि.4/05/2010 व कोंकण विभागातील महानगरपालिकेसाठ दि. 18/08/2011 या कार्यालयाकडून चौकशी अधिकारी यांचे आस्थापना निर्माण करणे बाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करणेत आलेला आहे.
*नगरपालिका/नगरपरिषद हद्दीतील क्षेत्राचे नगर भूमापन:-*
तसेच नगर भूमापनाचे काम तातडीने सुरु होणेचे दृष्टीने महसुल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रं.संकीर्ण 1006/प्र.क्रं.301/ल-1, दि.16/08/08 व दि.22/09/2009 अन्वये राज्यातील 61 नगर परिषदांचे हद्दीतील क्षेत्राचे नगर भूमापन करणेबाबत खाजगी संस्थेकडून करुन घेणेसाठी मंजुरी प्राप्त झालेली आहे. त्यांचा विभागवार नगरपरिषद निहाय तपशील पुढील प्रमाणे आहे.

*अ.क्र विभागांचे नांव नगरपरिषद/ नगरपालिकेचे नांव*
1 पुणे 1) मैंदर्गी 2) मलकापूर.
2 मुंबई 1) नवघर माणिकपूर2)नालासोपारा 3) विरार 4)श्रीवर्धन 5)राजापूर 6) वैगुर्ला
3 औरंगाबाद 1)कन्न्ड 2)खुलताबाद 3)भोकरदन जालना 4)गंगाखेड परभणी 5)परतुर6)मानवत 7 सोनपेठ 8)पुर्णा 9)सेलू 10)जिंतूर 11) पाथरी 12)वसमत 13)कळमनुरी 14)देगलूर 15) मुदखेड 16)कंधार 17)धर्माबाद 18)मुखेड 19)किनवट20)अंबेजागाई 21)गेवराई 22)उमरगा 23)उदगीर 24)मांजलगांव 25)गंगापूर26)बिलोली 27)उमरी 28)हदगांव 29)धारुर 30)भूम 31)परांडा 32)मुरुम33)नळदुर्ग 34)निलंगा 35)अहमदपूर 36)कुंडलवाडी
4 अमरावती 1) मोर्शी 2)चांदुररेल्वे 3)चांदुरबाजार 4) मेहकर 5) देऊळगांव राजा 6)दारव्हा 7)उमरखेड 8)घाटंजी 9) तेल्हारा 10)पातूर 11) मंगळूरपीर
5 नागपूर 1)खापा 2)मोवाड 3)मोहपा 4)तिरोडा 5)सिंदी रेल्वे 6)राजुरा
शासनाकडील दिनांक 06/10/2000 चे अधिसूचनेनुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन जमाबंदी आयुकत पुणे यांनी उपरोल्लेखीत नगर पालिका/नगरपरिषदाचे नगर भूमापन करणेसाठी 15 खाजगी संस्थेची निवड केलेली आहे. सदर खाजगी संस्थेकडून नगर परिषदेच्या हद्दीतील क्षेत्राचे आधुनिक यंत्रसामुग्री व्दारे सविस्तर मोजणीचे काम प्रगतीत आहे.

सदर सविस्तर मोजणीचे काम पुर्ण होताच हक्क चौकशी काम हाती घेणेचे दृष्टीने या कार्यालयाकडून चौकशी अधिकारी यांचे आस्थापना निर्माण करणे बाबतचा प्रस्ताव शासन दि. 18/08 /2011 सादर करणेत आलेला आहे

*गांवठाण भूमापन:-*
शासनाचे महसूल विभागाकडील निर्णय क्रं.सिटीएस5760/22408-सी, दि.16/03/1964 अन्वये राज्यातील नगर पालिका/नगर परिषद नसलेल्या मोठया गांवातील गांवठाण जमीनीचे भूमापन करणेस शासनाने मंजुरी दिलेली आहे. त्याअनुषंगाने त्यावेळी राज्यात पश्चिम महाराष्ट्र,विदर्भ व मराठवाडा हे प्रांत अस्तित्वात होती. तेथील अस्तित्वात असलेल्या कायदयानुसार गांवाचे नगर भूमापन मोजणी काम सुरु आलेले होते.

*कायदेशीर तरतुदी :-*
राज्यात सन 1966 नंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम अंमलात आला आहे. त्याअनुषंगाने संपुर्ण राज्यात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील प्रकरण आठ चे कलम 127(1) मध्ये ज्या गांवाची लोकसंख्या दोन हजारांपेक्षा जास्त आहे अशा गांवाचे कलम 126 च्या उपबंधान्वये भूमापन लागू करण्याची तरतूद आहे.

