१९८९ साली राजीव गांधींच्या पुढाकारातून ६४ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या निमित्ताने स्थानिक स्वशासन सक्षमीकरणाचा विचार लोकसभेत आला. पुढे अनेक अडथळ्यांच्या शर्यती पार करीत १९९२ साली ७३ व ७४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत संमत झाले. या विधेयकाद्वारे भारतीय संविधानातील नवव्या भागात कलम २४३ अंतर्भूत करण्यात आले. त्याचप्रमाणे संविधानात अकरावे आणि बारावे परिशिष्ट अंतर्भूत करून त्यात नमूद राज्य सरकारकडून पंचायत राज व नागरी स्वशासन संस्थांकडे हस्तांतरित करावयाच्या अनुक्रमे २९ व १८ विषयांचा उल्लेख करण्यात आला. या घटनादुरुस्तीमधील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे होत्या.

१) पंचायतराज संस्थांना विशेषतः ग्रामसभेला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. त्रिस्तरीय व्यवस्था विकसित करण्यात आली.

२) स्थानिक स्वशासन संस्थांचा कार्यकाल पाच वर्ष करण्यात आला. निवडणुका बंधनकारक करण्यात येवून, या निवडणुकांसाठी राज्य निर्वाचन आयोग स्थापण्याची तजवीज केली गेली.

३) स्थानिक शासनाच्या आर्थिक स्थितीचे अवलोकन करून त्यांना द्यावयाच्या निधीबाबत शिफारस करण्यासाठी राज्य वित्त आयोगाचे गठन करण्याचे निश्चित करण्यात आले.

४) वंचित, शोषित व दुर्बल घटक मुख्य प्रवाहात येण्याच्या दृष्टीने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि महिलांसाठी किमान १/३ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या.

५) जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना करण्यात आली.