महागाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) किती द्यायचा हे ठरवण्यासाठी सरकार खालील गोष्टी विचारात घेते:

• महागाई निर्देशांक (Inflation Rate): महागाई निर्देशांक म्हणजे बाजारात वस्तू आणि सेवांच्या किमती किती वाढल्या आहेत हे मोजणे. यासाठी सरकार ग्राहक किंमत निर्देशांक (Consumer Price Index - CPI) वापरते. CPI मध्ये जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांच्या किमतींमधील बदल मोजले जातात.
• कर्मचाऱ्यांचे वेतन: महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या (Basic Salary) आधारावर दिला जातो. वेतन आयोग वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची पुनर्रचना करतो.
• सरकारी तिजोरीची स्थिती: सरकारला महागाई भत्ता देण्यासाठी लागणारा खर्च पेलवतो आहे की नाही हे बघितले जाते.
• इतर घटक: काहीवेळा सरकार इतर आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घेते.

महागाई भत्ता वाढवण्याची प्रक्रिया:

1. महागाई निर्देशांकाची गणना: सरकार CPI च्या आधारावर महागाई दर मोजते.
2. प्रस्ताव सादर करणे: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करते.
3. मंत्रिमंडळाची मंजुरी: या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी लागते.
4. आदेश जारी करणे: मंजुरी मिळाल्यानंतर सरकार महागाई भत्ता वाढवण्याचा आदेश जारी करते.

उदाहरण: समजा, महागाई निर्देशांकानुसार महागाई 4% ने वाढली आहे, तर सरकार कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 4% वाढ करू शकते. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होते आणि त्यांना महागाईचा फटका कमी बसतो. अधिक माहितीसाठी:

• तुम्ही केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता: अर्थ मंत्रालय, भारत सरकार
• राज्य सरकार त्यांच्या नियमांनुसार महागाई भत्ता ठरवते.