*गांवठाण भूमापन झालेल्या गांवाची संख्यात्मक माहिती :-*
भूमि अभिलेख विभागाकडून 2000 लोकसंख्येवरील गांवाचे भूमापन करणेत आलेले आहे त्याचा विभागवार तपशील खालीलप्रमाणे

अ.क्र विभाग गांवाची संख्या गांवठाण भूमापन झालेली गांवे
1 पुणे 2130 1537
2 मुंबई 895 304
3 नाशिक 1639 1065
4 औरंगाबाद 1540 853
5 अमरावती 756 477
6 नागपूर 715 443
  एकुण 7675 4679
गांवठाण भूमापनाचे काम भूमि‍ अभिलेख विभागातील आस्थापनेकडून करणेत येते. सद्या पुणे अमरावती व नागपूर या विभागात विशेष उप अधीक्षक भूमि अभिलेख (गांवठाण) यांची एकुण 5 कार्यालये कार्यरत असुन त्यांचेकडून 2000 लोकसंख्येवरील गांवाचे सविस्तर मोजणीचे काम प्रगतीत आहे.

*रस्ता मागणी आणि रस्‍ता अडविणे*

मोठ्या प्रमाणात झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारांमुळे जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे झाले. जमीन मालक बदलले. त्यामुळे काही ठिकाणी नवीन खरेदीदाराला त्याच्या जमिनीत जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे तो तहसिलदारांकडे रस्ता मागणीचा अर्ज करतो. स्वत:च्या शेतजमिनीमध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ अन्वये इतर भूमापन क्रमांकाच्या सीमांवरुन रस्ता उपलब्ध करुन देण्याचा अधिकार  तहसिलदारांना आहे.

अनेकवेळा असे दिसुन येते की, तहसिलदारांकडे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १४३ अन्वये दाखल केलेल्‍या रस्ता मागणीच्या अर्जावर मामलतदार कोर्ट ॲक्ट १९०६, कलम ५ च्या तरतुदींनुसार निकाल दिला जातो तर मामलतदार कोर्ट ॲक्ट १९०६ अन्वये दाखल अर्जावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार निकाल दिला जातो. ही बाब चुकीची आहे. एका कायद्यान्वये दाखल अर्जावर अन्य कायद्यातील तरतुदींनुसार निकाल देणे बेकायदेशीर आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ अन्वये इतर भूमापन क्रमांकाच्या सीमांवरुन रस्ता उपलब्ध करुन देण्याचा अधिकार तहसिलदारांना आहे तर मामलतदार कोर्ट ॲक्ट १९०६, कलम ५ च्या तरतुदींनुसार शेती किंवा चराईसाठी वापरात असलेल्या कोणत्याही जमिनीतील उपलब्‍ध रस्‍त्‍याला किंवा स्वाभाविकपणे वाहत असेल अशा पाण्‍याच्‍या प्रवाहाला कोणीही अवैधरित्‍या अडथळा केला असेल तर असा अवैध अडथळा काढून टाकण्‍याचा अधिकार तहसिलदारांना आहे.
म्‍हणजेच म.ज.म.अ. कलम १४३ अन्‍वये कार्यवाही करतांना रस्‍ता आधीच उपलब्‍ध नसतो परंतु मा.को.ॲ. १९०६, कलम ५ अन्‍वये कार्यवाही करतांना रस्‍ता आधीच उपलब्‍ध असतो.  
     
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ :
या कलमानुसार तहसिलदारांकडे रस्ता मागणीसाठी अर्ज करतांना खालील कागदपत्रे अर्जाबरोबर सादर करावीत.
P अर्जदाराच्या शेतजमिनीचा आणि ज्या लगतच्या जमिनीच्या बांधावरुन रस्त्याची मागणी केली आहे त्याचा कच्चा नकाशा.
P अर्जदाराच्या शेत जमिनीचा शासकीय मोजणी नकाशा (उपलब्ध असल्यास)
P अर्जदाराच्या जमीनीचा चालू वर्षातील (तीन महिन्याच्या आतील) सात-बारा उतारा
P लगतच्या शेतकर्‍यांची नावे व पत्ते व त्‍यांच्‍या जमिनीचा तपशील
P अर्जदाराच्‍या जमीनीबाबत जर न्यायालयात काही वाद सुरु असतील तर त्याची कागदपत्रांसह माहिती.

