उपयोजित नीतिमत्ता म्हणजे नीतिशास्त्राच्या सिद्धांतांचा आणि नियमांचा विशिष्ट क्षेत्रांतील प्रत्यक्ष समस्या व नैतिक प्रश्नांवर उपाय शोधण्यासाठी उपयोग करणे होय. हे क्षेत्र व्यवसाय, वैद्यकीय, पर्यावरण, कायदा आणि लोक प्रशासन यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये असू शकते.

लोकप्रशासनात उपयोजित नीतिमत्तेचा उपयोग खालीलप्रमाणे केला जाऊ शकतो:

1. धोरण निर्मिती (Policy Making):
   • नैतिक मूल्यांचे मार्गदर्शन: सार्वजनिक धोरणे बनवताना समानता, न्याय, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांसारख्या नैतिक मूल्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
   • उदाहरण: प्रदूषण नियंत्रणाचे धोरण तयार करताना, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि नागरिकांचे आरोग्य जतन करणे हे नैतिक उद्दिष्ट असले पाहिजे.

2. निर्णय प्रक्रिया (Decision Making):
   • नैतिक आधारावर निर्णय: प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी घेतलेले निर्णय नैतिकदृष्ट्या योग्य आणि न्याय्य असले पाहिजेत.
   • उदाहरण: निविदा (tender) मंजूर करताना, केवळ सर्वात कमी बोली लावणाऱ्यालाच नव्हे, तर कंपनीची क्षमता, अनुभव आणि मागील कामाचा दर्जा यांसारख्या नैतिक घटकांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.

3. सेवा वितरण (Service Delivery):
   • नागरिकांप्रती जबाबदारी: सरकारी सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचवताना कोणताही भेदभाव न करता समान संधी उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनाचे नैतिक कर्तव्य आहे.
   • उदाहरण: आरोग्य सेवा पुरवताना, गरीब आणि गरजू लोकांना प्राधान्य देणे हे नैतिकदृष्ट्या योग्य आहे.

4. भ्रष्टाचार नियंत्रण (Corruption Control):
   • पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व: प्रशासनात भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी पारदर्शकता (Transparency) आणि उत्तरदायित्व (Accountability) आवश्यक आहे.
   • उदाहरण: सरकारी कामांमध्ये माहितीचा अधिकार (Right to Information) वापरून लोकांना माहिती देणे आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर नैतिक जबाबदारी निश्चित करणे.

5. कर्मचारी आचरण (Employee Conduct):
   • नैतिक आचारसंहिता: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नैतिक आचारसंहिता तयार करणे आणि त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे.
   • उदाहरण: कर्मचाऱ्यांनी लाच न घेणे, भेटवस्तू स्वीकारणे टाळणे आणि कर्तव्यनिष्ठ राहणे हे नैतिक आचरणाचे भाग आहेत.

उपयोजित नीतिमत्ता लोक प्रशासनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. प्रशासकीय निर्णय आणि धोरणे अधिक नैतिक, न्याय्य आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी याचा उपयोग होतो. यामुळे नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढतो आणि सुशासन (Good Governance) स्थापित होण्यास मदत होते.