लोकसंख्या हा शाप की वरदान असा प्रश्‍न कोणी २० वर्षांपूर्वी विचारला असता तर लोकसंख्या हे वरदान आहे असे म्हणण्याची हिंमत कोणी केली नसती पण आता सारे वातावरण बदलले आहे आणि लोकसंख्या हे वरदान आहे असे लक्षात यायला लागले आहे. पूर्वी मात्र चित्र वेगळे होते. आपलाविकास का होत नाही यावर चर्चा होत असे तेव्हा सर्वजण एकाच निष्कर्षाप्रत येत असत की, आपली लोकसंख्या वाढली म्हणून आपण मागे पडलो आहोत. सारे तज्ञ सारे समस्याओंकी जड जनसंख्या असा निष्कर्ष काढून मोकळे होत. आता हीच जर समस्या असेल तर लोकसंख्या वाढू नये यासाठी जनजागृती केली पाहिजे असे मानणारे काही लोक असत पण त्यालाही या तज्ञांचा विरोध असे. लोकांना आपण या बाबतीत जागृत करीत बसलो तर काही उपयोग नाही, कारण ते जागरूक होईपर्यंत काही काळ गेलेला असेल आणि तोपर्यंत त्यांची संख्या अतोनात वाढलेली असेल. एकदा ती प्रचंड वाढली की मग त्यांना जागृत करण्यात काही अर्थ नाही. तेव्हा जय संजय गांधी म्हणून कुटुंब नियोजनाची सक्ती केली पाहिजे असे त्यांचे मत असे. संजय गांधी यांनी आणीबाणीत कुटुंब नियोजनाची सक्ती करून अनेक अविवाहितांच्याही नसा कापल्या होत्या पण त्यामुळे देशाचे भले होणार असेल तर ती सक्तीही योग्यच समजली पाहिजे असे मानणारा एक मोठा वर्ग या देशात आहे.

या बाबतीत चीनचे उदाहरण नेहमीच समोर ठेवले जाते. चीनमध्ये १९७६ साली एका जोडप्याला एकच मूल असले पाहिजे असाग सक्त कायदा करण्यात आला होता. त्यांना झालेले अपत्य हे मुलगा असो की मुलगी त्यांना दुसरे अपत्य जन्माला घालण्याचा अधिकार नाही. खरे तर आपल्याला मुलगी नको तर मुलगाच हवा असा केवळ भारतीयांचाच आग्रह असतो असे नाही तर तो चीनच्याही लोकांचा असतो. पण तिथे मुलगा होईपर्यंत मुलींना जन्माला घालण्याची सोय नाही. दुसरे अपत्य सरकारला मान्य नाही. तिथली दुसर्‍या क्रमांकाची अपत्ये ही चीनची नागरिक नसतात. त्यांना जन्म दिल्याबद्दल जबर दंड भरल्याशिवाय त्या अपत्याला नागरिकत्वाचे अधिकार मिळत नाहीत. तो दंड एवढा मोठा असतो की त्यापेक्षा एका मुलावर थांबलेले बरे असा विचार तिथले लोक करीत असतात. चीनने याबाबत आदर्श घालून दिला असल्याचे अनेकांना वाटते. पण आता त्यांना आपले मत गिळावे लागत आहे कारण चीनच्या सरकारला या नियमाचा पश्‍चात्ताप झाला आहे.

आता सरकारने ३४ वर्षांच्या प्रयोगानंतर हा प्रयोग बंद केला आहे. आता लोकांनी दुसरे अपत्य जन्माला घालायला काही हरकत नाही असा कायदा सरकारने केला आहे. आता दिलेला हा अधिकार सरसकट नाही पण जे पती आणि पत्नी हे दोघेही आपापल्या पालकांचे एकमेव अपत्य असतील तर त्यांना आता दुसरे मूल असायला काही हरकत नाही. म्हणजे या अधिकाराला काही शर्ती आहेत. जे आपल्या आईवडिलांना एकुलते एक आहेत त्यांनाच हा अधिकार आहे पण मागच्या पिढीत चीनमधील सर्वानीच हा कायदा पाळला आहे म्हणजे हा नवा अधिकार सर्वांनाच आहे. सरकारला असे का करायला लागले याचा विचार केला पाहिजे. जगातल्या कुटुंब नियोजनाच्या समर्थकांकडून मांडला जाणारा कमी लोकसंख्या म्हणजे जादा विकास हा सिद्धांत चुकीचा असल्याची ही कबुलीच आहे. लोकसंख्या हा काही केवळ आर्थिैक विचार नाही. लोकसंख्या म्हणजे मुले होणे. मूल होणे ही जैविक आणि परिणामी भावनिक प्रक्रिया असते, लोकांना वात्सल्याचा वर्षाव करण्यासाठी मुले हवी असतात. तेव्हा त्यांचा विचार असा आर्थिक पातळीवर करून भागत नाही. चीनमध्ये ही गोष्ट जाणवली.

एका दांपत्याला एकच मूल असणे याचा अर्थ आहे की कोणाला भाऊ नाही आणि कोणाला बहीण नाही. परिणामी मामा, मामी, आत्या, मावशी आणि आपल्या देशात असतात तशी आते, मामे, मावस आणि चुलत अशी भावंडेही नाहीत. त्यातून नात्यातला येणारा मायेचा ओलावा नाही. केवळ आर्थिक विचार करून नात्यातल्या ओलाव्याशिवायचे शुष्क जीवन. परिणाम असा झाला आहे की, लोक आपले निवृत्त आयुष्य केवळ भकासपणे जगत आहेत. निराधार आणि निराश वृद्धांची संख्या वाढली आहे. एक अपत्याचा कायदा या दृष्टीकोनातून घातक ठरला आहे. लोकसंख्येचे असे नियंत्रण करण्यामागे लोकसंख्या हे एक ओझे मानण्याची कल्पना असते. पण आता हीही कल्पना चुकीची ठरली आहे. काही देशांना कुटुंब नियोजनाचा अंमल कटाक्षाने केल्याचा पश्‍चात्ताप होत आहे. जपानमध्ये वृद्धांचे प्रमाण ३५ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे आणि त्यांंना पोसावे लागत आहे. त्यांना पोसणारे तरुण संख्येने २० टक्केही नाहीत, आता तिथे लोकसंख्या वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कारण लोकसंख्या हे त्यांना आता वरदान वाटत आहे, अशा स्थितीत आपण मात्र चीनचे उदाहरण समोर ठेवून उगाच लोकसंख्या वाढीच्या नावाने बोटे मोडत आहोत. खरे तर भारतातही लोकसंख्या हे आता वरदान वाटायला लागले आहे. कारण आज तरी भारत हा जगातला सर्वात तरुण देश आहे. या लोकसंख्येचा नीट वापर केला तर आपण तिच्या साह्याने सार्‍या जगाला जिंकू शकतो.