*¿ रस्ता मागणीसाठी अर्ज केल्यानंतरची प्रक्रिया :*
१. अर्ज दाखल करुन घेतला जातो.

२. अर्जदार व ज्या शेतकर्‍यांच्या भूमापन क्रमांकाच्या सीमांवरुन रस्त्याची मागणी केली आहे त्या सर्वांना नोटीस काढून त्यांचे म्हणणे मांडण्‍याची संधी देण्यात येते.

३. अर्जदाराने सादर केलेल्या कच्च्या नकाशावरुन किमान किती फूटाचा रस्ता देणे आवश्यक आहे याची पडताळणी केली जाते.

४. तहसिलदार किंवा नायब तहसिलदार यांचेमार्फत समक्ष स्थळ पाहणी करण्यात येते. स्थळ पाहणीच्या वेळेस अर्जदाराला स्वत:च्या शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय याची खात्री करण्यात येते.

*रस्ता मागणीचा निर्णय करतांना तहसिलदारांनी खालील प्रश्‍नांची उत्तरे लक्षात घेणे अपेक्षित आहे:*
अ. अर्जदाराला स्वत:च्या शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय?
ब. अर्जदाराच्या शेताचे यापूर्वीचे मालक कोणत्या मार्गाचा वापर करीत होते?
क. जर नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता असेल तर सर्वात जवळचा मार्ग कोणता?
ड. मागणी केलेला रस्ता सरबांधावरुन आहे काय?
इ. अर्जदाराला शेतात येण्यासाठी दुसरा पर्यायी रस्ता उपलब्ध आहे काय?
फ. अर्जदाराला नवीन रस्ता दिल्यास लगतच्या शेतकर्‍यांच्‍या होणार्‍या नुकसानाचे प्रमाण किती असेल?

६. उपरोक्त सर्व बाबींची शाहनिशा करुन, नवीन रस्ता देणे आवश्यक आहे याची खात्री पटल्यानंतर, तहसिलदार अर्ज मान्य करतात किंवा मागणी फेटाळतात. अर्ज मान्‍य झाल्‍यास, असा रस्‍ता लगतच्या शेतीच्या हद्दी/बांधावरून देण्याचा आदेश पारित केला जातो. त्यावेळेस लगतच्या शेतकर्‍यांचे कमीत कमी नुकसान होईल असे पाहिले जाते.
रस्‍ता देतांना दोन्ही बाजूने ४—४ रूंद असा एकूण ८ फुट रुंदीचा पायवाट रस्‍ता देता येतो. उभतांच्‍या सहमतीने अशा रस्‍त्‍याची रुंदी कमी-जास्‍त करता येते. गाडी रस्ता देतांना तो ८ ते १२ फूट रुंदीचा देता येतो.   
वाजवी रुंदीपेक्षा अधिक रूंदीच्या रस्त्याची मागणी असल्यास अर्जदाराने लगतच्या शेतकर्‍याकडून रस्त्याचे हक्क विकत घेणे अपेक्षीत आहे.

म.ज.म.अ.१९६६, कलम १४३ अन्‍वये फक्त बांधावरुनच रस्ता देतो येतो, या कलमाचे शीर्षकचं "हद्दीवरुन रस्त्याचा अधिकार" असे आहे, त्यामुळे एखादा गटाच्या मधून रस्ता दिल्यास अशी कार्यवाही कलम १४३ च्‍या तरतुदींशी विसंगत होईल आणि त्‍याविरुध्‍द दिवाणी न्यायालयात अपील झाल्यास तिथे असा निर्णय टिकणार नाही.

¿ कलम १४३ अन्‍वये रस्‍ता देतांना 'गरज' (Necessity) तपासली जाते. या ठिकाणी 'Indian Easement Act 1882' चे कलम १४ पहावे, यात असा रस्ता 'Reasonably convenient' असावा असा शब्दप्रयोग आहे, तर कलम १४३ मध्ये शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी योग्य मार्गाची किती जरुरी आहे, याकडे तहसीलदाराने लक्ष द्यावे असे नमूद आहे, या कलमाखाली किती रुंदीच्या रस्त्याच्या वापराचा हक्क मान्य करावा याबाबत तरतुद आढळून येत नाहीत, त्यामुळे गुंतागुंत टाळण्यासाठी आदेशात 'बांधाच्या एकाबाजूने एक चाकोरी व दुसऱ्या बाजूने एक चाकोरी'  असा किंवा तत्‍सम उल्लेख करुन आदेश पारित करावा, या कलमाखाली फक्त "रस्त्याच्या वापराचा हक्क" मान्य केला जातो, "रस्त्याच्या जागेचा नाही" याची नोंद घ्‍यावी.

¿ तहसिलदारांचा आदेश मान्य नसल्यास त्याविरूध्द, आदेश प्राप्त झाल्यानंतर साठ दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी यांच्‍याकडे अपील दाखल करता येते. किंवा तहसिलदारांच्या निर्णयाविरूध्द एका वर्षाच्या आत दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करता येतो. दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केल्यास महसूल अधिकार्‍याकडे अपील करता येत नाही.

रस्‍त्‍याच्‍या निर्णयाची नोंद, ज्‍या खातेदाराच्‍या जमिनीतून रस्‍ता दिला आहे त्‍या खातेदाराच्‍या सात-बाराच्‍या 'इतर हक्‍क' सदरी नोदविता येते. त्याच बरोबर 'वाजिब ऊल अर्ज' मध्ये देखील अशा नोंदी घेतल्या पाहिजेत.
मा. उच्च न्यायालयाचे न्‍यायाधिश श्री. ए. पी. भांगळे यांनी हरिराम मदारी अत्रे वि. उद्‍दल दयाराम लिलहरे या प्रकरणात निकाल देतांना नमूद केले आहे की, "म.ज.म. अधिनियम १९६६ चे कलम १६५ नुसार असलेल्‍या 'वाजिब ऊल अर्ज' मध्ये घेण्यात आलेल्या नोंदी या चौकशी करुन तसेच प्राप्त हरकतींवर सुनावणी घेऊन अंतिम केल्या जात असल्‍यामुळे अशा नोंदी शाबीत करण्यासाठी आणखी पुरावा मागण्याची आवश्यकता नाही, असा वेगळा किंवा स्वतंत्र पुरावा मागणे हे 'वाजिब ऊल अर्ज' ठेवण्याच्या हेतू/ उद्देशालाच छेद देण्यासारखे आहे. गाव पातळीवर ठेवलेल्या 'वाजिब ऊल अर्ज' मधील नोंदीचा प्रतिवादीने आदर करावा आणि अर्जदार यांना रस्त्याच्या वापरास अडथळा करु नये."

मा. उच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशाचा विचार करता, खाजगी जमिनीतून असलेले वहीवाटीचे रस्ते व इतर सुविधाधिकार यांच्या नोंदी 'वाजिब ऊल अर्ज' मध्ये काळजीपूर्वक घेणे आवश्यक आहे, तसेच तहसीलदार यांनी मा.को.ॲ. कलम ५ अन्‍वये किंवा म.ज.म.अ. कलम १४३ नुसार आदेश पारित करुन, अनुक्रमे अडथळा दूर केल्यास किंवा नवीन रस्ता दिल्यास अशा रस्त्यांच्या नोंदी सुद्धा 'वाजिब ऊल अर्ज' मध्ये घेणे आवश्‍यक आहे.

जमिनीचा गट नंबरचे एकत्रीकरण (सामिलीकरण) करण्यासाठी कोणते कागदपत्रे (पेपर) जोडावे लागतात, याची माहिती खालीलप्रमाणे: * **अर्ज:** विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक आहे. हा अर्ज तुम्हाला भूमी अभिलेख कार्यालयात मिळेल. * **ओळखपत्र:** अर्जदाराचे ओळखपत्र (आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, पॅन कार्ड, इत्यादी). * **मालकी हक्काचे पुरावे:** जमिनीच्या मालकी हक्काचे पुरावे जसे की, * ७/१२ उतारा (7/12 extract) * फेरफार (Mutation entry) * खरेदीखत (Sale deed) * वारसा हक्क दाखला (Heirship certificate), जर वारसा हक्काने जमीन मिळाली असेल तर. * **गट नकाशा:** ज्या गटांचे एकत्रीकरण करायचे आहे, त्या गटांचा नकाशा. * **संमतीपत्र:** जर जमिनीमध्ये एकापेक्षा जास्त मालक असतील, तर सर्वांची संमती आवश्यक आहे. * **इतर कागदपत्रे:** * शपथपत्र (Affidavit) * आवश्यकतेनुसार इतर कागदपत्रे, जी भूमी अभिलेख कार्यालयाद्वारे मागितली जातील. **टीप:** * तुम्ही तुमच्या भूमी अभिलेख कार्यालयाशी संपर्क साधून अधिक माहिती मिळवू शकता. * कागदपत्रांची पूर्तता तुमच्या जमिनीच्या प्रकारानुसार आणि स्थानिक नियमांनुसार बदलू शकते.